काठमाडौं । वातावरण संरक्षणमा स्थानीय तह उदासीन हुँदा विश्व मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता अलपत्र पर्ने भएका छन् । दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा नेपालले जनाएका प्रतिबद्धता हासिल गर्न कठिनाइ हुने संकेत गर्दै वातावरणविद्हरूले सम्भावित विपद् र वातावरणीय संकटप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यदेखि वातावरणमैत्री स्थानीय सरकार रणनीति अलपत्र

स्थानीय तहहरूले आन्तरिक आम्दानीको लोभमा जथाभाबी ढुंगागिट्टी उत्खनन र निकासीमा लोभ गर्दा थेग्नै नसक्ने वातावरणीय संकट निम्त्याउन लागेको देखिएको छ । आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि बाढी सफा गर्ने नाममा खोला किनार तथा बगरको ढुंगागिट्टी उत्खनन गर्दा वातावरणीय संकट निम्तिन सक्ने वातावरणविद्हरूले चेतावनी दिएका छन् ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने वातावरणसम्बन्धी कार्यमूलक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै २०८३ को प्रतिवेदनमा समेत गम्भीर खतरा औँल्याएको छ । स्थानीय तहहरूले औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनमा कानुनको पालनामा कमजोरी भएको, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले उत्पादन गर्ने फोहोर र फोहोरपानीको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि धेरै उद्योगले तोकिएका मापदण्ड पालना नगरेकोलगायतका विषयमा महालेखाले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको छ ।

स्थानीय तहले वातावरण संरक्षणका सवालमा शहरमा फोहोरमैला र गाउँमा विपद् व्यवस्थापनका विषयमा मात्रै चासो दिने गरेको जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन् । स्थानीय तहले उद्योगबाट निस्कने फोहोरपानी नदी, नाला तथा सार्वजनिक ढल प्रणालीमा मिसिँदा वातावरण र जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि साझेदार छनौट र शुल्क निर्धारणमा समेत चासो देखाएको छ । विभिन्न स्थानीय तहहरूको फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी र ल्याण्डफिल साइटको विषयमा समेत टिप्पणी उठाइएको छ । महालेखाले स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रीय प्रयोग र प्रशोधनको व्यवस्था पर्याप्तरूपमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको औँल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन २०८२ ले औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापनलाई वातावरणीय जोखिमका रूपमा औँल्याउँदै कानुनी व्यवस्था, अनुगमन प्रणाली र प्रशोधन संरचनामा गम्भीर कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकाले पनि अझै सुधार नभएको २०८३ को प्रतिवेदनमार्फत औँल्याइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ ले भने वातावरण, दिगो विकास र सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अझै संरचनागत कमजोरी कायम रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय, तथ्यांक व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली र कार्यान्वयन संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहो¥याएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य २०३० र वातावरणमैत्री स्थानीय सरकार रणनीति अलपत्र
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य २०३० का महत्वपूर्ण लक्ष्य र सूचकमा वातावरणका सवालहरू राखेपनि स्थानीय तहहरूले त्यसको आन्तरिकीकरण र कार्यान्वयन नगर्दा वातावरणमैत्री स्थानीय सरकार बनाउने संघीय सरकारको प्रतिबद्धता अलपत्र बन्ने देखिएको छ । संघीय सरकारले २०७८ सालमै दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप वातावरणमैत्री स्थानीय सरकार बनाउने प्रतिबद्धतासहित स्थानीय तहलाई आन्तरिक रणनीति र कार्यक्रम तय गर्न निर्देशन गरे पनि स्थानीय तहले अटेर गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहले विशेषगरी ढुंगागिट्टी उत्खनन तथा निकासीमा कर संकलन मार्फत आन्तरिक आम्दानी बढाउने लोभले यस्तो कमजोरी गरिरहेको हुनसक्ने विज्ञहरूले औँल्याएका छन् ।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत स्वच्छ पानी, सरसफाइ, दिगो शहर, जिम्मेवार उपभोग तथा उत्पादन र जलवायु कार्यजस्ता लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि वातावरणमैत्री स्थानीय सरकार रणनीति र कार्ययोजना नहुँदा प्रतिबद्धताहरू अलपत्र पर्ने खतरा बढेको हो । महालेखा परीक्षकले यस सम्बन्धमा स्थानीय तहले योजना निर्माण तथ्यांक व्यवस्थापन र कार्यान्वयन संरचनाको कमजोरीले लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको जनाएको छ ।

स्थानीय तहहरूले जथाभाबी डोजर सञ्चालन तथा उत्खननजन्य उद्योगहरूलाई नियमन गर्ने, वातावरणीय मापदण्डअनुसार फोहोर तथा फोहोरपानी प्रशोधन गर्ने जस्ता मापदण्ड बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ । महालेखाले वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव भएको समेत औँल्याएको छ ।

२०८३ को प्रतिवेदनले के देखायो ?
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ ले प्रत्यक्षरूपमा औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापनको पुनः वातावरणीय लेखापरीक्षण नगरे पनि दिगो विकास लक्ष्य, सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन र सूचना प्रणालीका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीमार्फत वातावरणीय शासनको अवस्था संकेत गरेको छ ।

प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै लक्ष्यअनुसार प्रगति मापन गर्न आवश्यक सूचकांक, तथ्यांक संकलन तथा एकीकृत सूचना प्रणालीको विकासमा कमजोरी रहेको औँल्याइएको छ ।

सरकारले हालै वायु स्वच्छता मापन यन्त्र जडान गर्ने कार्यक्रम राखे पनि विगतमा सोचेजस्तो सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । प्रदूषण मापन, फोहोर उत्पादन, पुनर्चक्रण तथा उत्सर्जनसम्बन्धी भरपर्दो तथ्यांक नहुँदा नीति निर्माण र अनुगमन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

वातावरणविद्हरूका अनुसार औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन सुधार नगरी दिगो विकास लक्ष्यका वातावरणीय सूचक हासिल गर्न कठिन हुनेछ । विशेषगरी बागमती, विष्णुमती, मनोहरालगायतका काठमाडौं उपत्यकाका नदी खोला, तिनाउ, सेती, कोशी र नारायणीलगायतका नदी प्रणालीमा मिसिने औद्योगिक फोहोरपानी नियन्त्रण अहिले पनि प्रमुख चुनौती बनेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्बन्धित समाचार

भक्तपुरको विद्यालयमा भीषण आगलागी, दुई तला क्षतिग्रस्त आदर्श आजाद माविको ६७ औं र कलेजको १८ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अनावरण भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या अभियुक्त गोविन्दबहादुरलाई १० वर्ष कैद सजाय जिल्ला समन्वय समिति महासंघमा नयाँ नेतृत्व अनाधिकृत रूपमा विद्यालय अनुगमन गर्दै रास्वपा सुन्दरहरैंचा शिक्षा विभाग भीमसेन थापा गाउँपालिकामा सामूहिक बिमा