काठमाडौं । वर्षौँदेखि सरकारलाई तिर्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ दायित्व नतिरेर संकटमा परेको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)लाई करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व छुट दिएर पुनः लाइसेन्स नवीकरण गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले राज्यलाई अनुमति पत्र नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषसहित तिर्नुपर्ने रकम करिब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । तर कम्पनीले ब्याज तथा जरिमाना हटाएर करिब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरेर सम्पूर्ण हिसाब मिलाउने प्रस्ताव अघि सारेको स्रोतको दाबी छ ।

युटिएलका शेयर होल्डरहरूको प्रस्तावमा दूरसञ्चार प्राधिकरण संचालक समितिले छुट दिने कानुनी आधार’bout अध्ययन गरिरहेको श्रोतको दाबी छ ।

प्रस्तावअनुसार १७ अर्ब रुपैयाँ बढी छुट, किस्तालगायतका सुविधा दिएर करिब १३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे नवीकरण गरिदिने गृहकार्य गरिरहेको प्राधिकरण उच्च श्रोतको दाबी छ ।

युटिएलको आधारभूत टेलिफोन सेवाको १० वर्षे अनुमति पत्र आगामी १९ भदौमा समाप्त हुँदै छ । प्राधिकरणले गरेको पत्राचार अनुसार युटिएलले नवीकरणलगायतका कुनै पनि दस्तुर नै नतिरी गत १९ जेठमा नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरिसकेको छ ।

युटिएलले निवेदनमा छुट, जरिमाना मिनाहा र किस्तालगायतको सुविधा नमागी नवीकरणका लागि मात्रै आग्रह गरेर पत्र लेखे पनि सेयर होल्डरहरूले १३ अर्ब भन्दा कम दायित्वमा लाइसेन्स नवीकरण गरिदिए फाइजीसहितको मोबाइल सेवा संचालनमा ४० अर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

– ३० अर्ब ८० करोड दायित्व बोकेको युटिएललाई १३ अर्बमै हिसाब मिलाउने तयारी

– लाइसेन्स नवीकरण गरिदिए ४० अर्ब लगानी थप्ने युटिएलको आश्वासन

– राष्ट्र बैंकको अनुमति बिनै युटिएलमा विदेशी लगानी भएको अदालतको ठहर

युटिएलको यो प्रस्तावपछि प्राधिकरणका उच्च व्यवस्थापन र संचालक समितिका सदस्य दस्तुर, कर र शुल्क छुट दिन मिल्ने कानुनी छिद्रको खोजीमा छन् । युटिएलको प्रस्तावअनुसार टेलिकम सेक्टरमा दोस्रो निजी लगानीकर्ता भित्र्याउने नाममा छुटसहितको प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पेस गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

२० भदौ ७३ मा आधारभूत लाइसेन्स पाएको युटिएलको म्याद आगामी १९ भदौमा सकिने भएकाले सो अगावै मन्त्रिपरिषद्बाट जरिमाना, दस्तुर र शुल्क मिनाहा गराउने र सो नसके नवीकरणलगायतका शुल्कमा किस्ताबन्दी सुविधा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी भइरहेको छ ।

युटिएलले अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका रकम वर्षौँदेखि नतिर्दा कुल दायित्व को दायित्व ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हाराहारी पुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

२५ जेठ २०८१ मा प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको सार्वजनिक सूचनामा युटिएलको २०८१ जेठ मसान्तसम्मको दायित्व ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३३७ रुपैयाँ १२ पैसा थियो ।

त्यति बेला प्राधिकरणले १५ दिनभित्र रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिँदै नतिरे दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमति पत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको थियो । तर युटिएलले त्यसपछि पनि दायित्व चुक्ता गरेन ।

रोयल्टी, ग्रामीण कोष शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, अनुमति पत्र दस्तुर तथा जरिमानाको कानुनी प्रकृति फरक–फरक छन् । प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क बुझाउनुपर्छ । रोयल्टी सरकारको राजस्व खातामा र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क प्राधिकरणको खातामा जम्मा हुन्छ ।

युटिएलले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर फाइव जी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । विदेशी साझेदारहरू लगानी गर्न तयार रहेको दाबीसमेत गरिएको छ । तर वर्षौँदेखि बक्यौता तिर्न नसकेको कम्पनीले यति ठुलो लगानी कसरी जुटाउँछ भन्ने प्रश्नमा भने प्राधिकरणका अधिकारी पनि अनुत्तरित छन् ।

युटिएलमा भारतीय सरकारी स्वामित्वको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत, टेलिकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेन्ट इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत, टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत गरी ८० प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडको २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ ।

प्राधिकरण भन्छः नत्र खारेज हुन्छ
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संचालक समिति र यसका सदस्यहरू युटिएललाई १७ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गर्ने कानुनी बाटोको खोजीमा लागिरहेका बेला कर्मचारीहरू भने तोकिएको रकम नतिरे २९ भदौपछि लाइसेन्स खारेज हुने बताउँछन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले युटिएलले अनुमति पत्र नवीकरणका लागि पत्राचार गरे पनि नवीकरण शुल्कलगायतका कुनै पनि रकम बुझाएको छैन ।

युटिएलका तर्फबाट प्राधिकरणमा पेस भएको पत्रका साथ नवीकरण दस्तुर पनि दाखिला गर्नुपर्नेमा यस्तो दस्तुर पेस भएको छैन । तर थप १५ प्रतिशत तिरे नवीकरण गरिदिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

योबाहेक प्राधिकरणका तर्फबाट युटिएललाई कुनै छुट या मिनाहा गर्न सक्ने कानुनी आधार नभएको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘विद्यमान कानुन अनुसार युटिएलको दायित्व ३० अर्ब ८० करोड हाराहारी छ, यो रकम यही १९ भदौभित्र दाखिला गरे मात्र युटिएलको लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ, नत्र खारेजीमा जान्छ,’ अर्यालले राजधानीसँग भने ।

उनले नवीकरणलगायतको शुल्क मिनाहाको अभ्यास अहिलेसम्म नभए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर किस्ताबन्दीको सुविधा भने दिन सक्छ । हाल एनसेलले यस्तो सुविधा लिइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई विदेशी लगानी
सरकारलाई कर नतिरेको युटिएलका शेयर होल्डर्सले विदेशी लगानीको लेखांकनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिसमेत लिएको छैन ।

युटिएलका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर विभिन्न ४ वटा निवेदन एकसाथ खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले कर तिर्न लेखांकनका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति लिन भनेको छ ।

अदालतको फैसलामा लिनु पर्ने स्वीकृति नलिएकै कारण युटिएलको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि प्रस्ताव स्वीकृत हुन नसकेको उल्लेख छ ।

‘उद्योग विभागबाट पुँजी तथा क्षमता वृद्धि स्वीकृतको निवेदनउपर कारबाही हुने क्रममा मिति २०७४।१२।१८ मा वैदेशिक लगानी लेखांकनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेस गरेको प्रमाण पेस गर्न पत्राचार गर्दै ताकेता गरेकोमा निवेदक कम्पनीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दर्ता गराएको निवेदनको प्रतिलिपिसम्म उद्योग विभागमा रहेको भन्ने सक्कल फाइलबाट देखिँदैन । यसबाट प्रस्ट हुन्छ की निवेदक कम्पनीले विदेशी लगानीको लेखांकनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लिनुपर्ने स्वीकृति प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

बाबुरामका पालामा राजकिशोरको सेटिङमा एकीकृत लाइसेन्स
युटिएलले शक्तिकेन्द्रको दुरुपयोग गर्दै राजश्व तथा रोयल्टी समेत नतिरी १० वर्षका लागि (आगामी १९ भदौसम्म) एकीकृत लाइसेन्स पाएको थियो ।

युटिएललाई १८ असोजमा नेपालभर स्थानीय, अन्तर्देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सञ्चालन गर्ने गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति दिइएको थियो । त्यस बेला अनुमति पत्र दस्तुर १० करोड रुपैयाँ र १० वर्षपछि नवीकरण दस्तुर ९ करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो । युटिएलले २० भदौ २०७३ मा मात्र एकीकृत अनुमति पत्रको लाइसेन्स प्राप्त गरेको हो ।

आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेबापत कम्पनीले कुल आयको ४ प्रतिशत वा ‘कमोडिटी रोयल्टी’मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही रकम रोयल्टीका रूपमा बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । तर युटिएलले ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउने रोयल्टी रकम तिरेन । यो रकम नतिरे पनि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले रोयल्टीबापतको १८ करोड रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएका थिए ।

२०६८ सालमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले २४ पुस २०६८ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री यादवसमेतको मिलेमतोमा युटिएलले राजनीतिक सेटिङ गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवको प्रस्तावमा कानुन विपरीत युटिएलको नवीकरणसँगै उसलाई एकीकृत अनुमति पत्र दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयको जगमा टेकेर २०७३ सालमा पाएको एकीकृत लाइसेन्सको म्याद आगामी १९ भदौमा सकिँदै छ ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाली वैज्ञानिक अमेरिकामा पुरस्कृत प्रदेश सरकारमा एमाले–नेकपा ‘अंशबण्डा’ सुदूरपश्चिम सरकार गठन : भोलि बिहान ११ बजेभित्र दाबी पेस गर्न आह्वान जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहजीकरण समिति गठन फेरिँदैछ सम्बन्ध बिच्छेदको उद्देश्य र कारण नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको आज अन्तिम दिन, लक्ष्यभन्दा बढीले अवलोकन गरिसकेको दाबी वैदेशिक रोजगारी ठप्प, हजारौँ श्रमिक अन्योलमा देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै, आज यी ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना