डिजिटल स्वतन्त्रता र पारदर्शिता
निर्वाचनमा सुधार, ‘नो भोट’को व्यवस्था
२१ वर्षदेखि चुनिने अधिकार, सबै संयन्त्रमा जेनजी र ३५ वर्षेको सहभागिता
काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्दै नेपाली राजनीतिक इतिहासको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने विभिन्न ११ बुँदे सर्तसहित जेनजी अभियन्ता तथा सरोकारवालाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौतापत्रको प्रस्ताव बुझाएका छन् ।
सुधन गुरुङ नेतृत्वको द काउन्सिल अफ जेनजी, जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स र जेनजी फ्रन्टका तर्फबाट प्रस्तावित मस्यौदालाई शुक्रबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइएको हो ।
जेनजी आन्दोलनका तर्फबाट राष्ट्रपतिसँग भएको वार्ता र सहमतिअनुसार भएको संसद् विघटन, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार तथा अन्तरिम सरकारले गरेका कामलाई स्वीकार गर्दै जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रपतिको अभिभावकत्व खोजिएको प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइको सम्झौतापत्रको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाइएको प्रस्तावमा आवश्यक संशोधन गरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सम्झौता गरी दस्तावेजीकरण गर्ने तयारीमा रहेको बताउँदै जेनजी अगुवाहरूले आन्दोलनको उपहास गर्नेहरूसँग हर हिसाबले सजग रहनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर जेनजी आन्दोलनका सरोकारवालाहरू एकीकृत हुने प्रयासमा समेत रहेको बताएका छन् ।
११ बुँदे प्रस्तावमा २३ देखि २५ भदौका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुन यस्ता घटना नदोहोरिनका लागि संस्थागत सुधार र त्यसको कार्यान्वयनका संयन्त्रहरूमा जेनजी तथा ३५ वर्ष उमेर समूहसम्मकाको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
राज्यमा मौलाइरहेको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्यका लागि समेत जेनजी तथा ३५ वर्षसम्मका युवाहरूले माग गरेका छन् ।
डिजिटल स्वतन्त्रता र पारदर्शिता
डिजिटल माध्यमबाट विकृति विसंगतिको विषयमा गरिएका बहस तथा विचार निर्माण र संगठनका प्रयासलाई नियन्त्रण हुन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीलगायतका विरुद्धमा भएका पारदर्शिताका अभियान र डिजिटल स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक र कानुनी ढंगले सुरक्षित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले तीनै तहका सरकारको साप्ताहिक रूपमा अन्तक्र्रिया तथा अन्तरसंवाद गर्ने, समस्याहरूको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा जनताले थाहा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेका छन् ।
निर्वाचनमा सुधार, ‘नो भोट’को व्यवस्था
घोषित निर्वाचन तथा आउँदा निर्वाचनहरूलाई स्वतन्त्र, भयरहित, पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचनको प्रणालीगत सुधारको माग जेनजीले राखेका छन् । उनीहरूले राजनीतिक दलको सम्पत्ति विवरण मागी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको माग गरेका छन् । प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको माग राख्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधनमार्फत मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले २१ वर्षदेखिकालाई सबै तहमा चुनिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन् ।
जेनजीमा थपिए ३५ वर्षसम्मका
२३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलन जेनजीका नाममा भएको भन्दै जेनजी उमेर समूहभन्दा बाहेकको सहभागिता र सक्रियताका विषयमा आलोचना हुन थालेपछि शुक्रबार प्रस्तावित सम्झौतामा ‘३५ वर्षसम्मका’ पदावली थपिएको छ । सुधन गुरुङलगायतका आन्दोलनका कतिपय अगुवाहरू जेनजीभन्दा ठूलो उमेर समूहका भएकालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ‘३५ वर्ष’लाई दायरामा ल्याउने प्रयत्न भएको पाइएको छ ।
