कानुनी अधिकार
१६ वर्षमा नागरिकताको अधिकार
१८ वर्षमा मतदानको अधिकार
२० वर्षमा विवाहको अधिकार
२१ वर्षमा स्थानीय सरकार हाँक्ने अधिकार
२५ वर्षमा संघीय सरकार (प्रधानमन्त्री) हाँक्ने अधिकार
५८–६५ वर्षमा जागिरबाट अवकाशको अधिकार
७० वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने अधिकार
काठमाडौं । युवाहरू (जेनजी)को नेतृत्वमा भएको दुईदिने आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भई देशमा चुनावी सरकार बनेको छ । चुनावी सरकारको नेतृत्वमा कानुनी र न्यायिक अनुभव भएकी ७३ वर्षीया सुशीला कार्की छिन् ।
सरकार गठन भएको तेस्रो दिन तीन जनालाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएपछि पदभारसमेत सम्हालिसकेका छन् । मन्त्री बनाइएका तीनै जना ४८ वर्ष माथिका छन् । राज्यका संविधान, कानुन र प्रणालीले नागरिकलाई उमेरअनुसार सातवटा विशेष अधिकार दिएको छ । तीमध्ये पाँचवटा अधिकार युवाअवस्थामै पाइन्छ ।
तर, राज्यको नीतिगत निर्णय गर्ने स्थान र शासकीय नेतृत्वमा भने यी अधिकारवाला युवाले अहिलेसम्म कुनै पनि अवसर पाएका छैनन् । जेनजी आन्दोलनका कारण आमूल परिवर्तनको आससहित विस्तार भएको पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत युवाअवस्थामै पाँच अधिकार पाएका युवा छुटेर अवकाश र ज्येष्ठ उमेरसमूहमै पुगेकाहरूले राज्य सञ्चालनको चाबी पाएका छन् ।
संविधान र कानुनले नेपाली नगारिकलाई १६ वर्षमा नागरिकता, १८ वर्षमा मताधिकार, २० वर्षमा विवाह गर्ने अधिकार–स्वतन्त्रता र २५ वर्षमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी, २१ वर्षमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।
२५ वर्ष पुगेपछि मात्र सांसद बन्न पाउने र सांसद नभई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यी अधिकार युवाअवस्थामै प्राप्त भए पनि राज्यसत्ता र राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा भने अवकाशित उमेर समूह र ज्येष्ठ उमेर समूहकाले सजिलै अवसर दिएको देखिँदैन ।
विद्यमान कानुनले निजामती कर्मचारीलाई ५८ वर्ष, उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई ६३ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई ६५ वर्षसम्म अवकाशमा जानु नपर्नेगरी अधिकार दिएको छ भने ७० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिएर संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ ।
पदभार ग्रहण गर्नु अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न अस्पताल पुगेर आन्दोलनमा घाइते भएका युवालाई भेटेर युवा सरकारले युवा भावना समेट्ने र प्रतिनिधित्व गराउने वचन दिएकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको पछिल्ला अनुहार र उमेर समूहले भने उनको प्रतिबद्धता पूरा भएको देखिँदैन ।
आन्दोलनपछि युवाहरूले समेत नेतृत्व लिन भने आँट गरको देखिएन । भर्खरै युवाअवस्था पार गर्दै गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहदेखि अधिकांश युवा नेतृत्व लिन हच्किएकै कारण अन्तरिम सरकारमा जेनजी युवाको प्रतिनिधित्व अनिश्चितजस्तै बनेको छ ।
सम्बन्धित समाचार







