काठमाडौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्यले साढे ६ दशकअघिबाट स्थापना भएका औद्योगिक क्षेत्र अझै अलपत्र र अधोगतिमै छन् । औद्योगिक क्षेत्र पूर्णरूपमा सञ्चालन नभएको मात्र नभई महँगो मूल्य पर्ने ठाउँका जग्गाहरू ‘कौडीको भाउ’मा ५०औं वर्षदेखि निश्चित व्यापारीको कब्जामा छन् ।

– ६५ वर्षदेखि अधोगतिमै चल्दैछन् औधोगिक क्षेत्र

– १० औधोगिक क्षेत्रको जग्गाको अहिले पनि ‘कौडीको भाउ’

नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको वित्तीय सहयोगमा २०१६ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएर सुरु भएको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको क्रम क्रमशः विस्तार भएपनि न पूर्णरूपमा उद्देश्यअनुसार औद्योगिक क्षेत्र चल्न सके, न उद्देश्यअनुसार सम्झौता गरेका उद्योगीले नै चलाए । राजनीतिक प्रभाव र ठूला र स्थापित उद्योगीले ‘होल्ड’ गर्दा नयाँ र काम गर्न खोज्ने उद्यामीहरुले अवसर नै नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्र सीमित उद्योगी व्यापारीको लाभ लिने थलो बन्यो ।

नेपालको औद्योगिक तथा क्षेत्रीय आर्थिक सन्तुलनलाई ध्यान दिई स्थानीय लगानी, श्रम, सीप तथा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्न मुलुकको विभिन्न इलाकामा रहेका ११ वटामध्ये हाल १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेपनि पूर्णरूपमा उद्देश्यअनुसार चलेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०४५÷०४६ देखि यस औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा रूपान्तरण भएसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा जमिन ‘होल्ड’ गर्ने र व्यापारिक तथा अन्य निजी प्रयोगमा सञ्चालन गर्ने काम भएको पाइएको छ ।

ललितपुरको पाटन र मकवानपुरको हेटौंडामा २०२० सालमा स्थापना भएका एक–एकवटा औद्योगिक क्षेत्र पनि पूर्णरूपमा प्रयोग हुन नसकेको तथा जग्गा भाडा तथा सेवा सुविधा व्यवस्थापनमा अनेक कमजोरी देखिएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

लिजमा जमिन ‘होल्ड’, ३० प्रतिशत मात्रै प्रयोगमा
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरूको जमिन ‘लिज’ सम्झौताका आधारमा ‘होल्ड’ मात्रै भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको आफ्नै प्रतिवेदनमा उद्योगहरूले सम्झौता गरी कम्पाउन्ड गरेको जग्गाको ३० प्रतिशतभन्दा कम प्रयोगमा नआएको औंल्याएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमै यस्तो अवस्था औँल्याउँदै प्रयोग नभएको र प्रयोगमा ल्याउने योजना नभएको जमिन फिर्ता लिई पुनः लिज लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको उल्लेख छ ।

७०६ उद्योग रहेकोमा ६४१ उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । १९ उद्योग बन्द भएपनि ४२ उद्योग निर्माणाधीन रहेका छन् । ३० हजार जनाले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पाटन, बालाजु र हेटौंडाका कतिपय औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगले गरेको सम्झौतामा औद्योगिक क्षेत्र बाहिरकाहरुको पनि अनौपचारिक साझेदारी भएको र सम्झौताविपरीत सहउत्पादनसमेत अवैध रहेको लिमिटेडले जनाएको छ ।

२०१९ सालमा स्थापना भएको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको २९३ रोपनी जग्गामा ७३ रोपनी जग्गा ‘होल्ड’मा रहेको छ । महँगो मूल्यको पाटन क्षेत्रको जग्गा होल्ड गरेर बसेका व्यक्तिहरू राजनीतिक तथा व्यापारिक पहुँचका कारण उल्टै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्रशासनलाई नै धम्क्याउने हैसियत राख्ने गरेको व्यवस्थापनका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा २२० रोपनी मात्रै लिजमा दिइएको छ भने लिजमा रहेको जग्गा पनि वर्षौंदेखि नवीकरणमा झमेला भएको पाइएको छ । नियमितरूपमा भाडा बुझाउनेदेखि प्रयोग गर्ने जग्गासमेतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनसँगको मिलेमतोमा पहुँचवाला व्यापारीले दोहन गरिरहेको पाइएको छ ।

स्थापना हुँदा ११३ उद्योग रहेको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले मुस्किलले ९० वटा जति उद्योग सञ्चालनमा रहेपनि जग्गा ‘होल्ड’ र नवीकरण भने १११ वटा उद्योगका नाममा भइरहेको छ । दुई हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि पुराना लिजवाला व्यापारीहरूले नै आफूले व्यवसाय नगरी चर्को मूल्यमा अरूलाई जग्गा बेचिरहेको पाइएको छ ।

२०२० सालमा स्थापना भएको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा अलि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएपनि लिजमै जग्गा बिक्री गर्ने समस्या भने उस्तै छ । हेटौंडामा पनि औद्योगिक क्षेत्रभित्रै जग्गा किनबेच भइरहेको छ । उद्योगीहरूले आफ्नो लिजमा रहेको जग्गा अरूलाई चर्को मूल्यमा लिजमा दिने गरेका छन् । आफ्नो उद्योगले लिएको जग्गा अरूलाई ‘सब लिज’ भन्दै छुट्टै कागज गरेर चर्को मूल्यमा बिक्री गर्ने काम भएकाले व्यवसायीहरूले विगतका लिज खारेज गरी नयाँ गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् ।

१० औद्योगिक क्षेत्रमा बालाजु, पाटन, हेटौंडा, धरान, नेपालगन्ज, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् ।

चर्चाकै लागि ‘प्रादेशिक औद्योगिक ग्राम’
सरकारले संघीयतापछि प्रदेश तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको निर्णय गरेपनि अलपत्र अवस्थामै रहेको विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनमा देखिएको छ । प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्राम कोशीको दमकमा रहेको छ भने मधेसको सागरनाथ मुर्तियामा ५ हजार बिगाहामा फैलिएको छ । बागमती प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्राम मयुरधापमा प्रस्तावित छ भने चितवनको शक्तिखोरको २ हजार ५७६ बिगाहा क्षेत्रफलमा घोषणा गरिए पनि औद्योगिक क्षेत्रको नाममा पुर्जा प्राप्त नभएको अवस्था छ । रुपन्देहीको मोतीपुरमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ भने बाँकेको नौवस्ता सुकुम्वासी समस्याका कारण प्रभावित भइरहेको छ । कैलालीको लम्कीमा घोषणा सिफारिस गरिएको १ हजार ९५ बिगाहा क्षेत्रफलको क्षेत्र मन्त्रीपरिषद्को घोषणा पर्खिरहेको छ । कञ्चनपुरको दैजी र दाङको लक्ष्मीपुरमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको काम भइरहेको छ ।

नाम उद्योग, काम व्यापार
सरकारले न्यून भाडामा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्न दिने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको औद्योगिक क्षेत्रहरूमा राजनीतिक पहुँच तथा उच्चपदस्थसँगको निकटताका आधारमा व्यापारिक फर्महरू सञ्चालनमा आउन थालेको पाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योगहरूले आफ्नै एरियामा पनि फ्याक्ट्री आउटलेट र सोरुम राख्दा औद्योगिक क्षेत्रको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हामीले उद्योग मात्रै चलाउनुस् भन्ने गरेका छौं, तर औद्योगिक क्षेत्रभित्रै बिक्री केन्द्र पनि भैसकेको छ, हामी केही बोल्न मिल्दैन,’ लिमिटेडका एक अधिकारीले भने ।

भाडा विवादले निरन्तर नोक्सानी
औद्योगिक क्षेत्रमा सीमित व्यापारीको दबाबमा निरन्तर न्यून भाडा भएपछि भाडा वृद्धि गरेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भाडा बढाएपछि असुलीमा अन्योल सिर्जना भएर नोक्सानी ब्यहोरेको छ । पाटनमा प्रतिरोपनी १६ हजार र बालाजुको १३ हजार भाडा रहेको अवस्थामा लिमिटेडले २०७५ मा वृद्धि गरेपछि अदालतमा मुद्दा परेर अलमल भएको थियो । अहिले प्रतिरोपनी भाडादर बालाजुको वार्षिक ८१ हजार, पाटनको ६४ हजार ८००, भक्तपुर र पोखराको ५४ हजार तथा अरू औद्योगिक क्षेत्रमा १६ हजार २०० तथा गजेन्द्रनारायण र वीरेन्द्रनगरमा १० हजार ८ सय रुपैयाँ भाडादर कायम भएको छ ।

अदालतले २२ असार २०७९ मा मात्रै २०७५ सालको भाडा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि झन्डै ४ वर्षको भाडा नोक्सानीमा परेको लिमिटेडले ८५ करोड रुपैयाँ भाडा नोक्सानी ब्यहोरेको छ ।

दसवटै औद्योगिक क्षेत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट करिब २९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ भने निजी क्षेत्रले आ–आफ्नो उद्योगमा गरेको कुल लगानी करिब १३६९.६६ करोड रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रहरूको स्थापना र विकासक्रमलाई हेर्दा साढे ६ दशक पूरा हुँदा पनि ज्युँका त्युँ हुँदा वर्तमान सरकारलाई औद्योगिक स्तरोन्नतिको दबाब बढेको छ ।

२०१६ सालदेखि २०४४ सालसम्म देशमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएर कार्यान्वयनमा आए । आजसम्म येनकेन यी औद्योगिक क्षेत्र रुग्ण अवस्थामा क्रियाशील रहेका छन् । समयक्रमलाई हेर्दा पञ्चायती शासनकालमा औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना भए तर २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०७७ सम्म आइपुग्दा देशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको घोषणा भए पनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा झन् निराशा बढेको अगुवा उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सुकुम्वासी समस्याले मोतीपुर र नौवस्ता प्रभावित
औद्योगिक क्षेत्र पूर्णरूपमा सञ्चालन गरी औद्योगिक वातावरण बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई सुकुम्वासी समस्याकै कारण दुई औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन समस्या पर्ने देखिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रुपन्देहीको मोतीपुर र बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल हटाउन पत्राचार गरेपनि ठोसरूपमा प्रगति नभएको र राजनीतिक प्रभाव बढ्दा कार्यान्वयन असफलता हुने सम्भावना बढेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले आन्तरिक विश्लेषण गरेको छ ।

मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगबाट २० हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

करिब ६ हजार १६ रोपनी जग्गामा सञ्चालित ती औद्योगिक क्षेत्रभित्र गत फागुन मसान्तसम्म कायम रहेका ७०६ मध्ये ६३८ उद्योग सञ्चालनमा रहेको आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । औद्योगिक क्षेत्रमा २६ उद्योग निर्माणाधीन, १६ उद्योग बन्द र २६ अन्य संघसंस्था छन् ।

सातै प्रदेशमा बालाजु, पाटन, भक्तपुर, हेटौंडा, धरान, नेपालगन्ज, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर र गजेन्द्रनारायण सिंह गरी १० औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालित छन् । मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न उद्योगलाई आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधार जमिन, औद्योगिक भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल तथा अन्य सुविधा एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ः कुल राजस्वमा सङ्घ सरकारको हिस्सा ९२ प्रतिशत ३३ वर्षमा ११ अध्ययन प्रतिवेदन, सहकारीका समस्या जस्ताको तस्तै आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब (पूर्णपाठ) ‘७ वर्षमा १५० खर्बको अर्थतन्त्र’ घरजग्गा धितो बन्धक रोक्का र फुकुवा सहज ठूलै माछा फेला परेझैं पक्राउ प्रसाईं साधारण तारिखमा छुटे ‘समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्था’मा उद्योगी–व्यवसायी असन्तुष्ट किसानलाई रु १२ करोड भुक्तानी