काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले रैथाने ठेकेदारसँग सेटिङ गरेर निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला गर्न नेपाल प्रहरीले रैथाने ठेकेदारसँग गोप्य साँठगाँठ गरेको फेला परेको छ । प्रहरीले विगतमा पोसाक खरिदको जिम्मा लगाउँदै आएका रैथाने ठेकेदारसँग साँठगाँठ गरेर गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयसम्मलाई कमिसन बुझाउने आश्वासन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदमा ४० करोड घोटाला प्रकरण
यही आश्वासनका कारण पोसाक खरिदमा ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषको दुरुपयोग हुन लाग्दासमेत गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप नगरी यो प्रकरणमा मौन बसेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको गुनासो छ । प्रहरीको आर्थिक तथा प्रबन्ध शाखाले नेपाल प्रहरीको कपडा तथा बन्दोबस्तीको ठेक्का पाउँदै आएका परम्परागत र निकटका रैथाने ठेकेदारमार्फत देशभर विभिन्न जिल्ला बाँडेर निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक आपूर्ति थालेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
प्रहरीले टेन्डर प्रक्रियामार्फत निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदको समय हुँदाहुँदै निर्वाचनको बहाना देखाएर गोजीका ठेकेदारमार्फत् ४० करोड रुपैयाँबराबर राज्यकोषको सम्पत्ति नोक्सान पु¥याउने कार्य गरे पनि गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय मौन छन् । विगतमा प्रहरीको पोसाक खरिदको टेन्डर प्रक्रियामा गृह मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि यसपटक निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भने गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीदेखि गृहमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीसम्मलाई मिलाएर पोसाक खरिद गुपचुपमा गरिरहेको छ ।
‘३ हजार पर्ने पोसाक ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा किन्न हरेक जिल्लामा उर्दी जारी गरिएको छ । ठेकेदारले नै सम्बन्धित जिल्ला प्रहरीदेखि प्रधान कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयसम्ममा उठाइएको बढी रकम बुझाउने जिम्मा लिएका छन्,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयकै एक उच्च अधिकारीले राजधानीसँग गुनासो गरे । सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) भर्नाको अनुमति दिएसँगै नेपाल प्रहरीले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
प्रहरीको मानवस्रोत विकास विभागले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ अनुसार भर्ना प्रक्रिया पूरा गरेर हाल निर्वाचन प्रहरीको तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । तालिम सकिएपछि फिल्डमा खटाउँदा लगाउने पोसाकमा भने यसपटक ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राज्यकोषलाई नोक्सान हुनेगरी सेटिङ मिलाइएको पाइएको हो ।
बजार मूल्यभन्दा बढीमा पोसाक खरिद गरियो भन्ने विषयमा सत्यता छैन, सम्बन्धित जिल्लाबाटै उपलब्ध गराइने हो, यसमा प्रधानकार्यालयको भूमिका कतै हुँदैन ।
अबि नारायण काफ्ले, प्रवक्ता डीआईजी नेपाल प्रहरी
निर्वाचन प्रहरीका लागि चुस्ता (सर्ट पाइन्ट), जुत्ता, मोजा, बेल्ट, स्वेटर र लाठी उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्रहरीले एकजना म्यादीका लागि यी सामग्री ठेकेदारबाट ६ हजार ५ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने सहमति गर्दै त्यसअनुसार बजेट पारित गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले बताएको छ । तर यी पोसाक सामग्रीको बजारमूल्य भने जम्मा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र पर्ने प्रहरी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।
प्रहरीका अनुसार निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइने २ जोर चुस्ताको बजार मूल्य २ हजार रुपैयाँ पर्छ भने कपडाको जुत्ताको बजार मूल्य ६ सय रुपैयाँ छ । उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन लागिएको बेल्ट (पेटी) को मूल्य १ सय ५० रुपैयाँ, स्वेटरको मूल्य ५ सय रुपैयाँ, २ जोर मोजाको १ सय ५० रुपैयाँ र लाठीको १ सय रुपैयाँ बजार मूल्य छ । यी सबै गरी एकजना म्यादी प्रहरीका लागि पोसाक खरिदका लागि ३ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
कपडा र जुत्ता उत्पादकहरूका अनुसार यो मूल्यमा पनि बेल्ट, मोजा, लाठीलगायतका सामग्री अझ सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने स्वेटरको भने प्रहरीले तय गरेको गुणस्तर हेरेर मात्र मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एक जना निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिदका लागि ६ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गराएको छ ।
बस्नेतदेखि अग्रवालसम्मले बाँड्दै छन् जिल्ला
निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीले लगाउने पोसाक खरिददेखि जिल्ला जिल्लासम्म पु¥याउने जिम्मा भने समिति ठेकेदारले लिएका छन् । प्रहरीसँग मिलेमतो गरेर सीमित ठेकेदारले लागत तथा बजार मूल्यभन्दा अस्वाभाविक मूल्यमा पोसाक खरिद गरेर जिल्ला जिल्लामा ढुवानीसमेत थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पोसाक आपूर्तिको ठेक्का पार्दै आएका ज्ञानेन्द्र बस्नेतको जय सलिना इन्टरप्राइजेज, मित्र लामाको समृद्धि इन्टरनेसनल, श्रवण अग्रवालको क्यामोङ्खलागदेखि विगतमा ठेक्का नपाएर विभिन्न ठाउँमा उजुरी गर्दै हिँडिरहेका राजमान मिश्राको जय हनुमान इन्टरप्राइजेजसम्मले यसपटक सेटिङमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक आपूर्तिको ठेक्का लिएर अन्य ठेकेदारलाई समेत काम दिएका छन् ।
केही नयाँ ठेकेदारलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगकै समन्वयमा विभिन्न जिल्ला छुट्याएर निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक उपलब्ध गराउन अनुमति दिइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकारीका अनुसार एकमुष्ठ ठेक्का उठाएर विभिन्न जिल्लामा पोसाक लैजाने र भुक्तानी ल्याउन लगाउने टोलीमा बस्नेत र उनले तयार पारेको समूहसहित ठेकेदारहरू टोपेन्द्र बीसी, श्रवण अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, वीरेन्द्र जोशीलगायत सक्रिय छन् ।
निर्वाचन प्रहरी परिचालन र बन्दोबस्ती हेरिरहेका मधेश प्रदेशका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै पोसाक उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ताको लिस्ट उपलब्ध गराएकाले सोही आपूर्तिकर्तालाई नै जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार एकजना निर्वाचन प्रहरीका लागि लाठीदेखि पोसाकसम्मका लागि ६ हजार ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिन प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै निर्देशन आएको छ ।
निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ मा निर्वाचन प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएबमोजिमको दररेटको आधारमा पोसाकबापतको रकम उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा यो रकम निर्वाचन प्रहरी स्वयंलाई उपलब्ध गराउने हो या सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने भन्ने विषय मौन छ । तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने पोसाकबापतको रकम सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीलाई नै उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको दाबी गरेको छ । उसले समय अभावका कारण प्रहरीले पोसाक व्यवस्थापनको समन्वय मात्र गरेको बताएको छ ।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा केन्द्रदेखि जिल्लासम्मको प्रहरी संरचना, ठेकेदार, आपूतिकर्तालगायतले सेटिङ गरेर राज्यकोषमाथि भार पारे पनि यस विषयमा गृह मन्त्रालयदेखि गृहमन्त्री अर्यालसम्म मौन छन् । गृह मन्त्रालयका अधिकारी यस विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन् । गृहमन्त्रीको सचिवालयले भने पोसाक खरिद, बस्दोबस्ती र आपूर्तिका विषयमा केही थाहा नभएको बताउँदै गुनासो आए या प्रमाण फेला परे कारबाही हुने बताएको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी अबि नारायण काफ्ले सेटिङमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद गरिएको तथ्य अस्वीकार गर्छन् । राजधानीसँग कुरा गर्दै उनले पोसाक खरिदको जिम्मा ७७ वटै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयलाई नै दिइएको र उनीहरूले आवश्यकताका आधारमा खरिद गरेर उपलब्ध गराउने दाबी गरे । पोसाक खरिदमा टेन्डरको आवश्यकता नपर्ने भन्दै उनले खरिदमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै पनि हात नहुने दाबी गरे ।
तर उनले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि–२०८२ मा निर्वाचन प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तोकिएबमोजिमको दररेटको आधारमा पोसाकबापतको रकम उपलब्ध गराइने विषयमा भने स्पष्ट जवाफ दिएनन् । ‘बजार मूल्यभन्दा बढीमा पोसाक खरिद गरियो भन्ने विषयमा सत्यता छैन, सम्बन्धित जिल्लाबाटै उपलब्ध गराइने हो, यसमा प्रधान कार्यालयको भूमिका कतै हुँदैन,’ उनले भने ।
