ललिता निवास जग्गा प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालविरुद्ध रिट दर्ता

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सो प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

गत २२ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । आयोगले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई विपक्षी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरे पनि प्रधानमन्त्री तहसम्म मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अभियोगपत्र दर्ता गरेको थिएन ।

अख्तियारले दुवैलाई नीतिगत निर्णय मात्र गरेको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले नीतिगत निर्णय भनेर मुद्दा दर्ता गर्न इन्कार गरे पनि वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने सो निर्णय नीतिगत नभएको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउन यस्तो छ अख्तियारको निर्णय सरकार प्रमुखले गरेका नीति निर्णयमा आफूले मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार नभएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत रूपमा व्यक्तिको हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६÷१२÷२९, २०६७÷०१÷३१, २०६७÷०४÷२८, २०६९÷०६÷१८ मा भएका निर्णय सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनुपर्ने देखिएन ।’

२०६६ र २०६७ मा नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । ६ हाइप्रोफाइलको भ्रष्टाचार रकम १ करोड भन्दामाथि रहेकाले उनीहरूलाई ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिमाना माग गरिएको छ । १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको रकमबराबर भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न अख्तियारको माग छ ।

विशेष अदालतद्वारा सात जनाको नाममा म्याद जारी विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा हिनामिनाको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएका सात जनाको नाममा १५ दिने म्याद जारी गरेको छ ।

अदालतले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, भूमि तथा व्यवस्थापन विभागका महानिदे्र्रशक मुकुन्द आचार्य, डिल्लीबजारकै मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम, नायबसुब्बा जगतप्रसाद पुडासैनी, डिल्लीबजार मालपोतका नायब सुब्बा युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, विभागकै महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठका नाम, थर वतनमा म्याद जारी गरेको छ ।

म्याद जारी भएकामध्ये पूर्वनायब सुब्बा युक्तप्रसाद श्रेष्ठले अख्तियारले बयान दिइरहेको समयमा काठमाडौं बालाजुस्थित माछापोखरीमा एक डिपार्टमेन्टल हाउसको आठौं तलाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए । उनलाई मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा खरिदार रहँदा उनले नक्कली कागजात बनाएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाम बनाउन सहयोग गरेको अभियोग लगाइएको थियो । अख्तियारले उनीसँग २ करोड २९ लाख ५७ हजार ४ सय बिगो र १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ ।

न्यायाधीश गौतमद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा तानिएका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद गौतले आफू न्यायाधीश भइसकेको अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्नु गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

न्यायाधीशलाई पदीय उन्मुक्ति भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ र संविधानको धारा २३९(२) ले प्रस्ट गर्ने दाबी उनको रिटमा छ । तत्कालीन उपसचिव भएको बेलामा उनले ललिता निवास जग्गा किनबेचमा सहयोग गरेको अभियोगमा अख्तियारले पूर्वसचिवको हैसियतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा उनी कानुन उपसचिव थिए । चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गौतमविरुद्ध अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

उनले रिटमा अख्तियार, प्रमुख आयुक्त, अन्य आयुक्त न्यायाधीश र विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाएका छन् । उनी २१ साउन २०७२ मा जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए । विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि उनका लागि तोकिएको पेसी तोकिएको छैन ।

भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट टिप्पणी उठाई उक्त सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशकले मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने मिसिल मन्त्रालयमा गएकाले आफू संलग्न नभएको दाबी उनले गरेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 214 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

निहारिका र शिवराजले जानकी मन्दिरमा विवाह गर्ने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ १७, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ १७, २०७९
मतदान गर्न जाँदा मोबाइल र क्यामेरा लैजान नपाइने