काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले २०८० सालमा गृहमन्त्रीको हैसियतमा दिएको निर्देशनकै शैलीमा वर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई खाद्य स्वच्छता कायम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

के फरक छ ३ वर्षअघि र अहिलेको निर्देशन ?

तीन वर्षअघि गृहमन्त्रीका हैसियतमा लामिछानेले खाद्य स्वच्छता कायम गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्नेसम्मका २२ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । लामिछानेले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको निर्देशनकै शैलीमा गृहमन्त्री गुरुङले पनि मंगलबार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खानाको गुणस्तरमा कडाइ गर्न निर्देशन दिँदै सबै जिल्लामा नियमित अनुगमन र तत्काल कारबाही गर्न आदेश दिएका छन् ।

होटल तथा रेस्टुरेन्टमा खानाको गुणस्तर र सरसफाइ कमजोर रहेको भन्दै व्यापक गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन, उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा र प्रशासनिक जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको नाममा परिपत्र गर्दै नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै होटल तथा रेस्टुरेन्टले प्रदान गर्ने खाद्यवस्तुको गुणस्तर र खाद्य स्वच्छता (हाइजिन) सम्बन्धमा नियमित, सघन तथा आकस्मिक अनुगमन गर्न भनेको छ । अनुगमनलाई केवल औपचारिक प्रक्रियामा सीमित नराखी नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने वा प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्ने पक्षमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

परिपत्रमा प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकले सहजरूपमा गुनासो दर्ता गर्न सक्ने गरी ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ (हटलाइन वा दु्रत सेवा डेस्क) तत्काल स्थापना गर्न भनिएको छ । नागरिकबाट प्राप्त हुने प्रत्येक गुनासालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल सम्बोधन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय तहका सामान्य प्रकृतिका गुनासा र समस्यालाई सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै नेतृत्वमा जिल्लास्तरमै समाधान गर्न मन्त्रालयले जोड दिएको छ । सानातिना विषयमा समेत नागरिकले केन्द्र वा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउन मन्त्रालयले प्रत्यक्षरूपमा अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई नागरिककेन्द्रित शासन प्रणालीको साख जोगाउन, बजारमा विधिको शासन कायम गर्न निर्देशन दिँदै कार्यसम्पादनमा अक्षमता वा उदासीनता देखाउन नहुने चेतावनी पनि दिएको छ ।

के थियो रविको परिपत्रमा ?
गृह मन्त्रालयले होटल तथा रेस्टुरेन्टको खाद्य गुणस्तर, बजार अनुगमन र नागरिक गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जारी गरेको निर्देशन तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै शैलीको निरन्तरता देखिएको छ ।

लामिछानेले गृहमन्त्रीका हैसियतमा ६ चैत २०८० मा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २१ बुँदे निर्देशनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई शान्ति–सुरक्षा, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, बजार अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षण, गुनासो व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, साइबर अपराध नियन्त्रणदेखि सरकारी सम्पत्ति संरक्षणसम्मका विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न भनेको थियो ।

निर्देशनको ‘उपभोक्ता हित संरक्षण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति र कालोबजारी नियन्त्रण’ शीर्षकमा जिल्लाभित्र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको अभाव हुन नदिन आपूर्ति प्रणालीको नियमित लेखाजोखा राख्न, जमाखोरी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तथा नियमित बजार अनुगमन गरी कानुन उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्न निर्देशन थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिकका गुनासा जिल्लास्तरमै सुनुवाइ गरी समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सामान्य प्रकृतिका विषय मन्त्रालयसम्म पुग्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न भनिएको थियो । सूचना प्रवाहलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउन तथा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिइएको थियो ।

सोे निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन, अनलाइन सेवा विस्तार गर्न, कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनिएको थियो ।

सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अभिलेख तयार गर्न, अतिक्रमण वा गैरकानुनी कब्जा भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकका यस्ता छन् निर्णय रास्वपा महाधिवेशन : नीति र नेतृत्व टुंग्याउने अन्तिम तयारी रास्वपा महाधिवेशन आजदेखि, सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनले उद्घाटन गर्ने राष्ट्रियतामा शंका नगर्न प्रधानमन्त्री बालेनको आग्रह एमालेको संसदीय दल र सचिवालय बैठक आजै रास्वपामा ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि ४ सय बढीको उम्मेदवारी सिंहदरबारभित्र समानान्तर सरकार ! उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छः मुख्यमन्त्री बानियाँ