खोटाङ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार २०८२ प्रदान गरेको छ । नास्टको ४३औं वार्षिकोत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोहको अवसर पारेर शनिबार आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिकालाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।
बाँसजन्य स्रोतको संरक्षण, प्रवर्धन तथा प्रयोगमार्फत स्थानीयस्तरमा बाँसलाई भवन निर्माण, हस्तकला, व्यावसायिक उत्पादन तथा वातावरणमैत्री समाधानका रूपमा रूपान्तरणसँगै बाँससम्बन्धी सीप विकास, प्रविधि विस्तार र उद्यमशीलता प्रोत्साहनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकाले पुरस्कृत गरिएको नास्टले जनाएको छ । सो पुरस्कार निर्माण कार्यमा किफायत हुने प्रविधि विकास गर्ने यस्तो प्रविधिको अनुसन्धान तथा यस्तो कार्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न उच्च योगदान दिन सफल अनुसन्धानकर्ता वा संस्थाको प्रोत्साहन तथा सम्मानका लागि स्थापना गरिएको हो ।
कृषि विकास, वातावरण संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता, शिक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता, प्राविधिक सुविधा तथा समग्र विकासका विभिन्न सूचकमा सञ्चालन गरेको मूल्यांकनमा देशका ७ सय ५३ वटा स्थानीयमध्ये दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको नास्टको पत्रमा जनाइएको छ । नास्टका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा १२ मंसिरमा बसेको नास्टको ४९औं प्राज्ञसभाले यस नगरपालिकालाई भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार २०८२ बाट पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको हो । नास्टले प्रदान गरेको २५ हजार रुपैयाँ राशिको पुरस्कार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं नास्टका सहकुलपति महावीर पुनको हातबाट ललितपुरस्थित खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममा ग्रहण गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
नगरप्रमुख भट्टराईले भने, ‘नास्टले प्रदान गरेको यो पुरस्कार नगरवासीको सामूहिक मेहनत र प्रतिबद्धताका परिणाम हो, नगरपालिकाको यस उपलब्धिलाई आगामी दिनमा कृषि, वातावरण, शिक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, पूर्वाधार विकास र सुशासनका क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी काम गर्ने हौसला मिलेको छ, यो सम्मान आफैंमा गर्विलो र ऐतिहासिक छ, नास्टका विज्ञको मूल्यांकनबाट पाएको राष्ट्रिय सम्मानको गरिमालाई बचाइराख्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू दत्तचित्त भएर अग्रणी भूमिका खेल्नेछौं ।’
यस नगरपालिकाले स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बाँस तथा बाँससम्बन्धी उद्योगको प्रवर्धनको काम गर्दै आएको छ । २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि नगरप्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख राईले आफ्नो कार्यकक्षमा कुर्सी, टेबल र दराजसमेत बाँसकै प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्धन तथा नीति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न नगरप्रमुख भट्टराई गत १४ साउन काठमाडौंमा सत्याग्रह बसेका थिए । नगरप्रमुख भट्टराई सत्याग्रह बसेको चार महिनापछि नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत मार्गदर्शनले पहिलोपटक नेपालमा बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ ।
जसअनुसार बाँसबाट एकदेखि दुईतले आवासीय भवन, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरू इन्जिनियरिङ डिजाइनका आधारमा निर्माण गर्न सकिने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मार्गदर्शनलाई छिट्टै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
संघीय सरकारले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा बाँसको कटानी, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगको विस्तृत मापदण्डसहित भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र किफायती संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक विवरण र घरका नमुना डिजाइनसमेत समावेश गरिएको छ । नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहाँ बाँस’ भन्ने नारासहित १५ फागुनबाट तीनदिने प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन २०८१ आयोजना गरेको थियो । दिक्तेल बजारमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे खोटाङ घोषणापत्रमा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलोपटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन १५ फागुनलाई हरेक वर्ष राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवसका रूपमा मनाउने, प्रत्येक ३ वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने लगायतका निर्णय समेटिएको छ ।
