काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण धनुषा क्षेत्र नम्बर–१ मा निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको विजेताको प्रमाणपत्र खोसिने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो क्षेत्रमा रास्वपाबाट प्रतिस्पर्धामा रहेका किशोरी साहको नाम कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा बिहीबार आदेश दिएको छ । साहले कर्जा सूचना केन्द्र र केन्द्रको आधारमा उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बेग्लाबेग्लै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
अदालतले बिहीबार कर्जा सूचना केन्द्रविरुद्धको रिटमा सुनुवार्ई गर्दै कालोसूचीबाट हटाउन आदेश दिएको हो । शुक्रबार (आज) साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै छ । आयोगले कर्जा सूचना केन्द्रको निर्णयका आधारमा उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले केन्द्रको सूच्ना नै कार्यान्वयन रोकेपछि अब सो क्षेत्रमा साहपछि सबैभन्दा बढी मत पाएका नेकपामा उम्मेदवार मातृका यादवलाई दिइएको निर्वाचित प्रमाणपत्र खोसिने भएको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको सूचनाका आधारमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी रद्द गरेका रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साहलाई कालोसूचीबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अन्तरिम आदेश दिएसँगै निर्वाचित घोषणा गरिएका यादवको पद जोखिममा परेको छ । साहको मागबमोजिम आदेश आएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बताए । आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरे पनि साहको गरेबाबजुद धनुषा क्षेत्र नम्बर–१ मा उनलाई निर्वाचन चिह्न घन्टीमा अत्यधिक मत परेको छ ।
आयोगले उनको मतगणना गरे पनि आधिकारिक अभिलेखमा राखेको छैन । साह पनि दोस्रो बढी मत ल्याएका यादवलाई पहिलो भएको मानेर आयोगले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रसमेत दिइसकेको छ । तर, यादवले अदालतको आदेशका कारण सांसदका रूपमा शपथग्रहण गर्न नपाउने पक्काजस्तै देखिएको छ ।
सर्वोच्चको निर्णयपछि ‘यादवको प्रमाणपत्र खोसिने कि अर्को विकल्प खोजी हुने ?’ भन्ने विषयमा आयोगले शुक्रवारसम्म निर्णय लिने कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीका अनुसार धनुषा क्षेत्र नम्बर–१ को विषयमा शुक्रबार अन्तिम निर्णय हुनेछ । कार्यवाहक आयुक्त भण्डारीले भने ‘सर्वोच्चको आजको आदेश भनेको कालोसूचीका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई दिएकोमात्रै हो, उम्मेदवारी खारेजी विषयमा दायर रिटमा सर्वोच्चले हामीलाई पनि छलफलका लागि बोलाएको छ, त्यसपछि निर्णय आउला !’
समानुपातिकको नाम पठाउन पत्र
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फको अन्तिम निर्वाचन परिणामअनुसार सिट संख्या निर्धारण गरी तीन दिनभित्र ‘क्लस्टर’ मिलाइ नाम सिफारिस गर्न पत्राचार गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा सिट संख्या निर्धारण गरी कानुनअनुसार ‘क्लस्टर’ मिलाएर नाम सिफारिस गर्न भनेको हो । आयोगले ३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका ६ दललाई पत्राचार गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
आयोगले दलहरूलाई तीन दिनभित्र नामावली पेस गर्न बिहीबार पत्राचार गरिएको जानकारी दिएको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० (२) अनुसार सिट निर्धारण गरिएको जानकारी दिएको छ । आयोगले रास्वपालाई ५७, नेपाली कांग्रेसलाई २०, नेकपा एमालेलाई १६, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई ९ सिट निर्धारण गरेको छ ।
