धनकुटा । धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको अध्यक्षको र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएको छ। गाउँपालिकाले गत असोज २१ गते अस्थायी र करार कर्मचारीको सम्झौता रद्ध गरेपछि निकालिएका कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका हुन्।

गाउँपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको पत्र अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरवन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करारका कर्मचारी राख्न नपाउने पत्र पाएपछि गत असोज २१ गते एक सुचना जारी गरेर अस्थायी र करार कर्मचारीको सम्झौता रद्ध गरेको थियो।

सो पछि निकालिएका अस्थायी र करार सम्झौताका कर्मचारीले असोज २६ गते प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत महेन्द्र बहादुर घिमिरेलाई चार बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। माग सम्बोधन नभएपछि तालान्दी गर्नुपरेको सम्झौता रद्ध भएपछि निकालिएका कर्मचारी प्रदीप ओझाले बताए।

अस्थायी वा करारका कर्मचारीले असोज २६ गते बुझाएको ज्ञापन पत्रमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्पूर्ण करारका कर्मचारीका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएकोले निरन्तरता दिनुपर्ने, असोज २१ गतेको सुचनामा दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीको हकमा मात्रै लागु हुने उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेका थिए। यस्तै कार्यालयले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी हटाएकोमा पुन विज्ञापन गरी सोही पदमा कर्मचारी राख्न नपाउने र दरबन्दी बाहेक पनि लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको सम्मान गर्दै विदाइ गरिनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, गाउँपालिकाले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको उनीहरुले बताएका छन्।

तालाबन्दीको विषयमा छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत महेन्द्र बहादुर घिमिरेले गाउँपालिकाको अध्यक्षको तहबाट समाधान हुने अपेक्षा रहेको बताए। उनले अस्थायी र करारका कमचारीको मागको विषयमा अध्यक्षलाई जानकारी गराइएको बताए। तालाबन्दीले सेवाप्रवाहमा कुनै समस्या नभएको घिमिरेको भनाइ छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सब्बाले माथिको पत्रअनुसार निर्णय भएकोले पछाडि हट्ने संभावना नरहेको बताए। उनले तालाबन्दीको विषयमा सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएको बताउँदै सबै सुरक्षाको जिम्मा माथिको निकायले गर्ने बताए। आन्दोलन, जुलुस, नारा, अन्सनसम्म गाउँपालिकाले समाधान गर्ने भएपनि तालाबन्दी गाउँपालिकाभन्दा माथिको विषय भएकाले माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएर सुरक्षाको माग गरेको अध्यक्ष सुब्बाको भनाइ छ। माथिल्लो निकायबाट आएर जे गर्छ सोही मान्ने तर, आफू गएर कुनै वार्तामा बस्ने तथा ताला तोड्ने काम नगर्ने सुब्बाले बताए। सुब्बाले आन्दोलनरत पक्षले निजी घरमा जस्तो सोचेर सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नु दुखद पक्ष रहेको बताए। सुब्बाले आफ्नो निजी घर भए आफूले समाधान गर्ने तर, सरकारी अड्डामा सरकारी कानुन र सुरक्षा निकायले आएर समाधान गर्ने जिकीर गरे।

गाउँपालिकाले सम्झौता रद्ध गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षाको क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका १५ जना कर्मचारी विदा हुँदा वडा नं. २ र ५ का ४ वटा स्वास्थ्य संस्था कार्यालय सहयोगीको भरमा खुल्ने गरेका छन्। तर, सेवाग्राहीले सेवा पाउन सकेका छैनन्। गाउँपालिकाको वडा २ र ५ मा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सामूदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र गरि ४ वटा स्वास्थ्य संस्था कार्यालय सहयोगीको भरमा रहेका हुन्।

कार्यालय सहयोगीले औषधीजन्य काम नजान्ने भएकाले कार्यालय खोल्ने र बन्द गर्ने बाहेक कुनै सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन। देशमा आएको पुर्नसंरचनापछि बनेको गाउँपालिकाले स्थास्थ्य चौकी नभएका वडाहरुमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सामूदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको भएपनि गाउँपालिकाकै निर्णय ती कार्यालय सहयोगीको भरमा पुगेका हुन्।

गाउँपालिकाबाट कर्मचारी हटाएपछि स्वास्थ्य चौकीहरूमा आवश्यक औषधि, प्रयोगशाला सेवा र बर्थिङ सेन्टर (सुत्केरी गराउने २४ घण्टे अनमी सेवा) समेत ठप्प भएपछि स्थानीयले सिटामोलजस्ता सामान्य औषधि पनि समस्या भएको छ। सामान्य औषधी लिने देखि सुत्केरी गराउन धनकुटा सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता आएको छ। गाउँपालिकाले अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउँदा स्वास्थ्य सेवा मात्रै होइन, केही बालविकास केन्द्र शिक्षकविहीन बनेका छन भने विद्यायलयमा जनशक्तिको अभाव भएको छ।

सम्बन्धित समाचार

लुक्लामा आफ्नै हाइड्रोसहित २५ शैय्याको अस्पताल मकालु आधार शिविर क्षेत्रमा बर्षा र हिमपात, पर्यटकलाई सचेत रहन प्रशासनको आग्रह धनकुटामा बस दुर्घटना, एकजना घाइते तमोर करिडोर र भेडेटार रवि राँके सडक अवरुद्ध, कोशी राजमार्ग एकतर्फि सञ्चालन समाजसेवी राईद्वारा विद्यार्थीलाई पोसाक र शैक्षिक सामग्री वितरण मकालु आधार शिविरवाट स्पेनिस नागरिको हेलिकप्टरमार्फत उद्दार उपचार खर्च नहुँदा सुत्केरीको बिचल्ली कुटेरै श्रीमानको हत्या अभियोगमा सुनिता पक्राउ