काठमाडौं । लामो समयदेखि जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन)ले राजस्व संकलनमा आएको संकुचन र साधारण खर्चमा भएको उच्च वृद्धिका बाबजुद पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८ खर्ब ६० अर्ब ८० करोड ६९ लाख ९६ हजार ७ सय ६१ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आम्दानी गत २६ जेठसम्मको भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले गत २६ जेठसम्म ८ खर्ब ३९ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख ५५ हजार ३ सय रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ । सोही अवधिमा २० अर्ब ९९ करोड ३७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बचतमा रहेको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । उनले लकडाउनकै कारण विगतका वर्षमा जस्तो अहिले विकास खर्च र राजस्व संकलन नभए पनि मुलुकको सरकारी खर्च समान्य अवस्थामा नै रहेको बताए । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले गत ११ चैतदेखि निरन्तर जारी राखेको लकडाउनदेखि अहिलेसम्म मुलुकभरको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुगेको छ भने व्यापार व्यवसाय ठप्प छन् । जसका कारण अहिले सरकारी राजस्व खाता घटेको छ । आर्थिक कारोबार ठप्प भएकाले विगतका वर्षमा जस्तो चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्त समाप्त हुने समय नजिकिने बेलामा समेत मुलुकको राजस्व उठ्न सकेको छैन । अहिले राजस्वको तुलनमा खर्च अत्यधिक बढी छ ।

राजस्वको तुलनामा चालु खर्च एवं प्रशासनिक खर्च बढी भए त्यसलाई राजस्व खाता घाटा भनिन्छ । अहिले राजस्व खाता घाटा उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । किनकि लकडाउनअघि राजस्व खाता १ खर्बभन्दा बढीले बचत रहेकामा अहिले त्यो खुम्चिएर जम्मा १ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंगलबार सरकारले जम्मा १ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन गरेको थियो । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा गरी सो राजस्व संकलन गरेको हो । तर, खर्च भने सोही दिनमा ६ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख रुपैयाँले बढेको थियो । मंगलबार संकलन भएको राजस्व र खर्च विवरणका आधारमा ४ अर्ब ७ करोड १८ लाख रुपैयाँ घाटा भएको हो ।

यसरी हेर्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेका कारण खर्च गर्ने ठाउँ बढेका छन् । जसले पनि चालु खर्च बढाएको छ । सरकारी ढुकुटी अहिले बजेटमा समावेश कार्यक्रमबाहेक कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाममा खर्च भइरहेको छ । संक्रमण परीक्षणमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको भत्ता शतप्रतिशतसम्म बढाइएको छ । सामान्यतः राजस्वले चालु खर्च धान्नैपर्छ । तर, सरकारले अनावश्यक कार्यक्रममा खर्च कटौती नगरेकाले अहिलेको राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

अनावश्यक खर्च कटौतीमा देखिएको बेवास्ताले अब सरकार आर्थिक संकटमा फस्न लागेको सम्बन्धित अर्थविद् एवं सरोकारवालाको भनाइ छ । अर्थविद्हरू सरकारले अब अर्थ व्यवस्था थेग्नका लागि मात्रै पनि अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारको राजस्वभन्दा चालु खर्च बढ्ने हो भने आगामी दिनमा कर्मचारीलाई खुवाउने तलब नै अपुग हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

मुलक विकास निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण तथा सहायतामा भर परे पनि चालु खर्चका लागि विदेशी ऋणमा भरपर्नु राम्रंो होइन । अन्य मुलुक पनि संकटमा परेकाले वैदेशिक ऋण पनि अत्यन्त कम मात्रै जुट्छ ।

सरकारले अनावश्यक रूपमा रहेका सरकारी कार्यालय र कर्मचारी कटौती जस्ता निर्णय गर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ । कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेकाले लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ र आर्थिक गतिविधि कहिलेसम्म रोकिन्छ भन्ने केही निश्चित छैन । त्यसैले सरकारले मितव्ययी बनेर अर्थतन्त्र धान्न जरुरी रहेको अर्थविद्हरूको टिप्पणी छ । उनीहरूका अनुसार फजुल खर्च भारी रूपमा कटौती गर्न नसके विकास निर्माणमा खर्च गरी पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने रकम अब कर्मचारीको तलब तथा भत्तामा खर्चनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

करिब तीन महिनाको लकडाउनका कारण अहिले मुलुकमा आयात घटेको छ भने कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले निरन्तर खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । जसका कारण सरकारको राजस्वले सामान्य खर्च धान्नसमेत मुस्किल भएको छ । यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनका लागि थपिएका कर्मचारी, अत्यधिक सेना प्रहरी भर्नाले सरकारको खर्च निकै बढाएको अवस्था छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको यस्तो खर्चले पुँजी निर्माण गर्न सक्दैन । अब सरकारले मन्त्रालय तथा विभागको संख्या घटाउँदै कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको अर्थविद्हरूको सुझाव छ ।

सरकारले गत चैतसम्म १ खर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा सरकारले ५५ अर्ब ४२ लाख आन्तरिक ऋण लिएको छ । ४५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ भने बाह्य ऋण परिचालन भएको छ । चैत मसान्तसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारका विभिन्न खातामा १ सय ६२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात छ । चालु आवमा व्यापार घाटा निरन्तर घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात कम र निर्यात बढी भएकाले व्यापार घाटा घटेको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । राजस्व चुहावट र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रणतर्फ सरकार लाग्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

सरकारी खर्च नियन्त्रणका लागि विभिन्न सुझावसहित २०७४ सालको फागुनमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विद्यमान बजेट प्रणालीलाई सुधार एवं परिमार्जन गरी संघीय संरचनाअनुरूप बनाउन अपनाउनुपर्ने काम’bout आवश्यक सुझाव दिन गठित आयोगले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा मुलुकका तीनै तहका सरकारको खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेलगायत विभिन्न पक्ष’bout सुझाव दिइएको थियो ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बताए पनि ती सुझावको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रतिवेदनमा मुलुकका तीनै तहका सरकारको खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेलगायत विभिन्न पक्ष’bout सुझाव दिइएको आयोगका अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।

चालु आवका लागि सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्चको लक्ष्य राखेको थियो । सो विनियोजनलाई सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १० प्रतिशत घटाइसकेको छ । अब कुल बजेट १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । चालु आवका लागि सरकारले राजस्व संकलनबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने चालु खर्च ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ५९ अर्ब ३२ करोड राजस्व खाता घाटामा जाने गरी बजेट निर्माण गरेको छ ।