काठमाडौं । लगानी बोर्डले बहुप्रतिक्षित ४ सय ३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णालीको लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न लगानी बोर्ड नेपालको ६७औं बैठकले ९३ अर्बको सो योजनाको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।

बेतन कर्णाली ४३९ मेगावाटको लगानी स्वीकृत

बैठकले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)का लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । अर्ध–जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड रहेको छ । परियोजना विकास सम्झौता तयार गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि प्रवर्धक कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार पारी स्वीकृत गराइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाका मुख्य संरचनाहरू अछामको ढकारी गाउँपालिकामा पर्छन् । त्यस्तै, आयोजनाको भूमिगत विद्युत्गृह सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा निर्माण गर्नेगरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाको विद्युत् गृहमा ६ वटा टर्बाइन राखेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

आयोजनाको मुख्य पावरहाउसबाट ४ सय ३० दशमलव १३ मेगावाट र वातावरणीय बहावबाट थप ८ दशमलव ८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट कुल वार्षिक औसत २ हजार ३ सय २ दशमलव ५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको विद्युत् ४ सय केभी डबल सर्किट ५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दोधारा सबस्टेसनमा जोडिनेछ । बेतन कर्णाली जलविद्युत् कम्पनी कर्मचारी सञ्चय कोषको पहलमा स्थापित भएको थियो । यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको १० प्रतिशत लगानी हुनेछ । सञ्चय कोषको भने ५५ प्रतिशत सेयर हुनेछ । यसमा सर्वसाधारणको १३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानीयको १० प्रतिशत र कम आय भएका सर्वसाधारणको २ प्रतिशत हुनेगरी यसअघि नै तय भइसकेको छ ।

बेतन कर्णालीले ऊर्जा मन्त्रालयबाट सम्भाव्यता इजाजतपत्र प्राप्त गरिसकेको छ । विस्तृत इन्जिनियरिङ (परियोजना) प्रतिवेदन पनि पूरा भएको छ र परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि लगभग पूरा गरिसकेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको सो आयोजना अब ‘कन्स्ट्रक्सन–रेडी’ चरणमा प्रवेश गरेको छ, तर यसले बोकेको वित्तीय जोखिम, संस्थागत जटिलता र राष्ट्रिय ऊर्जा व्यापारमा यसको प्रभाव भने अझै विस्तृत विश्लेषणको विषय बनेका छन् ।

लगानी बोर्डको निर्णयसँगै परियोजनाले कानुनी, प्रशासनिक र नीतिगत अड्चन पार गर्दै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने औपचारिक संकेत पाएको छ ।

आयोजनाको पृष्ठभूमि
बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा दैनिक लगभग ५ दशमलव २ घण्टा ‘पिकिङ’ क्षमता राखिने डिजाइन गरिएको छ । आयोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुर्खेत र अछाम जिल्लामा पर्दछ । आयोजनाका लागि १ सय ४० मिटर उचाइको आरसीसी ग्राभिटी ड्याम बनाइनेछ । यस्तै, ६ किलोमिटर लामो तीनवटा हेडरेस टनेल निर्माण गरिनेछ । भूमिगत पावरहाउस र ५ किमी लम्बाईको ४ सय केभीको ट्रान्समिसन लाइन बनाइने बताइएको छ ।

४ सय ३९ मेगावाट क्षमताको आयोजनाले नेपालको राष्ट्रिय ग्रिडमा ठूलो योगदान दिनेछ, विशेषगरी ‘पिक’ समयका लागि उत्पादन बढी हुने मोडेल भएकाले लोड व्यवस्थापनमा मद्दत मिल्नेछ ।

परियोजना रहेका सुर्खेत र अछाममा सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार विकासलाई तात्कालिक सामाजिक–आर्थिक लाभ मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अतिरिक्त उत्पादनले नेपाललाई विद्युत् निर्यातमा अझ मजबुत बनाउनेछ । विशेषज्ञहरूका अनुसार बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त मोडेल भएकाले बेलुका ५ देखि ९ बजेसम्म उच्चतम उत्पादन हुनेछ ।

यसले भारतको रात्रिकालीन माग पूरा गर्ने क्षमता राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानी बोर्डको ६७औं बैठकः बहुआयामिक निर्णय
लगानी बोर्डको सोही बैठकले अन्य ठूला परियोजनामा पनि निर्णय गरेको छ । बैठकले तल्लो अरुण ६ सय ६९ मेगावाट उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना (६ सय ६९ मेगावाट)को उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको हो ।

बैठकले ९ सय मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजना प्रत्यक्ष सम्झौता स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । ८ सय मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेकोे छ ।

बोर्डले हङकङको ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेडले पेस गरेको अनावश्यक प्रस्ताव, १६ अर्ब रुपैयाँको अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वेक्षण इजाजतपत्र जारी गर्न आफ्नो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप अधिकार दिएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ र वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।