काठमाडौं । बाराको सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

बालिका हराएपछि परिवारले समयमै प्रहरीलाई खबर गरे पनि खोजी तथा अनुसन्धानमा प्रभावकारी तदारुकता नदेखाइएको र घटनापछि पीडित परिवारसँग गरिएको सम्झौतालाई लिएर सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले जघन्य अपराधमा पीडित परिवारलाई सम्झौतामा ल्याउने र राहत तथा आश्वासन दिएर विषय टुंग्याउनेभन्दा दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरूले बलात्कार तथा जघन्य महिला हिंसाका घटनामा कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न माग गरे ।

पीडित परिवारलाई छोरीको सालिक निर्माण गरिदिने आश्वासनसहित सम्झौता गराइएको र त्यसपछि परिवार खुसी भएको भिडियो गृहमन्त्रीको सचिवालयबाटै सार्वजनिक गरिएको विषयमा समेत सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद विपिन आचार्यले पीडित परिवारलाई बाराबाट काठमाडौं बोलाएर आन्दोलन नगर्ने सम्झौता गराउनु र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सालिक बनाइदिने आश्वासनमा सम्झौता गराइएको विषयले आफूलाई थप चिन्तित बनाएको बताए ।

पीडामा रहेका व्यक्तिलाई सरकारको प्रचारका लागि प्रयोग गरिएको भन्दै उनले यस्तो व्यवहारले सरकार अझै प्रचारमै केन्द्रित रहेको सन्देश दिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले बालिकाको परिवारसँग सरकारले गरेको सहमतिमाथि नै प्रश्न उठाइन् । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिकाको सालिक बनाएर उनको जीवन फिर्ता ल्याउन नसकिने र सालिक निर्माणले दोषीलाई कारबाही गर्ने दायित्व पूरा नहुने भन्दै उनले राहत र सहमतिपत्रभन्दा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् । ‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु, एउटा सालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

उनले सहमतिपत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न र राहतले क्षणिक पीडा कम गर्न सक्ने भए पनि त्यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न नसक्ने बताइन् ।

‘सडक तात्नेबित्तिकै मन्त्रीज्यूहरू आफैं जुर्मुराउने र स्थानीय प्रशासनलाई निकम्मा बनाउने शैलीले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनमाथिको जनविश्वास निरन्तर घटिरहेको छ । गलत नजिर बसिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सहमतिको बुँदाले नभई कानुनको कार्यान्वयनले राज्यको विश्वसनीयता बढ्छ । त्यसकारण जघन्य अपराधका घटनालाई मिलापत्र गराउने मतियारलाई हदैसम्मको कारबाही होस् ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । दोषीलाई कारबाही गर्दा संविधानका अक्षर मात्र हेरेर नहुने भन्दै उनले अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

पकेटमार र बलात्कारीलाई एउटै किसिमले हेर्न नमिल्ने भन्दै उनले बलात्कार तथा जघन्य महिला हिंसाका अपराधीलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले सिंगो राज्यलाई लज्जित बनाएको बताइन् । घटनाले सरकारलाई समेत गम्भीर आशंका र प्रश्नको घेरामा उभ्याएको उनको भनाइ थियो ।

छोरीहरू आफ्नै घरआँगनमा समेत असुरक्षित बन्नुपर्ने र पीडित परिवारले न्यायका लागि सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु विडम्बनापूर्ण भएको उनले बताइन् । बालिकालाई न्याय र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसदहरूले बालिका हराएको जानकारी पाएपछि तत्काल प्रभावकारी रूपमा प्रहरी परिचालन नगरेको तथा अनुसन्धानका क्रममा आरोपितको बयानको भिडियो सार्वजनिक भएको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । प्रहरी अधिकारीको लापरबाही’bout तत्काल छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

गत ३१ साउनमा हराएकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको शव तीन दिनपछि सोही क्षेत्रमा रहेको एक घरमा फेला परेको थियो । प्रहरीले बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ । घटनामा प्रहरीको प्रारम्भिक खोजी तथा अनुसन्धानमा भएको भनिएको लापरबाही र त्यसपछि पीडित परिवारसँग गरिएको सहमतिले सरकारमाथि थप प्रश्न उठाएको हो ।

सम्बन्धित समाचार

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले ३ भदौभित्र विश्वासको मत लिने, पाउँलान् त ? कोशीबाट कांग्रेसका ५ मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा कांग्रेसको वैधानिक सभापति देउवा नै हुन् : डा. कोइराला युवा पुस्तालाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा जोड्दै सरकार परराष्ट्रको ‘नेपाली नागरिकको उद्धार तथा शव फिर्ती कार्यविधि’ अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेस जोगाउन ‘विधान निलम्बन’ प्रस्ताव सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टले पाए विश्वासको मत विज्ञ ल्याउने नाममा ‘सहकारी बद्मास’लाई मन्त्रालयको साँचो