काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आवको आय र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालूतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कुल विनियोजनको २०।३ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत बजेट छुट्याएको मन्त्री वाग्लेले बताए।

यो बजेट चालू आवको संशोधित अनुमानको २५ प्रतिशत बढी हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएका थिए।

यसमा चालू खर्चको लागि ११ अर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।

तर ०८२ भदौको जेनजी प्रदर्शनपछि उक्त बजेट कार्यान्वयन भने सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरेको थियो। कार्की सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त बजेट पूरै खर्च नहुने अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत संशोधित अनुमान गरेको थियो।

अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार सुरु विनियोजनको ८५.९६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान छ। यसअनुसार चालू आवमा १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कुल बजेट खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ।

त्यसैगरी अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५।५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने संशोधित लक्ष्य राखिएको छ। खर्चको संशोधित संरचनाअनुसार चालूतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड ९४ लाख अर्थात् विनियोजनको ९५.३४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ।

पुँजीगततर्फ यस वर्ष २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड ३४ लाख अर्थात् विनियोजनको ५९।६५ प्रतिशत खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख अर्थात् विनियोजनको ८५.०२ प्रतिशत खर्च अनुमान गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार

कर प्रशासन पुनःसंरचना र भ्याट प्रणाली सुधार गर्न अर्थविद्को सुझाव नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पाण्डेलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश कामिरिताले तोडे आफ्नै विश्व कीर्तिमान, ३२औं पटक पुगे सगरमाथाको शिखरमा बागमती प्रदेश सरकारद्वारा रु ३१ अर्ब ३३ करोड राजस्व सङ्कलन संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू ‘मालती मंगले’ र ‘गुरुआमा’ चालेनन्, ‘लालीबजार’ नाफातिर