काठमाडौं । नेपाल सरकारले विभिन्न ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपाली भूमिमा समावेश गर्दै राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारत सरकार झस्किएको छ ।

भारतले वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेका ती भूभाग फिर्ता गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले पहिलो चरणमा नक्सा जारी गरेसँगै नेपाल र भारत दुवै देशमा तरंग सिर्जना भएको छ ।

यद्यपि, भारतसँग ती भूभाग आफ्नो भएको दाबी पेस गर्ने आधारहरू नभएकाले भारत झस्किएको परराष्ट्र तथा सीमाविद्हरूले बताएका छन् । परराष्ट्रविद्हरूले यस विषयमा दुवै पक्षबाट कूटनीतिक रूपमा नै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रमाण भएकाले मिचिएको भूमि फिर्ता लिन असहज छैन

भारतले केही दिनअघि नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी चीनको मानसरोवरसम्म ट्र्याक खोलेपछि त्यसको नेपालभर विरोध भएको थियो । सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्दै ती भूभाग फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।

भारत सरकारले भने सो भूभाग आफ्नै भएको दाबी गर्दै नेपालले जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ । तर, भारतसँग यथेष्ट प्रमाण नभएकाले उसले नेपाली भूमि दाबी गर्ने कुनै आधार नभएको परराष्ट्र तथा सीमाविद्हरूको तर्क छ ।

परराष्ट्र क्षेत्रका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक प्राडा. लोकराज बरालले ती भूमि नेपालकै भएकाले फिर्ताका लागि सरकारले सुरुमा राजदूत, परराष्ट्र सचिव र परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताए । उनले एकैपटक माथिल्लो निकायसँग वार्ता गर्दा समस्या झन् जटिल हुने भन्दै तल्लो तहबाट वार्ता थाल्न सुझाए ।

‘यदि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्बन्ध सुमधुर भए सिधै वार्ता गर्दा पनि हुन्छ तर स्टेप वाई स्टेप जाँदा उपयुक्त हुन्छ,’ प्राडा. बरालले भने ।

त्यस्तै, सीमाविद् हेमन्त सेढाईंले वार्ताका लागि उपयुक्त पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनले सिधै माथिल्लो तहसँग वार्ता गर्नुभन्दा च्यानल वाइज गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीसँग पर्याप्त आधार र प्रमाण छन्, सोही प्रमाणका आधारमा वार्ताद्वारा नै समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ,’ सीमाविद् सेढार्इंले भने ।

परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराईले नेपालसँग पर्याप्त प्रमाण भएकाले सहज तरिकाले विज्ञ टोली बनाएर वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले परराष्ट्र मामिलामा सबै पक्ष संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । सीमाविद्का अनुसार सन् १८१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिमा कालापानीलगायत कालीनदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको भन्ने उल्लेख भए पनि नेपालको नक्सामा त्यो भाग छुटेको थियो । त्यसपछि नेपालका शासक भारतसँग घुँडा टेक्दै आए र भारतलाई चीनसँग युद्ध गर्न नेपाली भूमिसमेत उपलब्ध गराए । त्यसबेलादेखि नै कालापानी क्षेत्र भारतले कब्जा गरेर बसेको सीमाविद्ले भनाइ छ ।

सीमाविद्का अनुसार मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालका १७ ठाउँमा भारतीय सेनाको क्याप राख्न दिने सहमति भएको थियो । त्यसपछि कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा १७ वटै स्थानबाट सेना हटाउने आदेश दिए पनि तत्कालीन कर्मचारीतन्त्रको बदमासीका कारण कालापानीमा भारतीय सेना नहटेको सीमाविद् सेढार्इंले बताए ।

सेढार्इंका अनुसार प्रधानमन्त्री विष्टलाई केही शासक र सांसदहरूले गलत सूचना दिएर कालापानीमा भारतीय सेनालाई राखिरहने वातावरण बनाएका थिए ।

पर्याप्त प्रमाणका आधार
अहिले नेपालले जारी गरेको जस्तै नक्सा सन् १८१६ देखि १८५६ सम्म ब्रिटिस सरकारले १२ थान नक्सा छापेको थियो । त्यो नक्सामा कालापानीलगायत क्षेत्र स्पष्ट नेपालको रहेको देखिन्छ । ब्रिटिससँगको सम्झौतामा पनि कालीनदीको शिर लिम्पियाधुरा हुने भन्ने उल्लेख छ । भारतले जारी गरेको नक्सामा समेत कालापानी विवादित भूमि भनेर लेखिएको छ । उसले विवादित भनेर लेखे पनि त्यो भूभाग नेपालकै भएको सीमाविद्को भनाइ छ ।

भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमणका लागि पनि नक्कली कालीनदी बनाएको पाइएकाले ऊसँग यथेष्ट प्रमाण छैन । १८५६ सम्म कालापानीलगायत क्षेत्र नेपालको नक्सामा रहेको छ । पहिला पहिला नेपालको नक्सा ब्रिटिसले बनाउने गरेको थियो । त्यतिबेलासम्म कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको उल्लेख थियो । तर, पछि सर्भे अफ इन्डियाले नक्सा बनाउन थालेपछि नेपालको नक्साबाट कालापानी क्षेत्र हटाइएको थियो ।

त्यस्तै, १९०३ र १९२१ मा चीनले बनाएको नक्सामा पनि नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा भन्ने उल्लेख छ । सय वर्षअगाडिको नक्सा भिडाउनेबित्तिकै नेपाली भूमि कहाँ थियो भनेर थाहा पाइने विज्ञहरूले बताएका छन् । यो नक्सा लाइब्रेरी अफ कंग्रेस अमेरिका, ब्रिटिस लाइब्रेरी र चीनको नक्सा भिडाउनेबित्तिकै नेपालको भूभाग भेटिने सीमाविद् सेढाईंले बताए ।

सेढार्इंका अनुसार ब्रिटिसको लाइबे्ररीमा राखिएको नक्सामा कहाँ सिमाना रहेको छ भन्ने ’boutमा ब्रिटिससँग नेपाली पक्षले जानकारी लिन सक्छ ।

‘यदि भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग छोड्न नमाने सुगौली सन्धि पनि मान्न तयार नभएको देखिन्छ,’ सीमाविद्हरूको तर्क छ, ‘भारतले सुगौली सन्धि नमाने ग्रेटर नेपालको मुद्दा लिएर पूर्वको टिस्टा र पश्चिमको काँगडा प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मुद्दा हाल्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।’

बाटो बनाउन ६ वटा प्रोजेक्टमार्फत २१ वर्ष लाग्यो
मानसरोवर जाने बाटो भारतले सन् १९९९ मा शिलान्यास गरेर सुरु गरेको हो । सन् १९९९ अगाडि ४५ किलोमिटर बाटो बनाइएको थियो । धार्चुलादेखि गरुवाघाटसम्म ४५ किलोमिटर सडक बनेको थियो । भारतले बाटो बनाउन थालेको २१ वर्ष भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । सन् १९९९ अगाडि भारतीय भूमिमै बाटो बनेको थियो । बाटो बनाउन ६ वटा प्रोजेक्ट बनाएर काम गरिएको थियो । पहिलो प्रोजेक्टमा गर्वाघाटदेखि माल्पासम्म १० किलोमिटर बनाइएको थियो । त्यतिबेला राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन (२०५९–६३) थियो । दोस्रो प्रजेक्टमा माल्पादेखि बुङ्दीसम्म नौ किलोमिटर बाटो बनेको थियो । तेस्रो प्रोजेक्टमा बुङदीदेखि गुन्जीसम्म १८ किलोमिटर बाटो बनेको थियो । चैथो प्रोजेक्टमा गुन्जीबाट प्रोजेक्टमा कालापानीबाट नाभीढाङसम्म ८ किलोमिटर र छैटौं तथा अन्तिम प्रोजेक्टमा नाभिढाङबाट ताक्लाकोटसम्म २५ किलोमिटर बाटो बनाइएको थियो ।

भारतले बाटो बनाउँदा को को प्रधानमन्त्री भए ?
यस बीचमा एकै व्यक्ति तीनपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । नेपालमा बाटो बन्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादु थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, डा. बाबुराम भट्टराई र कर्मचारीका तर्फबाट खिलराज रेग्मीसमेत प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली भूमिमा बनेको बाटो’bout कसैले पनि मतलब गरेका थिएनन् । भीम रावल गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री हुँदा पनि डोजर चलिरहेको थियो तर उनले पनि कुनै सोधखोज गरेका थिएनन् ।
।