काठमाडौं । सहकारीहरूले आफ्नै सदस्य र सरोकारवालाहरूलाई नै संस्थाका आधारभूत सूचनाहरूसमेत लुकाउने गरेको पाइएको छ ।समस्यामा परेका समस्याग्रस्त सहकारी तथा अन्य धेरै सहकारीका सदस्यले आफूले संस्थाबाट पर्याप्त जानकारी नै नपाएको बताउने गरेका छन् ।

सहकारीहरूले ऐन, कानुन तथा नियामकका निर्देशनलाई समेत नमान्ने र संविधानमै मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएका सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थासमेतलाई नटेर्ने गरेका पाइएको छ । सहकारीमा समस्या बढ्नुमा स्वनियमनका नाममा सहकारीमा देखिएको स्वेच्छाचारिता सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको सहकारीका नियामक निकायहरूले महसुस गरेका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी समस्या समाधान समितिमा दिनहुँ भइरहेको धर्ना तथा सडक आन्दोलनमा देखिएका सदस्यहरूसँग कुरा गर्दासमेत सहकारीले वास्तविक तथ्यांक तथा अवस्था सार्वजनिक नगर्ने गरेका कारण समस्यामा पर्ने गरेको पाइएको छ ।

सहकारीका सम्पूर्ण अवस्थाको जानकारी सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई हुनुपर्ने व्यवस्था सहकारी सम्बन्धित ऐन कानुनहरूले गरेको छ ।

सरकारको कुनै पनि लगानी तथा ब्याज वा अन्य अनुदान पाएका सहकारी संस्थाहरू सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायसरह परिभाषित गरेको छ । उपभोक्ता सहकारीहरू, युवा स्वरोजगार कोषको ब्याज अनुदान प्राप्त गरेका सहकारीहरू तथा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त तथा वित्तीय सहायतामार्फत ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने सहकारीका अवस्था त सार्वजनिक चासो र सरोकारका विषयसमेत हुने गरेको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी शशीकुमार लम्सालले बताए ।

‘मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा हुने सूचना वर्गीकरण समितिले वर्गीकरण नगरेका कारण हामीले कुन सूचना दिन मिल्ने र कुन नमिल्ने भनेर भन्न सकिएको अवस्था त छैन तर सरकारी लगानी वा अनुदान भएका सबै प्रकृतिका निकाय सार्वजनिक निकाय मानिएको अवस्था र व्यक्तिगत ऋण वा बचतको विषयबाहेकका विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयका रूपमा लिने गरेका छौं,’ उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी लम्सालले भने ।

प्रारम्भिक संस्थाबाहेक सबै सार्वजनिक निकाय
सहकारीका प्रारम्भिक संस्थाबाहेक राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, केन्द्रीय सहकारी संघ तथा जिल्ला एवं प्रदेशका सहकारी निकायहरू विभिन्न तहका सरकारी, गैरसरकारी तथा दातृ निकायको अनुदानमा आधारित परियोजना सञ्चालन गरिरहेकाले सार्वजनिक निकायका रूपमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावली आकर्षित हुने विभागका उपरजिस्ट्रार लम्सालले बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाहेक अन्य केन्द्रीय निकायमै सूचना अधिकारीको व्यवस्था नभएको पाइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल केन्द्रीय कृषि सहकारी संघलगायतका केन्द्रीय निकायले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीले तोकेअनुसारको सूचना अधिकारीको व्यवस्था पनि गरेका छैनन् र नियमित रूपमा त्रैमासिक विवरण अद्यावधिक तथा सार्वजनिक पनि गरेका छैनन् ।

महासंघ र कृषि सहकारी संघको वेबसाइट छ तर सूचना अधिकारीको व्यवस्था र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले तोकेबमोजिमको विवरण सार्वजनिक भएको पाइँदैन । सहकारीका केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरका निकाय नै ऐन नियमावली कार्यान्वयनमा अटेरी भएको सहकारी विभागका एक अनुगमन अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हामी पटकपटक पत्राचार गर्छौं, सार्वजनिक रूपमा सूचना तथा निर्देशनहरू जारी गर्छौं तर हामी संविधान बनाउने हैसियतका मान्छे हौं भन्नुहुन्छ तर नेताहरू भएका केन्द्रीय निकायहरूले नै सानातिना कानुनी कुराहरू पनि पालना गर्नुहुन्न ।’

सहकारीका सात सिद्धान्तमध्ये सदस्यको आर्थिक सहभागिताबाहेक अन्य पाँचवटा सिद्धान्तलाई समेत आफ्नो ब्यानरमा राख्ने सहकारी संघसंस्था तथा निकायहरूले संविधानको मौलिक हक र ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु दुःखको विषय भएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त तथा प्रवक्ता गगन विष्टले बताए ।

सहकारी संघ तथा निकायका केही सीमित आर्थिक विषय र सदस्यका गोपनीयताका विषयबाहेक सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयहरू नै हुन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पालना गरेर आफ्ना जानकारीहरू सार्वजनिक गरेजस्तै सहकारी निकायहरूले पनि गर्नुपर्छ,’ विष्टले भने ।

पारदर्शिता र सुशासनमा धेरै जिम्मेवार हुनुपर्ने सहकारी क्षेत्रले सहकारीमा सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा जिम्मेवार महसुस गरेरै आफूहरूले ऐन र नियमावलीले तोकेको ढाँचामा त्रैमासिक विवरण अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्ने गरेको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले बताए ।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको सूचनाको हकले हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायका विषयमा जानकारी पाउने अधिकार छ ।

नागरिकको मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएअनुसार सार्वजनिक निकायका रूपमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी वा अनुदान प्राप्त गर्ने निकायहरूसमेत सार्वजनिक निकाय भएको परिभाषित गरिएको छ ।

ऐनको परिभाषाअनुसार नै सरकारको कुनै किसिमको लगानी वा अनुदान प्राप्त गर्ने सहकारी संघ, संस्था तथा निकायहरू सार्वजनिक निकायको परिभाषामा पर्ने गरेका छन् । सहकारी संस्थाहरूलाई सदस्यको स्वनियमनकारी भएको व्याख्या गरिए पनि प्रचलित कानुन र संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थाभन्दा माथि कुनै पनि संघसंस्था नहुने अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ ले १२ प्रकृतिका सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीले तोकेबमोजिमका सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने समेत ऐनको दफा ५ मा उल्लेख गरिएको छ । ऐनले हरेक ३ महिनामा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालय तथा निकायको सूचना तथा गतिविधिका विवरण तथा सूचनाहरू अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनले निकायको आम्दानी खर्च तथा कारोबारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकलाई सुरक्षित गर्न नियमावलीमा समेत स्पष्ट गर्दै अघिल्ला आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सोको विवरण र अद्यावधिक अवस्थासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायले वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने भए सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र अन्यत्र माध्यमबाट सार्वजनिक गरिने अभ्यास भए सोको अवस्थासमेत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनहरू र सरकारको सुशासनसम्बन्धी अवधारणालाई आधार मानेर सहकारी विभागले पारदर्शितामा जोड दिएर पटकपटक सहकारी संघसंस्थालाई ध्यानाकर्षण र सचेत गराइएको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार लम्सालले बताए ।

सम्बन्धित समाचार

साझा केन्द्रको भाडामा बिचौलियाको रजगज हिमालयन बैंकमा ‘डिजिटल अन्धकार’ ‘मौखिक आदेश’मा कार्यवाहक हाँक्दै छन् पूर्णबहादुर भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै सामुदायिक विद्यालय भोजपुर खोक्सिकका ९५ प्रतिशत नागरिक केन्द्रीय विद्युतको पहुँचमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स उपशाखा बिस्तार १४ कर्मचारी हेर्न सशस्त्रमा डीआईजीको दरबन्दी सामसङ नेपालले सार्वजनिक गरेको छ “Warm Winter Offer”: वाशिङ मेसिन र रेफ्रिजिरेटरमा आकर्षक बचत