मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रका राजमार्ग क्षेत्रका सडक २५ गज सडक विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट बुधबार सुनुवाई भएन । अबको सुनुवाई कहिले भन्ने समेत टुङ्गो छैन ।

यो सँगै सर्वोच्चको फैसला कुरेर केही आशा पालेर बसेकाहरु फेरी कतिञ्जेल कुर्नुपर्ने बिलखबन्दमा परे । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको पेशी तोकिएको भए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएपछि सडकको शुभ समाचार प्रतिक्षा गरिरहेकाहरुमा थप पीडा भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

रास्वपा नेतृ एवम् पूर्व सांसद विन्दवासिनी कंसाकारसमेतले दायर गरेको उक्त रिट सर्वोच्चको इजलास नम्बर ६ को ‘च’ मा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । तर, उक्त इजलासले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपछि तोकिएको सुनुवाइ रोकिएको हो । अब उक्त सुनुवाइ कहिले हुने भन्नेमा समेत टुङ्गो छैन ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडाले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक सीमा २५–२५ गज (२२.५ मिटर) भित्रका संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्न ५ मंसिरमा १५ दिनको समय सिमा तोकी सूचना प्रकाशित गरेपछि कंसाकारलगायतले गत १६ मंसिर गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । निवेदकहरुले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा हस्तक्षेप भएको र प्रक्रिया नपु¥याई संरचना हटाउन खोजिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर, सडक विभाग, सहरी विकास मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर रिट माथि १९ मंसिरमा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम तत्कालका लागि संरचना नहटाउन र यथास्थितिमा राख्न विपक्षीका नाममा ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको थियो ।

अदालतले २६ मंसिरमा दुबै पक्षलाई छलफल गर्न बोलाइएकोमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । सोही आदेशानुसार २ पुस २ का लागि पेशी तोकिएको थियो ।

अस्तव्यस्त बजार क्षेत्र
हेटौँडा बजार क्षेत्र अहिले अस्तव्यस्त र असुरक्षित बन्दै गएको छ । सडक फराकिलो बनाउने क्रममा भत्काइएका संरचना र स्क्र्याबको व्यवस्थापन नहुँदा दिन प्रतिदिन दुर्घटनाको जोखिम समेत बढिरहेको छ ।

भत्काइएका संरचनाका ढुंगा, इँटा तथा रडका टुक्राहरू सडक तथा पेटीहरूमा छरिएका छन्, जसले पैदल यात्रीदेखि सवारी चालकसम्मलाई दैनिक सास्ती खेप्नुपरेको छ । सडक विस्तारका लागि भन्दै सडक डिभिजन कार्यालयले गत मङ्सिर २० मा हेटौँडाको महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि चौकीटोल ओरालोसम्मका ५३१ वटा संरचना भत्काएको थियो ।

आंशिक रुपमा भत्काएर बिजोक पारी छाडिएका घरहरु झनै दुर्घटनाका कारण बनिरहेका छन् । संरचनाहरुको टप, सटर, झ्याल, ढोका र भित्ताहरूमा जेसीबी प्रयोग गरेर बस्न नमिल्ने बनाइएको छ । जेसीवी प्रयोग गरेर संरचना भत्काएपछि २१ मंसिरबाट काम बन्द गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरका कारण काम अघि बढाउन नमिल्ने भन्दै प्रशासनले काम रोकेपछि हाल सडक विस्तार कार्य अन्योलमा देखिएको छ ।

एकातर्फ अदालतमा मुद्दाको पेशी सर्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ असुरक्षित संरचना व्यवस्थापनमा कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सम्बन्धित घरधनीहरू आफू पीडित भएको भन्दै मुआब्जाको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर आन्दोलनमा रहेका छन् ।

अदालतमा मुद्दा लम्बिँदै गर्दा सडक कार्यालय, प्रशासन कार्यालय र हेटौँडा उपमहानगरपालिका भने ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छन् । भत्किएका संरचनाहरूको व्यवस्थापनमा केही घरधनीले काम गरेका छन् तर अदालतको मुद्दाको कारण प्रशासनले नै त्यता चासो दिएको छ ।

अहिले तिनै भत्किएका र धराप बनेका घरका कोठाहरूमा व्यवसायीहरूले जोखिमपूर्ण रूपमा व्यापार सञ्चालन गरिरहेका छन् । अझ कतिपय स्थानमा त भत्किएको संरचनाभन्दा अगाडि बढेर सडक पेटी (फुटपाथ) नै कब्जा गरी सामान राखिएको छ ।

बजारका मुख्य चोक र आसपासका क्षेत्रमा सडक पेटी व्यवसायीको कब्जाले गर्दा सर्वसाधारण मुख्य सडकबाटै हिँड्न बाध्य छन् । अव्यवस्थित सडक र फुटपाथ अतिक्रमणको सीधा असर ट्राफिक व्यवस्थापनमा परेको छ । हेटौँडाको बुद्ध चोक, सीमा चोक र मेनरोड क्षेत्रमा घण्टौं सवारी जाम हुने गरेको छ ।

जोखिम हटाउन निरन्तर समन्वयमा छौँ प्रशासन
सडक विस्तारका क्रममा भत्किएका संरचना र सडक पेटीमा थुप्रिएका सामग्री व्यवस्थापनका लागि प्रशासनले आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताएको छ ।

सडक विस्तारको काम अघि बढे पनि भत्किएका घरटहराका भग्नावशेष (स्क्र्याब) व्यवस्थापन हुन नसक्दा सिर्जना भएको अन्योल र जोखिमलाई मूल्याङ्कन गरेर व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको प्रशासनले जनाएको हो ।

सडक विस्तार र स्तरोन्नतिको मुख्य जिम्मेवारी सडक डिभिजन कार्यालयको भए पनि प्रशासनले सुरक्षा र सहजीकरणको भूमिका खेलिरहेको मकवानपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले बताए ।

भत्किएका संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने पहिलो दायित्व सम्बन्धित घरधनी र व्यवसायीको नै भएको बताए । सडक पेटीमै जीर्ण अवस्थामा रहेका घरहरूमा समेत पसल सञ्चालन भइरहेकाले सुरक्षा चुनौती बढाएको र सम्भावित दुर्घटना रोक्न प्रशासन सचेत रहेको उनले बताए । “हाम्रो भूमिका आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र सुरक्षा प्रदान गर्ने हो” जोशीले भने, “अहिले पनि सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौँडा उपमहानगरपालिका, उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीय व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर सडक सफा गर्ने तथा सामग्रीहरू हटाउने काम भइरहेको छ ।”

कतिपय घरधनीले आफैँ व्यवस्थापन गरिरहनुभएको पनि छ । उहाँहरूलाई व्यवस्थापनको काममा सुरक्षा आवश्यक परेको खण्डमा प्रशासनले सुरक्षा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन र सडकलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थित गर्न प्रशासनले स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग समन्वयको कामलाई तीव्रता दिएको प्रशासनको दावी छ ।

मानवीय पक्ष हेरेर कारबाही गर्न सकेनौँः प्रवक्ता न्यौपाने
सडक विस्तारका क्रममा भत्किएका संरचना र सडक पेटीमा थुपारिएका ‘स्क्र्याप’ तथा निर्माण सामग्री हटाउने विषयमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पटक पटक सूचना जारी गरेको बताइएको छ । सूचना गर्दा गर्दै पनि व्यापारीहरूले अटेर गरेको तथा भत्किएको संरचना अघि नै व्यवसाय संचालन गर्दै गरेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सविन न्यौपानेले बताए ।

“व्यापारीहरूले स्थानीय प्रशासन र उपमहानगरको सूचनालाई अटेर गरेका छन् तर अहिलेको विषम परिस्थितिले गर्दा मानविय पक्षलाई हेरेर बल प्रयोग गरिएको छैन” उनले भने । स्टक क्लियरेन्सका लागि उपमहानगरले तयार गरेको बजार क्षेत्र प्रयोग गर्न आग्रह गरिरहेको र जोखिमपूर्ण व्यापार नगर्न माइकिङमार्फत सचेत गराइरहेको उनले बताए ।

कानुनतः सामान जफत गरेर सडक खाली गराउन सकिने भए पनि संयमता अपनाउनुको विकल्प नभएको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । सडक पेटीमा व्यापारीको सामान मात्र नभई अव्यवस्थित तारका कारण पनि पैदल यात्रीलाई समस्या भएको उनले बताए । प्रवक्ता न्यौपानेले टेलिफोन र इन्टरनेटका तारहरू लत्रिएर हिँड्नै नमिल्ने अवस्था रहेको बताए ।

उपमहानगरले अहिलेको अवस्थामा जोखिमपूर्ण ठाउँ क्लियर गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी प्रशासनसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको प्रवक्ता उनले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचार

स्तन क्यान्सर पिडित कमला दर्जीलाई आश्रय सुधार केन्द्रको सहयोग मधेश प्रदेश अर्थात् मन्त्री उत्पादन कारखाना नव नियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण एमालेको ११औं महाधिवेशनः तानातानमा प्रतिनिधि, नेताका प्रचारमा देउडादेखि परेडसम्म एमाले ११औँ महाधिवेशनः ओली–ईश्वर प्यानल प्रतिस्पर्धा मतदान सकिएको २ घण्टाभित्र नतिजा आउने जेनजी आन्दोलनः ओली र लेखकलाई बयानमा बोलाउने तयारी धरौटी बुझाएर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने छुटे