काठमाडौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विगतमा सरकार र विभिन्न आन्दोलनरत पक्षबीच भएका सम्झौता तथा सहमतिहरू अध्ययन गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले संविधान संशोधनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित सम्झौताका प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ ।

कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार बहसपत्र तयार गर्ने क्रममा विगतका वार्ता, छलफल तथा लिखित सहमतिहरूमा संविधानसम्बन्धी विषय कसरी समेटिएका थिए भन्ने अध्ययन गरिनेछ । यसका लागि कार्यदल सचिवालयले सबै मन्त्रालय तथा सम्बन्धित कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।

सचिवालयका अनुसार २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता, मधेस, थारुहट तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग सम्बन्धित सहमति, विभिन्न धार्मिक समुदाय, शिक्षक, दलित, महिला, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका आन्दोलनपछि भएका सम्झौताहरू अध्ययनको दायरामा रहनेछन्।

संविधान, सङ्घीयता, समावेशिता, प्रतिनिधित्व, पहिचान तथा राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिबद्धता र सहमतिहरूको पनि समीक्षा गरिने जनाइएको छ ।

कार्यदलले संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समुदाय, क्षेत्र र सरोकारवाला पक्षले उठाएका माग तथा ती माग सम्बोधनका लागि सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको समग्र अध्ययन गरी संविधान संशोधनका सम्भावित विषय पहिचान गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

खोक्सिकवासीलाई निःशुल्क विद्युत् प्रसाईलाई पक्राउ गर्नुको कारण २४ घण्टाभित्र पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि प्राप्त आवेदनमाथि छानबिन सुरु विद्यालयको नाममा रहेको जमिनमा बस्ती विस्तार बेलायती मन्त्री मल्होत्रा नेपालमा कानुनविपरीत प्रयोग गरिएका ‘डाक्टर’ शब्द १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन रास्वपा सभापति लामिछाने भारत भ्रमणमा जाँदै तीव्रगतिका कारण हुन्छन् ५० प्रतिशत बढी दुर्घटना