काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गरेको कर छुटसम्बन्धी विवादास्पद निर्णयका कारण नेपालले कम्तीमा ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँबराबरको राजश्व गुमाउने खतरा बढ्दै जाँदा भारतको सर्वोच्च अदालतको नजिरले भने राजश्व जोगिने आशा पलाएको छ ।
भारतको नजिरले भन्छ– अर्थमन्त्री खनालले गम्भीर गल्ती गरे
नेपालकै जस्तो पुँजीगत लाभकरको कानुन र मौरिसससँग भएको दुईपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेको भारत सरकारको करनीतिलाई ‘करेक्सन’ गर्दै अदालतले पुँजीगत लाभकर’bout गत १ माघ अर्थात् १५ जनवरीमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । यो फैसलाका कारण नेपालका अर्थमन्त्री खनालले मौरिससको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमार्फत नेपालमा लगानी भएका कम्पनीलाई लाभकर छुट दिने गरी गरेको निर्णय पनि उल्टिन सक्ने आशा पलाएको छ ।
नेपालकै जस्तै कानुनी व्यवस्था र अन्तर्देशीय सम्झौता गरेको भारतलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय गैरकानुनी हुने भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले निर्णयमा लगाम लगाइदिएको छ । जेनजी सरकारले डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय गरेर नेपाल र मौरिससबीच सन् १९९१ मा भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध सर्वो च्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ ।
सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयन रोकेर राखेको छ । पहिला कर छुट दिने र त्यसपछि सम्झौता खारेज गर्ने अर्थमन्त्रीको शंकास्पद कदम अदालतबाट सदर भएमा ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करमार्फत हुने आय गुम्ने करविज्ञहरू बताउँछन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले मौरिसस हुँदै आएको विदेशी लगानीमा कर छलिएको ठहर गर्दै टाइगर ग्लोबलविरुद्ध हालै एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।
भारतको यो फैसलाले नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशमा कर छुट, विदेशी लगानी र कानुनी शासनको बहसलाई सतहमा समेत ल्याएको छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले टाइगर ग्लोबलविरुद्ध निर्णय सुनाउँदै सन् २०१८ मा ङ्खिलपकार्टमा रहेको १ दशमलव ६ अर्ब डलरबराबरको सेयर वालमार्टलाई बिक्री गर्दा कर तिर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।
यसअघि मौरिससमा आधारित लगानीकर्ताले भारतमा सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो । भारतीय सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२३ सम्म भारतमा आएको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये करिब १ सय ७१ अर्ब डलर अर्थात् कुल लगानीको एक चौथाइ रकम मौरिससबाट आएको देखिन्छ ।
जेनजी सरकारले डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय गरेर नेपाल र मौरिससबीच सन् १९९१ मा भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ ।
यो फैसलाले सन् १९८२ मा पहिलो पटक हस्ताक्षर गरिएको भारत–मौरिसस कर सन्धिको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठेको छ । नेपालमा पनि सरकारले यस्तै सन्धिको हवाला दिएर डोल्मालाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने निर्णय गरेको छ, जुन निर्णय अदालती परीक्षणमा छ ।
टाइगर ग्लोबलसम्बन्धी फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले मौरिससको कर आवास प्रमाणपत्र भएर मात्रै वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि रहेको प्रमाणित नहुने र यदि कर छल्नका लागि मात्र रकम मौरिसस हुँदै प्रवाह गरिएको पुष्टि भएमा कर अधिकारीहरूले त्यस्ता कारोबारमा चुनौती दिनसक्ने व्याख्या गरेको छ ।
सन् २०१७ मा संशोधित भारत–मौरिसस कर सन्धिले नयाँ लगानीमा कर छुट अन्त्य गरे पनि त्यसअघिका लगानीलाई सुरक्षा दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर अदालतले सामान्य करछलीविरोधी नियम प्रयोग गरी ‘वास्तविक व्यावसायिक सार नभएका’ संरचनामा सन्धि लाभ अस्वीकार गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ ।
नेपालकै जस्तो कानुनी व्यवस्था र सन्धिका प्रावधान भएको भारतमा अदालतले कर सन्धिको व्याख्या कर दुरुपयोगलाई सहज बनाउने गरी गर्न नपाइने व्याख्या गरेपछि अर्थमन्त्री खनालको निर्णय भारतीय अदालतको फैसलाले कायम गरेको नजिरसमेतको विपरीत देखिएको हो ।
भारतको फैसलाले नेपाललाई कर छुट स्पष्ट कानुनी आधारमा दिनुपर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नाममा कर प्रणालीमा असमानता सिर्जना गरिए दीर्घकालीन रूपमा घातक हुने सन्देश दिएको कर कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार अदालतमा विचाराधीन विवादले नेपालमा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको कर छुटको विषयका कानुनी वैधताको परीक्षणसँगै नेपालमा विदेशी लगानी, कर नीति र कानुनी शासनका कार्यकारीको हस्तक्षेपका विषयमा समेत नयाँ नजिर स्थापित गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
के हो डोल्मा फन्ड ?
डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड नेपालमा सक्रिय विदेशी लगानी कोष हो । यसले ऊर्जा, कृषि, वित्तीय सेवालगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ । यो फन्ड विदेशी पुँजी आकर्षित गर्ने ‘इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट’ मोडेलअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ । डोल्मा फन्डले नेपालमा क्लाउड ङ्खयाक्ट्री, वर्डलिंक, सस्तोडिल फुडमाण्डौं, श्वेतगंगा हाइड्रोपावर एन्ड कन्सट्रक्सन, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, सोलार फार्म, रोडोडेलल्ड्रोन बायोटेक प्रालि, निदान अस्पताललगायतका व्यवसायमा लगानी गरेको छ ।
यीमध्ये अधिकांश कम्पनी नाफामा छन् । ‘डोल्मालाई नाफामा लाभकर नलाग्ने अर्थमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन भएमा साढे ८३ करोड रुपैयाँ राजश्व गुम्ने अवस्था छ, अदालतले यसमा हस्तक्षेप गरेन भने अर्थमन्त्रीको सेटिङ सफल हुने अवस्था देखिँदै छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले राजधानीसँग भने । आयकर ऐन, २०५८ ले नेपालमा भएको लगानीको लाभमा नेपालमै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर अर्थमन्त्री खनालले दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताको हवाला दिएर पहिला कर छुट दिने निर्णय गरेका छन् । डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय गरेलगत्तै उनले मन्त्रिपरिषदबाटै दोहोरो करसम्बन्धी सन्धि खारेजको निर्णय गरे । ‘अर्थमन्त्रीको पहिला छुट दिइहाल्ने र त्यसपछि सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णयका पछि नै ठूलो आर्थिक चलखेल देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।
कर छुट संसदबाट बनेको कानुनमार्फत दिनुपर्नेमा कार्यकारी निर्णयबाट दिइएको विषयलाई अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले शंकाका दृष्टिले हेरेका छन् । आयकर ऐन र कर समानताको सिद्धान्तविपरीत विशेष फन्डलाई मात्र लक्षित गरेर छुट दिइएकै कारण अन्य लगानीकर्ता र करदातासँग असमान व्यवहार हुने सरकारी अधिकारीहरूकै दाबी छ ।
अर्थमन्त्रीको यो निर्णय शंकास्पद सँगसँगै कर छुट दिने अधिकार कार्यकारी निकायसँग छ कि छैन भन्ने संवैधानिक प्रश्न हो, अदालतबाट यसको निरूपण भएन र यो निर्णय कार्यान्वयन भए राजश्वको ठूलो हिस्सा हामीले गुमाउँदै छौँ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन् ।
