धनगढी । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने दश लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन गर्ने आदेश दिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले असोज असोज १० गते गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश आएसँगै मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री र प्रदेश सचिवहरुको समिक्षा बैठकले उपभोक्ता समितिबाट काम हुने दश लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको समिक्षा बैठकले योजना कार्यान्वयनमा लैजना निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले बताए । उनले समिक्षा बैठकले निर्णय गरेसँगै उक्त निर्णयअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्नू भनेर सबै मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसेको बताए ।
सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारले गत असोज १० गते दस लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, प्रदेश सरकार मातहतका कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने÷नगराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मातहतका निकायमा दस लाखमुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्न÷ नगराउन पत्राचार गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारको निर्णय अघि संघीय सरकारले २०८२ असोज ६ गते मन्त्रिपरिषदबाट दश लाखमुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले दश लाखभन्दा बढीको आयोजना उपभोक्ता समूहबाट कार्यान्वयन नगर्ने÷नगराउने भनी प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पत्राचार भएको थियो ।
प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध डंगेतरी सिँचाइ कुलो उपभोक्ता समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उपभोक्ता समितिले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले संघ र प्रदेश सरकारको नाममा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भन्दै मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
बुधवार प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयअनुसार दश लाखसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ । अब तटबन्ध, कुलो, पदमार्ग जस्ता साना योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट हुनेछ ।
