काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारीबाट नाम फिर्ता लिन २८ पुसलाई समयसीमा तोकेको छ । समानुपातिक प्रणालीतर्फ पेस भएको सूचीबाट नाम फिर्ता लिन चाहनेलाई निवेदन दिन आग्रह गरिएको छ ।
औपचारिक रूपमा पेस भएका नामहरूको विषयमा पत्रपत्रिका र अनलाइनमा आएकै भरमा आधिकारिक नमानिने भएकाले प्रक्रियासम्मत रूपमा फिर्ता लिन आयोगले समय दिएको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले यही १३ र १४ पुसमा निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक सूची पठाएका थिए ।
त्यसमा नाम रहेका र फिर्ता लिन चाहनेलाई आयोगले यही सोमबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्मको समय दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १२ जनाभन्दा बढीले नाम फिर्ता घोषणा गरेका छन् । नेकपा एमालेबाट सूचीमा पेस भएकामध्ये पाँच जनाले नाम फिर्ताको लागि पार्टीमा निवेदन दिएका छन् । नाम फिर्ता लिन चाहनेले आयोगमा स्वयं उपस्थित भएर वा वारेसमार्फत निवेदन दिन सक्ने आयोग प्रवक्ता भट्टराईले बताएका छन् ।
आचारसंहिता माघ पहिलो साता
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग परामर्श गरेको छ । शुक्रबार आयोगले हालसम्मको कार्य प्रगतिका विषयमा जानकारी गराएको हो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोगका पदाधिकारीसँग कार्कीले छलफल गर्दै सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन गर्न सम्पूर्ण रूपमा लाग्न आग्रह गरेकी हुन् ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललगायतको उपस्थितिमा भएको छलफलमा माघ पहिलो साताबाट आचारसंहिता लागू गर्दा उपयुक्त हुने परामर्श भएको स्रोतले जनाएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार ३ माघबाट आचारसंहिता लागू हुँदै छ । छलफलमा आयोगका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, आयुक्तद्वय जानकी तुलाधर, सगुनशमशेर जबरा, सचिव कृष्णबहादुर राउतलगायत अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
सफ्टवेयरबाट सामाजिक सञ्जाल अनुगमन
निर्वाचन आयोगले सफ्टवेयरबाट सामाजिक सञ्जालको अनुगमन सुरु गरेको छ । आयोगले स्थापना गरेको सूचना सम्प्र ेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत विज्ञहरूमार्फत सफ्टवेयरबाट अनुगमन थालिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, घृणास्पद अभिव्यक्ति, अपव्याख्या, डिप फेक (गहिरो भ्रम), झुटो साइट र प्रचार नियन्त्रण गर्न फेसबुक, टिकटक र एक्सका सञ्चालक कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र प्रचार गरी जनमानसको ध्यान परिवर्तन गराउन सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएकोप्रति आयोग संवेदनशील भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
