काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा पहिलोपटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्ताव गरेसँगै यस विषयमा नीतिगत बहस तीव्र बनेको छ । सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ५ प्रतिशतका दरले सहुलियतपूर्ण भ्याट लगाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लगानी र पूर्वाधार विस्तारका लागि यो कर लगाइएको दावी गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार ३० देखि ३५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य भेटाउन र प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउन उपभोगमा आधारित कर आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि यस निर्णयको बचाउ गर्दै देशभरका ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनको क्षमता बढाउन पैसा चाहिने अन्यथा धेरै विद्युत् खपत हुँदा प्रणाली नै असफल हुन सक्ने भनेर सदनमा जवाफ दिएका थिए । सरकारका अनुसार १५० युनिटसम्म खपत गर्ने १२ लाख घरधुरीलाई मासिक करिब २४ रुपैयाँ मात्र थप भार पर्नेछ ।

सरकारले विद्युत् सेवामा पहिलोपटक भ्याट लागू गर्दै ‘बहुदर संरचना’ अन्तर्गत सहुलियत दरमा ५ प्रतिशत कर निर्धारण गरेको जनाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार विद्युत् आपूर्तिलाई अन्तिम उपभोग तहमा करयोग्य सेवा मान्दै घरायसी, औद्योगिक तथा अन्य सबै उपभोक्तामा फरक फरक प्रभाव पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् उपभोगमा कुनै भ्याट नलाग्ने र त्यसपछि मात्र अतिरिक्त खपतमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ रहेको छ । यसलाई प्रगतिशील उपभोग कर प्रणालीको रूपमा अर्थ मन्त्रालयले व्याख्या गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ५१ देखि १५० युनिट खपत गर्ने उपभोक्तालाई मासिक करिब २४ रुपैयाँसम्म मात्र अतिरिक्त भार पर्नेछ भने १५१ देखि २५० युनिट प्रयोग गर्ने घरधुरीलाई २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म थप खर्च पर्नेछ । सरकारको दाबीमा समग्र प्रभाव २ देखि ४.५ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रहनेछ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार भ्याटमा दर्ता भएका उद्योगहरूले विद्युत् खरिदमा तिरेको कर फिर्ता (इनपुट क्रेडिट) पाउने व्यवस्था छ । तर दर्ता नभएका उद्योग तथा घरायसी उपभोक्ताले भने भ्याट फिर्ता पाउने छैनन् ।

यस व्यवस्थाले उद्योग क्षेत्रमा दुई तहको प्रभाव देखिने विश्लेषण गरिएको छ । ठूला उद्योगहरूले कर फिर्ता पाउने हुँदा प्रभाव न्यून रहनेछ भने साना तथा अनौपचारिक उद्योगमा लागत बढ्ने सम्भावना रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सिमेन्ट, स्टिल, खाद्य प्रशोधन तथा ऊर्जा आधारित उद्योगहरूले विद्युत् लागत उत्पादन संरचनाको प्रमुख हिस्सा हुने भएकाले परोक्ष रूपमा उत्पादन लागत र मूल्य वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् बिक्रीमा कर लाग्ने तर खरिदमा प्रावधान स्पष्ट नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । उत्पादकहरूको भनाइमा भ्याट प्रणालीले अपेक्षित लगानी वातावरण सुधार गर्न नसक्ने र उल्टै लगानी निरुत्साहित गर्न सक्ने जोखिम छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रारम्भमा विद्युत् उत्पादन लागत घट्ने अनुमान गरिएको भए पनि नीति संरचना स्पष्ट नहुँदा अपेक्षित लाभ नदेखिएको बताएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवामा कर थपिँदा न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवार बढी प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूको भनाइमा ग्रामीण तथा शहरी दुवै क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढ्दै गएको अवस्थामा अतिरिक्त करले जीवनयापन खर्च बढाउन सक्छ ।

विशेषगरी विद्युतीय चुलो, पंखा, हिटर र अन्य उपकरण प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले करमार्फत प्रयोग निरुत्साहित गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

पूर्वऊर्जा मन्त्री तथा सरोकारवालाहरूले विद्युत् उपभोग बढाउनुपर्ने अवस्थामा कर लगाउनु नीतिगत विरोधाभास भएको बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा नेपालले पेट्रोलियम निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखिरहेको अवस्थामा विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाउनु प्रतिकूल कदम हो ।

तर केही सांसदहरूले भने विद्युत् सेवा वस्तु तथा सेवा दुवै भएको र विश्वका धेरै देशमा भ्याट लागू हुने भएकाले नेपालमा पनि यो अभ्यास अस्वाभाविक नभएको तर्क गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । उनका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी खपतमा कर लगाउँदा उपभोक्ताले खपत घटाउने प्रयास गर्नेछन्, जसले विद्युतीय चुलो र सवारी साधनको प्रयोगमा बाधा पु¥याई पुनः एलपी ग्यासकै निर्भरता बढाउन सक्छ ।

पूर्व ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले पनि विद्युत् सस्तो बनाएर उद्योग र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उल्टो कर लगाउनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे । उनले सिमेन्ट र स्टिल जस्ता ठूला उद्योगको लागत बढ्दा अन्ततः महँगीको मार उपभोक्तामै पर्ने उल्लेख गरे ।

सांसद श्रीराम न्यौपानेका अनुसार विद्युत्मा भ्याट लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । बेलायतमा पनि ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । ५० युनिटसम्म छुट दिएर बढी खपत गर्नेलाई मात्र कर लगाउनु सामाजिक न्याय र राजस्व विस्तारको सन्तुलित उपाय भएको उनको तर्क छ ।

आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको यो कर प्रणालीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि तयार गर्दैछ । सरकारले यो करबाट देशको दीर्घकालीन हित हुने दाबी गरिरहँदा, विज्ञहरूले भने यसले स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन र मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्चमा पार्ने असर’bout चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सरकारले विद्युत् महसुलमा लगाएको ५ प्रतिशत भ्याटबाट संकलन हुने रकम मुख्य रूपमा देशभरका ऊर्जा पूर्वाधारको विस्तार र सुदृढीकरणमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको जवाफअनुसार देशभरका हरेक भान्सामा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्दा हालको प्रणालीले भार थाम्न सक्दैन, जसले गर्दा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनहरू पड्किने जोखिम रहन्छ । त्यसैले, भ्याटबाट संकलित रकम ट्रान्सफर्मर, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरू अपग्रेड (क्षमता वृद्धि) गर्न प्रयोग गरिनेछ ।

सरकारले ३० हजारदेखि ३५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारका लागि मात्र करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले सो रकम जुटाउन यो कर लगाइएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।

विकासका लागि आवश्यक ऋण लिँदा आलोचना हुने भएकाले सरकारले उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत विकास निर्माणका लागि आवश्यक आन्तरिक स्रोत जुटाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।

यो करलाई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्ने र कर प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा सरकारले व्याख्या गरेको छ ।

तथापि पूर्व ऊर्जामन्त्री घिसिङ जस्ता सरोकारवालाहरूले भने यो रकम प्राधिकरणको पूर्वाधार विकासमा नभई सिधै राज्यकोष (राजस्व) मा जाने र यसले उपभोक्तालाई थप भार मात्र पार्ने भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

भ्याटमा दर्ता भएका ठूला उद्योगहरूले आफूले बिजुलीमा तिरेको ५ प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने व्यवस्था छ, जसले गर्दा उनीहरूको वास्तविक लागतमा ठूलो असर नपर्न सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ३८ अङ्कले बढ्यो डडेल्धुरामा असिनापानी र हावाहुरीले तरकारी बाली ध्वस्त धानको मूल्य बर्सेनि बढे पनि खुसी छैनन् किसान दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफ्ना मान्छे ल्याउन एनसेलको चलखेल अर्थमन्त्री डा वाग्लेद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेस कृषि यान्त्रिकीकरण अभियान: पौवादुङमाका ३४० किसानलाई ‘मिनिटिलर’ दश महिनामा ८८ अर्ब बराबरको निर्यात बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयनमा चुनौतिः उद्योगी व्यवसायी