काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको संस्थागत घोटाला भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।
नेपाल प्रहरीका विभिन्न २५ आइटम पोसाक खरिदमा बजार मूल्य र गत वर्ष खरिद भएको मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्य कवोल गर्ने व्यापारीलाई खरिदको जिम्मा लगाइएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो ।
पोसाक खरिद घोटाला प्रकरण–४
गत ३० भदौ र १ असोजमा खोलिएको आर्थिक प्रस्तावमार्फत बढी मूल्य राखिएका टेन्डरलाई स्वीकृत गर्दै राज्यकोषमा करोडौं व्ययभार पार्ने काम भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार आर्थिक प्रस्ताव खुलेको भोलिपल्ट अर्थात् ३१ भदौमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । सी–०१५३१४ नम्बरमा दर्ता भएको यस उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृत नै तोकेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले पनि प्रहरी पोसाक खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको र मिलेमतोमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको विषयमा उजुरी परेको पुष्टि गरेका छन् ।
उनले उजुरी परेपछि अख्तियारले यसको वैधता परीक्षण गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताएका छ । उजुरी नै परेपछि छानबिन हुने भन्दै उनले गलत भेटिए प्रचलित कानुनअनुसारको कारबाही पक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङदेखि टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरलगायतका विरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित उजुरी परेको हो ।
अख्तियारमा दर्ता भएको यस उजुरीको अनुसन्धानले टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने र मुद्दा दर्तालगत्तै विपक्षी बनाइएका अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
पोसाक खरिदका लागि सीमित प्रतिस्पर्धीलाई मात्र खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने सर्त राखेर प्रहरीले गत वर्ष प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गर्दै आएका कम्पनी र व्यापारीलाई खरिदको जिम्मा दिइसकेको छ ।
पोसाक खरिदका लागि बोलपत्रमा सहभागी भएकाहरूमध्ये सीमित फर्महरूलाई मात्र प्राविधिक परीक्षणमा छनोट गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक प्रशासन तथा प्रबन्ध निर्देशनालयले गत ३० भदौ र १ असोजमा ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहका कम्पनीलाई मात्र ठूला ठेक्का पारेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रशासन विभाग प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरका अनुसार पोसाक खरिदका लागि प्राविधिक परीक्षणमा सफल भएकाहरूको ३० भदौ र १ असोजमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेर कम दर कबोल गर्नेलाई खरिदको जिम्मा लगाइनेछ ।
नेपाल प्रहरीले निश्चितबाहेकका अन्य कम्पनी र फर्महरूलाई पोसाक खरिदको टेन्डर प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाउनेगरी सर्त राखेर टेन्डर आह्वान गरेको पाइएको छ ।
पूर्वप्रहरीसमेत रहेका ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज प्रालि र एभरेस्ट सिलाइ उद्योगले मात्र नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने बुट आपूर्तिका लागि टेन्डर हाल्न मिल्नेगरी सर्त राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको पाइएको हो ।
गृहमन्त्रीले ढाँटे, छानबिनमा छैन ध्यान
नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताका विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको दाबी झुटो देखिएको छ ।
गृहमन्त्री अर्यालले छानबिनमा चासो नदेखाएको र उनी गृहमन्त्री भएको भोलिपल्टै प्रहरीले ४८ करोडभन्दा बढी राज्यकोष दोहन गर्नेगरी टेन्डर खोलेको विषयमा राजधानी देनिकले समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।
समाचार प्रकाशन भएपछि राजधानीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीको टेन्डरको विषय गहृमन्त्रीसम्म आइपुग्ने विषय नभएको र यस’bout आफूले कुनै जानकारी नपाएको दाबी गरेका थिए ।
तर, उनले टेन्डर खुलेको भोलिपल्टै अर्थात् २ असोजमै पोसाकका टेन्डरमा भएको अनियमितता विषयमा उजुरी बुझेको भेटिएको छ । केही अभियन्ता र व्यापारीहरूको समूहले टेन्डर प्रक्रियामा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनविपरीत टेन्डर खोलिएको विषयमा गहृमन्त्रीसमक्ष उजुरी गरेका थिए ।
४१ पृष्ठको प्रमाणसहितको उजुरी प्रतिवेदन गृहमन्त्रीले २ असोज साँझ नै सिंहदरबारमा बुझेको अभियन्ता र व्यापारीले राजधानीलाई उपलब्ध गराएको काजगात र तस्बिरमा देखिएको छ ।
उजुरी र गुनासोपछि गृहमन्त्री अर्यालले यस विषयमा अध्ययन गरेर दोषी देखिएका माथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिएका थिए । राजधानीसँगको कुराकानीमा पनि गृहमन्त्री अर्यालले अनियमितता देखिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आर्थिक प्रस्ताव खोलेको १० दिन बितिसक्दा पनि अर्यालले टेन्डर प्रक्रियामा भएको बदमासी’bout छानबिन थालेका छैनन् ।
जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एजेन्डासहित बनेको सरकारका गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको अनियमिततामा छानबिन गर्न देखाएको उदासीनता भने रहस्यमयी बन्दै गएको छ ।
नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक २५ प्रकारका पोसाक खरिदमा कानुनी, प्रक्रियागत र आर्थिक अनियमितता कसरी भयो, को–को संलग्न छन् ? जस्ता विषयमा राजधानी दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरिरहेको छ ।
