काठमाडौं । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको मागस्वरूप अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नियुक्त भएकी छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयसमेत गरेका छन् । कार्कीले आफ्नो पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेकी थिइन् ।

संसद् विघटन, २१ फागुनमा चुनाव मिति घोषणा

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले आगामी २१ फागुनका लागि चुनाव मितिसमेत घोषणा गरेका छन् । शीतलनिवासमा शुक्रबार राति कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएलगत्तै उनले पदभारसमेत ग्रहण गरेकी छन् । शपथ ग्रहणसँगै कार्कीले नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश बन्ने इतिहास बनाएकी छन् ।

राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा कार्कीले राष्ट्रपतिबाट देश र जनताका नाममा शपथ ग्रहण गरेकी छन् । शपथ ग्रहणसँगै केही मन्त्रीको पनि शपथ गराउने परम्परामा ब्रेक लगाउँदै कार्कीले प्रधानमन्त्रीको मात्रै शपथ लिइन् भने सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैंले सम्हालिन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले देशमा उत्पन्न असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, नेपालको संविधानको पालना, नेपालको एकताको प्रवर्धन, युवापुस्ताको आकांक्षा, राजननीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको छलफलसमेतका आधारमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको जनाएका छन् ।

नियुक्तिसँगै अब कार्कीले ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गराएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्दै अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र नयाँ सरकार गठन गर्ने म्यान्डेट दिएका हुन् ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवं नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिका आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम ६(छ) महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्काे निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाली सेनाको पहलमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग जेनजी पुस्ताका तर्फबाट भएको वार्ताले कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो । भ्रष्टाचारका े अन्त्य, सुशासन बहालीसहितका सुधारका माग र सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा सोमबारबाट जेनजी पुस्ताले आन्दोलन सुरु गरेपछि मंगलबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए । आ ेलीका े राजीनामापछि पनि आन्दोलनकारीले आन्दोलन चर्काउँदै संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको माग गरेका थिए । शपथ ग्रहणपछि बधाई दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीलाई ‘अब देश सम्हाल्नुस्’ भन्दै बधाई दिएका छन् ।

पहिलोपटक सभामुख, अध्यक्ष र दलका नेताबिनै शपथ
शपथ समारा ेहमा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अनुपस्थित थिए । राष्ट्रपति कार्यालयले अतिथिको सम्बोधनमा समेत संसद्का प्रमुखहरूलार्ई सम्बोधन गरेन । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव र प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत मात्र शपथ ग्रहण समारोहको मञ्चमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्कीसँग बसेका थिए । जेनजी आन्दोलनका अभियन्ताहरू शपथ ग्रहण समारा ेहमा उपस्थित देखिए पनि यस आन्दोलनमा पर्दापछि बसेर नेतृत्व गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) भने अनुपस्थित रहे । प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाहेक पहिलोपटक राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वदेखि राजनीतिमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिको संलग्नता रहेन ।

को हुन् कार्की ?
२५ जेठ २००९ मा जन्मिएकी कार्कीले ११ महिना प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिन् । पछिल्ला दिन जेनजी पुस्ताको भावना र भ्रष्टाचारविरुद्धका अभिव्यक्तिका कारण उनी उमेरले ७० कटे पनि युवापुस्ताको रोजाइमा परिन् । २०४२ सालदेखि महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानमा अध्यापनसमेत गरेकी कार्कीका श्रीमान् कांग्रेस नेता हुन् भने नेपाल बारको राजनीति गर्दागर्दै उनी न्यायाधीश बनेकी थिइन् । दशकभन्दा बढी वकालत क्षेत्रमा काम गरेकी उनीसँग ७ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र ११ महिना प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरेको अनुभव छ । निडर र हक्की स्वभाव एवं सरल जीवनशैली अपनाउने उनी न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ छविका रूपमा परिचित थिइन् ।

अदालतले रोकेको संसद् राष्ट्रपतिले गरे विघटन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि दुई पटकसम्म संसद् विघटनको निर्णय गरेका थिए । तर, दुवैपटक सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको संरक्षक, पालक र आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका हुन् ।

यसअघि ओलीले सरकार चलाउन सकस भएको भन्दै विघटनको प्रयास गर्दा विरोध गरेका राजनीतिक दल यसपटकको विघटनको पनि विपक्षमा देखिएका छन् । एमालेको संस्थागत धारणा नआए पनि नेताहरूले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

वाम राजनीतिमा नयाँ ‘डिपार्चर’ नागरिक आन्दोलनका फेरिँदा रूप: मध्यरातका पर्चादेखि ‘जेनजेड’को ‘नेपो बेबी’ ह्यासट्यागसम्म काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी शीतलनिवास, सिंहदरबार, नारायणहिटीलगायतका मुख्य क्षेत्रमा थपियो कर्फ्यु प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जेन्जीको निधन कर्फ्यु लगाए पनि बानेश्वरमा सुरु भयो जेनजीको प्रदर्शन संसद् बैठक बोलाउने गृहकार्यमा सभामुख