काठमाडौं । दसैंमै सञ्चालनमा ल्याउने भनिए पनि नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग पुसपछि मात्रै सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका पूर्वाधारमन्त्रीसमेतले यस सडकलाई उच्च प्राथमकितामा राखेर दसैंअघिबाटै सञ्चालनमा ल्याउने बताएका थिए । तर, कात्तिक मध्यमा आएर सरकारले पुसअघि सञ्चालनमा ल्याउन नसकिनेगरी भाका सारेको छ ।
सुरुङभित्र सवारीसाधन चलाउने उपयुक्त अवस्था भएता पनि दक्ष जनशक्ति, सुरक्षा र सञ्चालन व्यवस्था पहिल्याउन नसक्दा सरकारले सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको हो ।
सुरुङमार्ग तयार भए पनि बल्ल सरकारले नेपालको पहिलो आधुनिक सडक सुरुङ भनिएको नागढुंगा–सिस्नेखोलाको सञ्चालनका लागि ठेकेदार छनोट थालेको छ ।
सडक उपभोग दस्तुर निर्धारण र सेवा प्रदायक छनोटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरिएको हो ।
कुन सवारीसाधनले कति तिर्नुपर्छ ?
सरकारले सुरुङमार्गका लागि सवारी वर्गअनुसार भुक्तानीको दर तय गरेको छ । साना सवारी (कार–भ्यान) काठमाडौं आउँदा ६५ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
मिनिबस तथा साना ट्रकलाई काठमाडौं भित्रिँदा १ सय १५ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । ठूला बस र ट्रक उपत्यका भित्रिँदा भने २ सय ६० र बाहिरिँदा २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
भारी उपकरण बोक्ने विशेष ठूला सवारीसाधन भित्रिँदा ६ सय र बाहिरिँदा २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेगरी सरकारले दस्तुर निर्धारण यसअघि नै गरेको थियो ।
सुरुङमार्गमा दुईपांग्रे (मोटरसाइकल) र थ्रीह्वीलर, इन्धन बोकेका ट्यांकर, हतियार, विस्फोटक बोकेका सवारी तथा गैरमोटराइज्ड साधन र मानकभन्दा ठूला, अत्यधिक लम्बाइ, चौडाइ र उचाइका सवारीलाई भने प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
प्राविधिक विवरण र वर्तमान अवस्था
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङको मुख्य सुरुङ करिब २ दशमलव ७ किलोमिटर र आपत्कालीन (इभाकुएसन) सुरुङ करिब २ दशमलव ६ किलोमिटर रहेको छ । यो आयोजना जापानको सहुलियत ऋण र सरकारी लगानी मिसाएर सम्पन्न भएको हो । हाल सुरुङको भौतिक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि सञ्चालनका लागि पूर्ण तयारी अझै बाँकी रहेको छ ।
सेवा प्रदायक छनोट र टेन्डर प्रक्रिया
नागढुंगा सुरुङ निर्माण आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ५ वर्षका लागि सञ्चालन तथा मर्मत गर्ने सेवा प्रदायक छनोट गर्न खुला बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
त्यस्तो सेवा प्रदायकले सुरुङ सञ्चालन, मर्मत, सुरक्षा व्यवस्थापन, टोल सञ्चालन र आपत्कालीन सेवाहरू २४सै घण्टा सातै दिन उपलब्ध गराउने दायित्व लिनेछ । सो सेवा अवधिभित्र पर्याप्त प्रविधि हस्तान्तरण गरिने र नेपाली प्राविधिक तथा व्यवस्थापकलाई कार्यान्वयन दक्षता दिलाइने भनिएको छ । सेवा प्रदायकमा आवेदन हाल्ने समय २ पुससम्म तोकिएको छ ।
जनशक्ति, सुरक्षा र आपत्कालीन व्यवस्था
सुरुङ निरन्तर सञ्चालनमा राख्न र कुनै दुर्घटना, आगलागी, प्रणाली बिग्रिएमा शीघ्र प्रतिक्रिया दिनका लागि सेवा प्रदायकले सिफ्ट प्रणाली र इमर्जेन्सी टोली गठन गर्नुपर्छ । योजनाअनुसार सुरुङ सञ्चालनका लागि १ सय ५० कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ ।
जसमा सुरक्षा व्यवस्थापन युनिट ६४ जना, टोल उठाउने कार्य ५४ जना, ट्राफिक सुविधा अनुगमन, नियन्त्रणमा १४ जना, सिभिल र अन्य संरचनागत मर्मतका लागि आठ–आठ जना आदि समावेश गरिएका छन् । यस्ता व्यवस्था सुरुङको २४सै घण्टा सञ्चालन र आकस्मिक सेवाका लागि अनिवार्य रहेको बताइन्छ ।
सरकारले सुरुङ सञ्चालनअगाडि परीक्षण (ट्रायल) र ब्याक–अप सुरक्षा जाँचका लागि ट्रायल रन गर्ने योजना राखेको थियो । सुरुङभित्र दुईपांग्रे सवारीमाथि प्रतिबन्ध र इन्धन ट्यांकरलगायत खतरनाक वस्तु बोकेका सवारीको अनुमति नदिनु सुरक्षा कारणले महत्वपूर्ण निर्णय रहेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । यसले आगलागी र धुम्रपानसम्बन्धी जोखिम घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आर्थिक र सामाजिक प्रभाव
नागढुंगा सुरुङ खुल्दा काठमाडौं प्रवेश–निकास मार्ग छोटो हुनुका साथै ट्राफिक भीड कम हुने अपेक्षा छ । तर, तोकिएको शुल्कले मध्यम दूरीका यात्रु र साना व्यवसायीमा थप खर्च बढाउन सक्ने र वैकल्पिक पुराना मार्ग प्रयोग गर्ने चलन बढ्नसक्ने अर्थशास्त्रीहरूले औंल्याएका छन् । साथै, सुरुङ सञ्चालनसम्बन्धी निजी तथा बाह्य सेवा प्रदायकको छनोटले प्रविधि हस्तान्तरण सफल भएमा भविष्यका सुरुङ तथा फास्ट–ट्र्याक संरचनाहरू स्वदेशी जनशक्तिबाट सञ्चालन हुन सजिलो हुने सम्भावना छ ।
सुरुङ सञ्चालनले काठमाडौं प्रवेश–निकास मार्ग छोटो गरी ट्राफिक घनत्व घटाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि केही अर्थशास्त्री र व्यवसायीसँगै सार्वजनिक बहसमा टोल शुल्कले साना यात्रु तथा साना व्यवसायीमाथि प्रभाव पार्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
बक्यौता विद्युत् महशुल नतिर्ने छ कम्पनीको लाइन काटियो
भाइटिकापछि ५ हजार बढी पर्यटक दोलखामा
काठमाडौं महानगरको १ अर्ब ७८ करोड बक्यौता, तर काटिएन बिजुली
सुनको मूल्यमा आज पनि भारी गिरावट
खराब मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाई आयोजनाको ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न
काठमाडौंका ४८ र भरतपुरका ५ ठेक्का तोड्ने तयारी
जेनजी आन्दोलनपछिको बिमा संकट
