काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बनाएको खर्च कटौतीसम्बन्धी मापदण्ड अलपत्र परेको छ । आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा खरिदलगायतका लागि बजेट व्यवस्था गर्न र तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न विद्यमान बजेटमै संशोधन गरेर स्रोत व्यवस्था गर्न भन्दै सरकारले खर्च कटौती तथा बजेट संशोधनसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।

अन्तरिम सरकारको ५ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय तीन महिना नबित्दै अलपत्र मात्र परेका छैनन् बजेट संशोधनका लागि भनेर रोक्का गरिएका बजेटसम्बन्धी निर्णय मन्त्रीका पहुँच र कार्यान्वयनसम्बन्धी ‘सेटिङ’का आधारमा संशोधनसमेत भएको भन्दै मन्त्रालयभित्रै कर्मचारीमा गाइँगुइँ सुरु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको बैठकलाई उद्धृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ७ र ८ असोजमा मन्त्रालय, विभाग तथा आयोजना र सबै स्थानीय तहका लागि लेखिएको विस्तृत पत्रमा उल्लेख गरिएका बजेट रोक्का तथा खर्च कटौतीका प्रस्ताव कार्यान्वयनमा नआईकन मन्त्रीसँग पहुँच राख्नेहरूले पेस गरेका पत्रकै भरमा फुक्का हुन थालेको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले स्विकारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम रकमका साना तथा टुक्रे आयोजनामा विनियोजित बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । साना योजना मात्र नभइ मन्त्रालयले राजनीतिक प्रभावका आयोजना भन्दै दूरगामी महत्वका बहुवर्षीय ठेक्का लगाइने आयोजनाहरूसमेत छानीछानी रोकेकामा सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीसँग पहुँच मिलाउन सक्नेका पत्रकै भरमा फुकुवा हुन थालेको अर्थ सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा दैनिकजसो विभिन्न मन्त्रालयबाट मन्त्रीको निर्देशनका पत्रहरू आएका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट फुकुवा गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । पाण्डेयले भने, ‘ठ्याक्कै कुनकुन योजनामा कतिकति फुकुवा भयो भन्ने सम्बन्धित महाशाखामा विस्तृत बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ तर ३ करोडमुनिका आयोजना पनि र अन्य कारण खुलाई रोकिएका ठूला बजेट पनि फुकुवा भइरहेका छन् ।’

अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका दोहोरिएका, पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका, विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन नभएका र कम महत्वका योजना भन्दै २ हजार २ सयभन्दा बढी आयोजना रोकेर झन्डै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट बचत भएको दाबी गरेको थियो ।

बजेट संशोधनका लागि कृषि मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयबाट पनि पत्रहरू आउने क्रम बढेको पाइएको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा नै बजेट रोक्का भनिएको हो, अत्यावश्यक रहेछ भन्ने महसुस भएको खण्डमा फुकुवा गर्नु नियमविपरीत त होइन नि !’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

कुलमानका मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी फुकुवा
अन्तरिम सरकारका प्रभावशाली मन्त्री मानिएका कुलमान घिसिङले सम्हालेका मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी बजेट फुकुवाका पत्रहरू आएर फुकुवा भइरहेको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका बजेट सबैभन्दा ज्यादा फुकुवा भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका वैकल्पिक राजमार्ग तथा वैकल्पिक सहायक मार्गका २५ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्मका ठूला आयोजनाको समेत बजेट रोक्का भएकामा स्थानीय सरोकार र प्रभाव क्षेत्रका व्यक्तिहरूमार्फत मन्त्री घिसिङसँग सम्बन्ध समन्वय भएपछि फुकुवा भएको मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

घिसिङले सम्हालेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फुकुवाको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हालेको खानेपानी मन्त्रालयका योजनामा पनि धमाधम रोक्का बजेट फुकुवाको काम भइरहेको छ ।

मन्त्री घिसिङले सम्हालेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि रोक्का भएको बजेटको एक तिहाइ हाराहारी बजेटहरू फुकुवाको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको बताइएको छ । ‘ऊर्जा मन्त्रालयको झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँबराबरका आयोजना रोकिएकामा ३ अर्ब रुपैयाँजति त फुकुवा भइसक्यो अरू पनि केही पत्र मन्त्रीज्यूको घर्रामा रोकिएका छन्,’ घिसिङको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘संसद्ले पारित गरेका बजेट जेनजी आन्दोलनका नाममा रोकियो, व्यापक हल्लाखल्ला पनि भयो तर अहिले मन्त्रीज्यूले के आधारमा फुकुवा गरिरहनुभएको छ, हामी त आदेश आएपछि काम गर्ने मान्छे हो, जे होस् बजेट रोक्का र खर्च कटौतीको मापदण्ड कागजमै सीमित होलाजस्तो छ ।’

बधाई र ज्ञापनपत्र बजेट संशोधनको बहाना
अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती र बजेट संशोधनको निर्णय र निर्देशन गरिसकेपछि संशोधन भएका र हुने लाइनमा रहेका आयोजनाको अवस्था विश्लेषण गर्दा राजनीतिक प्रभाव भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । अन्तरिम सरकारका प्रभावशाली मन्त्री घिसिङ राजनीतिक दल खोलेर राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन थालेपछि उनलाई भेट्ने र योजना फुकुवा गराउने क्रम बढेको देखिएको छ । घिसिङलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र बधाई दिन जाने टोलीका अनुरोध कार्यान्वयन प्रक्रियामा बढेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेराको ‘लन्च बक्स’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारको हलमा ९ डिसेम्बरको दिन कार्यक्रम थियो, भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवससम्बन्धी । सरकारको खर्च कटौतीसम्बन्धी मापदण्डकै कारण होटल रिसोर्ट र पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम नगर्ने मापदण्ड पालना गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरिएको सिंहदरबारभित्रको हलमै कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो ।

सुशासन तथा खर्च कटौतीका नाममा मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णय र व्यापक निर्देशन दिइरहेको सरकारको कार्यक्रममा खाजा भने सिंहदरबार दक्षिण ढोकाको विपरीत रहेको बसेरा बुटिक होटलबार मगाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासनका लागि नै जेनजी आन्दोलन भएको र जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरूप काम गर्न सरकारले व्यापक मात्रमा सुधारको कार्यक्रम ल्याएको मन्तव्य दिएलगत्तै बसेराको स्टिकर रहेको ‘लन्च बक्स’ बाँडिएको थियो । बसेराको सो लन्च बक्स बोक्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरू हाँसीमजाक गर्दै भन्दै थिए, ‘जे होस् बसेरासम्म पुग्न नपर्दा केही समय त बच्यो नि !’

सम्बन्धित समाचार

मधेश प्रदेश अर्थात् मन्त्री उत्पादन कारखाना नव नियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण एमालेको ११औं महाधिवेशनः तानातानमा प्रतिनिधि, नेताका प्रचारमा देउडादेखि परेडसम्म ओली र ईश्वरको प्यानलमा को–को अटाए ? एमाले ११औँ महाधिवेशनः ओली–ईश्वर प्यानल प्रतिस्पर्धा मतदान सकिएको २ घण्टाभित्र नतिजा आउने जेनजी आन्दोलनः ओली र लेखकलाई बयानमा बोलाउने तयारी धरौटी बुझाएर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने छुटे