काठमाडौं । सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रक्षिण प्रतिष्ठान स्थानान्तण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रष्ठिानको सबै जग्गा पूर्ववत् रुपमा प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौँ २१ को निर्णय बमोजिम प्रतिष्ठानको उक्त जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो ।

आजको बैठकले एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजना कार्यान्वयन गर्न एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्तिसम्बन्धी वार्ता, सम्झौतापत्र एवं दस्तावेज तयारी तथा त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक टोली गठन गरेको छ ।

साथै बैठकले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल पनि गठन गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सुन तस्करसँगको ‘कनेक्सन’ : पूर्वसभामुख महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर एक हजार सात सय बढी कारबाहीमा लागुऔषधसहित पाँच जना पक्राउ सिमानामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन जनशक्ति थपियो बैतडीमा २१ लाखभन्दा बढी भन्सार छलीका सामान बरामद सवारी दुर्घटनामा घाइते प्रहरी निरीक्षक लामाको मृत्यु युगान्डाका २० महिला नेपालबाट डिपोर्ट नागरिकको सेवामा खटिनु हाम्रो दायित्व हो : प्रहरी महानिरीक्षक कार्की