काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा आमनिर्वाचनपछि गठित दुईतिहाइनजिकको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले शुक्रबार (आज) करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो केही कम हो । चालू आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट थियो । बजेटमार्फत सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र अनावश्यक खर्च कटौती नीति लिनेसमेत स्पष्ट पारिसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष छुट्याइएको थियो १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट

संघीय संसदमा आज अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्ने बजेटप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका योजना र घोषणा तथा अर्थतन्त्रका विज्ञ मन्त्रीको चित्र झल्कने आशा सहित देशको सबैभन्दा चासोको विषय बनेको छ ।

कमजोर राजस्व संकलन, सुस्त अर्थतन्त्र, घट्दो निजी लगानी, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र नागरिकको महँगीको दबाबबीच नयाँ भनिएको बहुमतको सरकारबाट आउने बजेट भएकाले यसबाट नै सरकारको आर्थिक दिशा तय गर्ने भएकाले सवैको चासो बढेको हो ।

संवैधानिक व्यवधानुसार गणतन्त्र दिवसकै दिन पेश गर्नुपर्ने यो बजेटलाई नयाँ सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटको रूपमा हेरिएको छ । आज आउने बजेट परम्परागत वितरणमुखी शैलीबाट अलग रहेर रूपान्तरणकारी, सुधारकेन्द्रित र निजी क्षेत्रमैत्री हुने व्यापक अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पटकपटक यो बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा ब्रेकथ्रु ल्याउने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी र विज्ञहरूसँग गरेको परामर्शबाट बजेटलाई बलियो आधार दिइएको बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँगको उच्चस्तरीय छलफलमा कडा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, केही उच्च प्रभावकारी आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुने र बजेटको आकारलाई यथार्थपरक बनाउने सुझाव आएको थियो ।

आज आउने बजेटको कुल आकार करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ रहने अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ रहेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा केही कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट रहेको थियो । बजेटमार्फत सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीति लिने स्पष्ट भइसकेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई ७४ खर्ब रुपैयाँको आकारमा पु¥याउने लक्ष्य राखेका छन् । हाल करिब ६६ खर्बको हाराहारीमा रहेको कुल घरेलु उत्पादनलाई विस्तार गर्दै सात वर्षभित्र एक सय बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने दीर्घकालीन सोच पनि बजेटमा समावेश हुनेछ । प्रति व्यक्ति आय तीन हजार डलर पु¥याउने लक्ष्यसहितकोे महत्वाकांक्षी योजना पनि आजको बजेटमा समावेश हुने भएको छ ।

पूँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने, पुराना तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकता दिने र नयाँ आयोजनामा अनावश्यक खर्च नगर्ने नीति बजेटको मुख्य विशेषता बन्नेछ । पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र स्टार्टअप उद्यमलाई विशेष जोड दिइने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कमजोर वर्गबाट मध्यम वर्ग निर्माणलाई बजेटले मुख्य खम्बाको रूपमा सम्बोधन गर्नेेछ ।

आजको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक हेरफेर हुनेछ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बारम्बार ‘कर घटाउँदा राजस्व घट्छ भन्ने पुरानो सोचबाट सरकार मुक्त भएको’ बताउँदै आएका छन् । उच्च कर दरका कारण कर चोरी, तस्करी र अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएको भन्दै उनी आयकर, भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा सुधार गर्न तयार रहेकाले करको आधार फराकिलो बनाएर दर घटाउने नीति बजेतमार्फत आउने सम्भावना रहेको छ ।

उच्च आयकर र कर्पोरेट कर दरलाई समीक्षा गरी घटाउने, ईमानदार करदातालाई प्रोत्साहन दिने, भन्सार दरलाई तर्कसंगत बनाउने, औद्योगिक विद्युतमा भ्याट हटाउने, निर्यातमा थप कर छुट दिने जस्ता कदम समावेश हुने अनुमान गरिएको छ । चुरोट, मदिरा जस्ता सुर्तीजन्य तथा स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने वस्तुमा कर बढाएर स्वास्थ्य कोष निर्माण गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।

डिजिटल कर प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, अनलाइन कर भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र कर प्रशासनलाई सरलीकरण गर्ने नीति पनि आजको बजेटमार्फत सम्वोधन हुनेछ । राजस्व लक्ष्य करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राखिने अनुमान गरिएको छ ।

रोजगारी सिर्जना यस बजेटको अर्को प्रमुख प्राथमिकता रहने देखिएको छ । युवालाई लक्षित कार्यक्रम, स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, सीप विकास र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई स्वदेशमै अवसर दिने ‘स्किल पासपोर्ट’ जस्ता कार्यक्रम आजको बजेटमार्फत घोषणा हुने भएको छ । सरकारले आगामी दश वर्षलाई ‘रोजगारी प्रवर्धन दशक’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटले आईटी र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुख्य जोड दिइनेछ । डिजिटल नेपालको अवधारणालाई अघि बढाउँदै एकीकृत डाटाबेस, नागरिक एप र एक पटक जानकारी दिए पुग्ने सेवालाई प्राथमिकता दिइनेछ । नेपाललाई प्राविधिक हब बनाउने लक्ष्यसहित एआई निर्यात र क्यासलेश प्रणालीतर्फको यात्रा बजेटले सुरु गर्ने बताइएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा पुराना आयोजना पूरा गर्न जोड दिइनेछ । सडक, सिंचाइ, खानेपानी, विद्युत् प्रसारण लाइन र पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरणलाई जोड दिइनेछ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता पछाडि पारिएका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रले कर बोझ घटाउन, लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत निरन्तरता मागेका छन् । कर्मचारी तथा सर्वसाधारणले तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा र राहतको अपेक्षा गरेका छन् । बजेटले यी अपेक्षालाई कसरी सन्तुलित बनाउँछ भन्नेमा धेरैको चासो रहेको छ ।

यसपटक सबैभन्दा धेरै चासो कर नीतिमा देखिएको छ । विशेष गरी मध्यम वर्ग, व्यवसायी, उद्योगी, आयातकर्ता र विद्युतीय गाडी व्यवसायीहरू आगामी कर संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने प्रतीक्षामा छन् । पछिल्ला वर्षमा लगातार करको दायरा विस्तार भएको, राजस्व लक्ष्य पूरा हुन नसकेको र अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्थाले सरकारलाई कर नीतिमा पुनर्विचार गर्न दबाब परेको छ ।

कर प्रशासनमा भने सरकारले कडाइ गर्ने लगभग निश्चित देखिएको छ । भ्याट चुहावट, बिलबिजकबिनाको कारोबार, डिजिटल व्यापारमा कर दायरा कमजोर हुनु तथा आयातमा कम मूल्यांकनजस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रविधिमा आधारित कर निगरानी प्रणाली विस्तार गर्न सक्ने देखिएको छ ।

यसका लागि अनलाइन कारोबार ट्रयाकिङ्ग, ई–बिलिङ अनिवार्य, डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहन बजेटमार्फत गर्नेछ ।

पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको आयात तीव्र रूपमा बढेकाले आगामी बजेटमा इभी कर संरचना सबैभन्दा विवादास्पद विषय बन्ने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले बजेटमार्फत उच्च क्षमताका इभीमा कर बढाउने र कम क्षमताका गाडीलाई सहुलियत कायम राख्ने तयारी गरेको छ ।

यसपटक इभीमा वर्गीकृत कर नीति ल्याइने सम्भावना रहेको छ । महँगा तथा लक्जरी इभीमा भन्सार वा अन्तःशुल्क बढ्न सक्ने, तर मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने साना इभीमा सहुलियत कायम रहन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

घरजग्गा र निर्माण क्षेत्र पनि आगामी बजेटको केन्द्रमा पर्ने देखिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षदेखि बैंक ऋण प्रवाह सुस्त, घरजग्गा कारोबार कमजोर तथा निर्माण व्यवसाय संकटमा परेपछि सरकारले यस क्षेत्रमा केही राहत ल्याउन सक्ने संकेत देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय निकट स्रोतहरूका अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कमा समायोजन, पहिलो घर खरिदकर्तालाई सहुलियत, निर्माण सामग्री उद्योगलाई कर छुट, बैंक ब्याज सहजीकरण, पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहन बजेटमार्फत गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पनि सरकारलाई राजस्वमुखी मात्र नभई उत्पादनमुखी बजेट ल्याउन आग्रह गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले उच्च ब्याजदर, कर प्रशासनको दबाब, अनिश्चित नीति र कमजोर मागका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको भन्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यसपटकको बजेट पाँच मुख्य आधारमा केन्द्रित हुनेछ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, पूर्वाधार र निजी लगानी अनि डिजिटल र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र यसपालिको बजेटका नारा हुनेछन् ।

विशेषगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने संकेत देखिएको छ । नेपालबाट आईटी सेवा निर्यात बढिरहेको र युवाको आकर्षण यो क्षेत्रमा केन्द्रित भइरहेका कारण सरकारले स्टार्टअप, फ्रीलान्सिङ, डिजिटल सेवा तथा सफ्टवेयर निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सक्ने सम्भावना छ ।

यस्तै कृषि क्षेत्रलाई पनि बजेटको प्राथमिक क्षेत्रमा राखिने देखिएको छ । मल, सिँचाइ, कृषि उत्पादन, भण्डारण, कृषि प्रशोधन तथा खाद्य सुरक्षामा बजेट बढ्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले कृषि आयात घटाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने लक्ष्य राख्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार पनि बजेटका प्रमुख प्राथमिकतामा रहने सम्भावना छ । विशेषगरी जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने नीति आउन सक्ने देखिएको छ ।

तर सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै स्रोत व्यवस्थापन हो । कमजोर राजस्व, वैदेशिक सहायता सुस्त, सार्वजनिक ऋण बढ्दो र पुँजीगत खर्च कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले अपेक्षाअनुसार खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यसपटक सबैभन्दा धेरै चर्चा व्यक्तिगत आयकर (स्ल्याब) मा हेरफेरको छ । महँगी बढेको, तलबभोगी वर्गको खर्च बढेको र क्रयशक्ति घटेको भन्दै सरकारले कर लाग्ने न्यूनतम आय सीमा केही बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

अविवाहितको वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म, विवाहितको ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानीमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्दै आएकोमा सरकारले यो सीमा बढाएर मध्यम वर्गलाई राहत दिन सक्ने गरी स्ल्याब बढाउनेछ ।

सरकारले फेसबुक–टिकटक व्यापार, अनलाइन सेवा, डिजिटल विज्ञापन, विदेशी डिजिटल प्लेटफर्मलाई यसपालि करको दायरामा ल्याइ कडाइ गर्ने सम्भावना पनि उच्च रहेको छ ।

समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत मध्यम वर्गलाई सीमित राहत, इभीमा वर्गीकृत कर, डिजिटल कारोबारमा कडाइ, विलासी वस्तुमा कर वृद्धि, उत्पादन क्षेत्रमा सहुलियत जस्ता मिश्रित नीति आउने छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पाण्डेलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश सेवा प्रवाहमा ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ अभ्यास : ‘गुनासो सुन्ने र तुरुन्त सम्बोधन गर्ने’ कर प्रशासन पुनःसंरचना र भ्याट प्रणाली सुधार गर्न अर्थविद्को सुझाव पब्लिक कम्पनी बनाउने प्रक्रियामा एनसेलको बदमासी दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफ्ना मान्छे ल्याउन एनसेलको चलखेल शुक्रबार आगामी आवको बजेट आउँदै फूल फुलेर रंगिएको धनगढी (फोटोफिचर)