काठमाडौं । नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा हाल जेनजी समूह र स्थानीयवासीको नाममा निःशुल्क सेयर र अतिरिक्त रकमको मागले परियोजना सञ्चालनमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न गरेको छ । जेनजी र स्थानीयवासीको नाममा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा निःशुल्क सेयर, छुट्टै रोयल्टीलगायतका माग राखेर आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरू हैरान हुन थालेका छन् ।

निःशुल्क सेयर र अतिरिक्त रकमको दबाबले उत्पादन अवरुद्ध, सरकारप्रति निजी क्षेत्र आक्रोशित

निजी क्षेत्रले सरकारले तोकेको १० प्रतिशत सेयर र रोयल्टी समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि, पछिल्लो समय कानुनबाहेकको माग, करोडौँ रुपैयाँको दबाब र छुट्टै रोयल्टीको मागले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ । नेपालको जलविद्युत् ् क्षेत्रलाई निरन्तर उत्पादन र लगानी सुनिश्चित गर्न, सरकारले तत्काल कानुनको स्पष्ट पालन, सुरक्षा सुनिश्चितता र निजी क्षेत्रलाई आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने अवस्था आएको लगानीकर्ता बताउँछन् ।

इप्पान र निजी क्षेत्रले बारम्बार सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भए पनि सरकार यो विषयमा मौन बसिरहेको छ । भोटेकोशी प्रकरण र अन्य आयोजनामा देखिएको दबाबले परियोजना सुरक्षामा सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको देखाएको छ ।

कानुनविपरीत जेनजी र स्थानीयका नाममा दबाब
नेपाल सरकारले प्रत्येक जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा स्थानीयवासीलाई कानुनअनुसार १० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने र आयोजना सञ्चालनबाट संकलित रोयल्टी सरकारले तोकेको दरअनुसार बुझाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर पछिल्लो समय सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र रसुवा जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्नै नियमअनुसार छुट्टै रोयल्टी तोक्दै पैसा माग्न थालेका छन् । यसबाहेक, जेनजी समूहले निःशुल्क सेयर, खोलानाला प्रयोग र सरकारी जग्गा उपयोगको नाममा करोडौँ रुपैयाँ माग गर्दै परियोजना सञ्चालनमा बाधा पु-याएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार जलविद्युत्् उत्पादकहरूले सरकारले तोकेको सेयर र रोयल्टी समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

उनका अनुसार पछिल्लो समयमा विभिन्न समूहको नाममा कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्ने क्रम बढेको छ । यसले ऊर्जा विकासमा अगाडि बढेको निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हतोत्साहित गरिरहेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नै निर्णयअनुसार रकम तोक्नु र दबाब दिँदा निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन असर पारेको छ ।

भोटेकोशी प्रकरण चेतावनीको स्वरूप मात्रै
सिन्धुपाल्चोकको ४५ मेगावाट भोटेकोशी जलविद्युत्् आयोजनामा जेनजी समूहले १० प्रतिशत निःशुल्क सेयर माग गर्दा विद्युत् उत्पादन ३२ दिनसम्म बन्द भएको थियो । उत्पादन रोकिएपछि प्रत्यक्ष आर्थिक घाटा, कर्मचारी तलब खर्च, उपकरण सञ्चालन र मर्मतको लागतसहित कुल करोडौँको नोक्सान भएको थियो । अन्ततः भोटेकोशी जेनजी पब्लिक लिमिटेड र भोटेकोशी पावर कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडबीच सहमति हु ँदै १० प्रतिशत सेयर कम्पनीको नाममा दिने निर्णय भयो । यसपछि समस्या केही समयका लागि समाधान भए पनि अन्य आयोजनामा समान दबाब देखा परेको छ ।

अन्य आयोजनामा बढ्दो दबाब
भोटेकोशी प्रकरणपछि पनि विभिन्न आयोजनामा निःशुल्क सेयरको माग बढ्दै गएको छ । ३६ मेगावाट बलेफीमा स्थानीय तहले निःशुल्क सेयरसँगै अतिरिक्त रोयल्टी माग गरेको छ । यसैगरी २२ मेगावाट मुनलाइटमा खोलानाला प्रयोगको नाममा करोडौँ रुपैयाँ माग गरिएको छ । त्यस्तै १.५ मेगावाटको सेवामा सरकारी जग्गा उपयोगको शुल्क थप माग भएको छ । १.५ मेगावाटको राइजिङ, १.५ मेगावाटको गाउँघर, ७ मेगावाटको याम्बुलिङ, ४० मेगावाटको बलेफी, ३६ मेगावाटको अपर बलेफी, ४१ मेगावाटको नेशम खोला, ४६ मेगावाटको सीता हाइड्रोमा पनि निःशुल्क शेयर, रोयल्टीलगायतको माग गर्न थालिएको छ । यी आयोजनामा पनि कानुनविपरीत दबाब, निःशुल्क सेयर र रकम मागको क्रम बढेको छ, जसले लगानीकर्ता र परियोजना सुरक्षामा जोखिम सिर्जना गरेको छ ।

निजी क्षेत्र चिन्तित
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले लगानी अवरोध र उत्पादन बन्द हु ँदा आर्थिक घाटा भएको बताए । उनका अनुसार सुरक्षाको चुनौती र सरकारी बेवास्ताले परियोजना अघि बढाउन कठिन बनाएको छ । उनले भने, ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको कानुनको पालना, सुरक्षा सुनिश्चितता र लगानी वातावरणको स्थायित्व हो ।’ उनले भोटेकोशी प्रकरणपछि पनि समान दबाब देखिनुले निजी क्षेत्र निराश भएको जानकारी दिए । उनले चने। ‘लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउँद यस्ता अनिश्चितता र अवरोधले परियोजना ढिला गर्ने जोखिम बढाउँछ ।’

समुदायको हित र सहभागिता सुनिश्चित गर्न छुट्टै रोयल्टी र लाभांशको माग
सोलुखुम्बु र दोलखाका स्थानीय तहहरूले स्थानीय समुदायको हित र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छुट्टै रोयल्टी र लाभांशको माग गरेको जिकिर गरेका छन् । सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानीय प्रतिनिधिले भने, ‘हामीले समुदायका लागि उचित लाभ सुनिश्चित गर्न छुट्टै माग राखेका हौँ । तर यस’bout निजी क्षेत्र र सरकारबीच स्पष्ट समन्वय नभएकोले विवाद बढेको छ ।’ स्थानीय तहको यस्तो दृष्टिकोणले निजी लगानीकर्तामा अविश्वास र परियोजना सञ्चालनमा जोखिम बढाएको बताइएको छ ।

सोलुखुम्बु, दोलखालगायतका जिल्लाका स्थानीय सरकारले आफूखुसी छुट्टै रोयल्टी तोकेर पैसा माग्न थालेको बताउँदै इप्पान अध्यक्ष कार्की अझ निजी क्षेत्रमा निराशा बढाएको बताउँछन् । ‘कानुनविपरीत निःशुल्क सेयर र रकम माग्न थालिएको छ, यस’bout प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, संघीय मामिलामन्त्रीलगायतका सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरेर गैरकानुनी काम रोकाउनका लागि पहल गर्न र शान्ति सुरक्षाका लागि भेटेर र पत्रमार्फत पटक पटक आग्रह गरेका छौँ ।’ उनी भन्छन्, ‘तर सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिई बेवास्ता गरेका छन्, कतिपटक भन्नु, भेट्न पनि नखोज्ने र पन्छिने प्रवृत्ति बढेको छ ।’

सरकारको भूमिका शंकास्पद
भोटेकोशी प्रकरणपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गतिविधि रोक्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारेका थिए । इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पत्र लेखेर विद्युत् आयोजना सुरक्षाका लागि विशेष दस्ता गठन र ऊर्जा सुरक्षा नीति निर्माणको माग पनि गरेको छ । तर अध्यक्ष कार्कीका अनुसार सरकारको पहल पर्याप्त नभएकोले यस्ता घटनाहरू बारम्बार दोहोरिएको छ

उत्पादन र लगानी वातावरणमा प्रभाव
यस्ता अवरोधले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमा कमी, रोजगारीमा समस्या, राजस्व संकलनमा बाधा र विदेशी तथा स्थानीय लगानीकर्ताको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानीको ठूलो हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोले सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ । यदि तत्काल कदम नचालिए देशको ऊर्जा सुरक्षा, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

युनाइटेड मोदीको मूल्य १ वर्षदेखि उकालो, ‘कर्नरिङ’को आशंका सागर डिस्टिलरीको सेयरमा अस्वाभाविक ‘कर्नरिङ’ धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमाथि ९ करोड घुस आरोप, अख्तियारमा उजुरी अबको साढे तीन वर्ष सरकारसँग मिलेर काम गर्छु: हितेन्द्रदेव शाक्य सागर डिस्टिलरीको सेयरमा ब्रोकर नम्बर ५८ को अस्वाभाविक चलखेल रेमिट्यान्स कारोबारको प्रतिवेदन प्रणाली परिमार्जन दर्जनभन्दा बढी बैंकले घटाए ब्याजदर, कसको कति ? (सूचिसहित) चार महिनामा बाह्य सूचक बलिया, आन्तरिक माग सुस्त