काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको चौथो बरीयताका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।

बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकको बहुमत निर्णयबाट शर्मा भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । परिषद्का सदस्य राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको लिखित असहमतिबीच शर्माको नाम सिफारिस गर्दै अनुमोदनका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ ।

परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये दाहाल र आङ्देम्बेले परम्परा मिचिएको लगायतका लिखित कारण जनाएर परिषद्को निर्णयमा असहमति जनाएका छन् । हालै जारी संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमा परिषद् बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)सहित तीन जनाले गरेको निर्णय सदर हुने व्यवस्था छ ।

– प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा दोस्रो पटक मिचियो वरियता

– शर्माको ६ वर्षे कार्यकाल सकिदा पनि ३ वर्ष बाँकी हुन्छ फुयाँलको पदावधि

– शर्माको नेतृत्व स्वीकार गर्ने मुडमा सपना, कुमार र हरि

– न्यायाधीश हुँदै उठेको थियो शर्माको योग्यतामा प्रश्न

– बहुमतले अनुमोदन गर्दा २ सदस्यको लिखित असहमति

परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दलप्रति वफादार रहेकोलगायतका आरोप लगाउँदै चौथो बरीयताका शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो ।

परिषद्ले दोस्रो पटक वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको हो । यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकार गर्दै तेस्रो वरियताका गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

परिषद्ले अस्वीकार गरेका सपना एमालेको तर्फबाट सांसद भएकी थिइन् । रेग्मी नेपाली कांग्रेस निकट डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको नेतृत्व तहमा काम गर्नुका साथै कांग्रेस क्रियाशील सदस्य थिए । फुयाँल एमालेका संगठित सदस्यका साथै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए ।

मनोज कुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा पूरा कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष काम गर्न पाउने पहिलो न्यायाधीश पनि बनेका छन् । उनी २०८९ वैशाखसम्म पदमा कायम हुनेछन् ।

उनले उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदा हाल तेस्रो वरियतामा रहेका न्यायाधीश हरि फुयाँलको कार्यकाल ३ वर्ष बाँकी रहनेछ । शर्माको कार्यकाल भर उनी कायम रहे र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए भने फुयाँल पनि करिब ३ वर्ष प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

तर यस पटक नै उनीभन्दा पछिल्लो वरियताका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कारण फुयाँलको सम्भावना कम छ । ६ वर्षपछि पनि वरियता मिचियो भने हाल पाँचौँ वरियताका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । उनी दुई वर्ष प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल रहनेछन् ।

६ वर्षपछि पनि संवैधानिक परिषद्मा हालकै राजनीतिक दल, संरचना र कानुन कायम रहेको अवस्थामा नहकुल सुवेदी पनि प्रधानन्यायाधीश बन्न नसक्ने देखिएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सुवेदी र अर्का न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको थियो ।

सुवेदी संलग्न इजलासले ९ जेठ २०८२ मा लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गर्दै लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको थियो ।

शर्माको अवकाशपछि फुयाँल या सुवेदी जो प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए पनि आगामी २०९१ सालसम्म नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने छैनन् ।

शर्माको कार्यकालमा हाल बहालवाला फुयाँल र सुवेदीबाहेकका सबै न्यायाधीशले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका हुनेछन् ।

उनको कार्यकालभित्रै सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, मेघराज पोखरेल, शारंगा सुवेदी, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापाले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् ।

को हुन् शर्मा ?
६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका मनोजकुमार शर्माको जन्म ४ असार २०२७ मा वीगञ्जमा भएको हो । उनले नेपाल ल क्याम्पसबाट बी.एल.र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एल.एल.एम. गरेका छन् । उनले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको पालामा २०७१ सालमा उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका पालामा स्थायी नभएपछि पदबाट हटेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माका भतिज नाता पर्ने शर्मालाई चोलेन्द्र शमशेर जबराको पालामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता पूर्ण थापाले उनीविरुद्ध ५ वर्षे अनुभवको अभाव भएको, अधिवक्ता भएको १५ वर्ष नपुगी न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको र न्याय क्षेत्रमा निरन्तर १२ वर्ष सेवा नगरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । संसदीय सुनुवाई समितिले उजुरीमा सुनुवाइ गरे पनि उनलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

पश्चिमी वायुको प्रभावले देशका विभिन्न भागमा बदली बालेन्द्र सरकारको एक महिना, ५० प्रतिशत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन सशस्त्रको ३७ हजार फौजको कमान्ड अब पौडेलले गर्ने मरिसकेको मान्छे ‘खडा’ गराई जग्गा नामसारी गराउने ७ जनाविरुद्ध मुद्दा शेखर गोल्छाको मुद्दा : अदालतलाई कहिले समय पुग्दैन, कहिले हेर्नै मिल्दैन अमेरिकी विशेष दूत गोरले भेटे परराष्ट्र र अर्थमन्त्री जनमत मधेस प्रदेशमा गलफत्ती : महेशप्रसादलाई हटाएर चन्दनकुमार सिंह चुनिए संसदीय दलको नेता अन्यको गए पनि जोगियो राष्ट्रपतिका भतिजाको जागिर