नेपालमा देखिएका अधिकांश कोरोना भाइरस संक्रमितमा कुनै खास लक्षण देखिएको छैन । विगतमा पनि यस्ता भाइरसको संक्रमण नफैलिएको होइन, भाइरसको संक्रमणको कारण मानिसको मृत्यु नभएको होइन । स्वाइनफ्लु, सार्स, बर्डफ्लु, स्पेनिसफ्लु, झाडापखाला, मलेरिया, इबोला, डेंगु, जापानिज इन्सेफलाइटिसजस्ता सरुवा रोग र महामारीबाट विगतमा करोडौं मानिसको मृत्यु भएको छ । अहिले पनि यीमध्ये कतिपय रोगबाट विश्वका विभिन्न स्थानमा ठूलो संख्यामा मानिस मर्ने गरेका छन् । विगतमा भाइरसको संक्रमण र अन्य सरुवा रोगका कारण जति मानिसको मृत्यु भयो, त्यसको ’boutमा धेरैलाई जानकारी भएन । त्यसैले, संक्रमण तथा महामारीको त्रास अहिलेजस्तो फैलिन पाएन । वर्तमान समयमा मानिसको सहज आवागमन र सञ्चारको अत्यधिक प्रयोगको कारणले कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई ठूलो महामारीको रूपमा हौवा फैलाउन मद्दत पुग्यो । यदि यसको संक्रमणको यो पाँच महिने अवधिमा विश्वमा यसैको कारणले भएको मृत्युलाई हेर्ने हो भने यसअघि फैलिएका संक्रमण र महामारीबाट मर्नेको संख्याको तुलनामा न्यून छ । तर, पनि हरेक देशले एक अर्कोको सिको गर्दै देशमा लकडाउन लागू गरे । सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधि ठप्प पारे । अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन बन्द गरे । कतिपय देशले त आन्तरिक आवागमनमा समेत प्रतिबन्ध लगाए ।

चिकित्साविद्का अनुसार कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा यस धर्तीबाट नष्ट हुने होइन । उनीहरूले यो भाइरससँग मानव जीवनमा अन्य भाइरसझैं सधैं साथै जिउन सिक्नुपर्ने बताएका छन् । अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या कुल संक्रमितको करिब ६ प्रतिशत रहेको छ । यसैबीच अन्य क्षयरोग, क्यान्सर, डायबिटिज, हृदयघात, एड्स, किड्नी फेलियरजस्ता रोग; सडक दुर्घटना, आगलागी, बाढीपहिरो, आत्माहत्याजस्ता प्रत्येक कारणबाट मृत्यु हुनेको संख्या कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट हुने मृत्युभन्दा अधिक छ ।

कोरोना भाइसको संक्रमण हुने सम्बन्धमा फैलाइएको त्रास, यसबीचमा भएको घरेलु हिंसा र बेरोजगारीको कारण दैनिक हातमुख जोड्नमा भएको कठिनाइ आदि कारणले बढेको मानसिक चिन्ताले गर्दा तीन महिनाको अवधिमा आत्माहत्या गर्नेको संख्या अत्यधिक बढेको तथ्यांक देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा दैनिक १७ जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् । जसमध्ये २० प्रतिशत पुराना मानसिक रोगी वा घरेलु समस्याले आत्महत्या गरेका छन् भने ८० प्रतिशत आत्महत्या वर्तमान समयमा कोरोना भाइरस संक्रमणको हौवा र लकडाउनले निम्त्याएको समस्याको कारणले भएको हो । लकडाउनको कारणले गर्दा सम्पूर्ण यातायात सेवा बन्द भएकाले अस्पताल जान नसकी र अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमणको त्रासले उपचार तथा प्रसूति सेवा दिन अस्वीकार गरेका कारणले गर्दा गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र शिशुको मृत्युदर यस अवधिमा बढेको छ । सामान्य समयभन्दा लकडाउनको समयमा यी विभिन्न रोगको कारण जुन मृत्युदर बढिरहेको छ, त्यो सम्पूर्णको जिम्मेवार सरकार नै हो ।

चिकित्साविद्का अनुसार मानव जाति कोरोना भाइरससँग सदा साथै जिउन सिक्नुपर्नेछ

भारतबाट आएका नेपाली स्वास्थ्य परीक्षण चेकजाँचबिना नै देशका कुनाकाप्चामा पुगे । यसले गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गयो । यो देखेर सरकारको होस खुल्यो अनि मूल नाकाबाट आउन खुला ग¥यो । सुरुमा नै मूल नाकाबाहेक अन्यत्रबाट आउनेलाई सख्त कारबाही गर्ने भनेर मूल नाकाबाट प्रवेश गरेकालाई राख्न व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, स्वास्थ्य परीक्षणको उचित बन्दोबस्त, होम क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य रूपमा बसाउन स्थानीय सरकारलाई सूचित गर्नुपथ्र्याे । अहिले क्वारेन्टाइन अस्तव्यस्त छ । ती क्वारेन्टाइन भनेका मानिस सुरक्षित साथ राख्न र संक्रमण फैलिनबाट रोक्न नभई कोरोना संक्रमण गराउने अखडा र मृत्युको केन्द्र बनेका छन् । देशभरका कुनै पनि क्वारेन्टाइन न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको अवस्थाका छैनन् । हालसम्म जति जनाको मृत्यु भएको छ, तीमध्ये एक जनाबाहेक सबैको क्वारेन्टाइनमा उपचार नपाएर मृत्यु भएको छ भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी संक्रमित क्वारेन्टाइनमा नै फेला परेका छन् । जसरी क्वारेन्टाइनमा मानिसलाई राखिएको छ, त्यसबाट उनी स्वस्थ्य बनेर फर्किने त टाढाको कुरा एक जना संक्रमित छ भने त्यस क्वारेन्टाइनका सबै संक्रमित बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।

क्वारेन्टाइनमा संक्रमित र असंक्रमितको पहिचानबिना नै भेडाबाख्रा राखेझैं कोचेर मानिसलाई राखिएको छ । ती क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्ने कुनै योजना सरकारसँग छैन । तीन तहका सरकारबीच समन्वय छैन । कोरोना परीक्षण किटको अभाव छ, पहुँच भएकाले मात्र किटको प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् तर सम्भावित संक्रमितको परीक्षण गर्ने कुनै योजना छैन । कोभिड–१९ को नाममा अहिलेसम्म झन्डै १० अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर, त्यसको प्रतिफल शून्य बराबर छ, जुन कोरोना संक्रमणको परीक्षण किटको अभाव, अस्पतालमा उपचार सुविधामा वृद्धि नहुनु, गुणस्तरहीन क्वारेन्टाइन त्यो पनि आवश्यकभन्दा अत्यन्त न्यून हुनु, क्वारेन्टाइन संक्रमणको र मृत्युको केन्द्रको रूपमा देखापर्नु, जटिल बिरामीका लागि उपचार सुविधाको व्यवस्था नगर्नु, लकडाउनको कारण आहत भएका नागरिकलाई राहत दिने कुनै तारतम्य नमिलाउनु आदिबाट प्रस्ट हुन्छ । बजेटको ठूलो हिस्सा क्वारेन्टाइन निर्माणको नाममा खर्च भएको तर त्यसको व्यवस्थापन र स्तरीयतामा कुनै ध्यान नदिएको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको मानसिक त्रास मात्र फैलाउने काम सरकारबाट भइरहेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण यातायात मजदुर, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, साना व्यापारी, हकर, इँटाभट्टा र गिटी, बालुवामा काम गर्ने मजदुर, निर्माणमा लागेका कामदार, साना होटल तथा खुद्रा व्यापारी र साना व्यवसायीलगायतका न्यून आए भएका व्यक्तिको आय गुमेर तीन महिनादेखि कष्टकर जीवन जिउन बाध्य भएका छन् । उनीहरू भौकभोकैको अवस्थामा पुगेका छन् । निरन्तर भइरहेको लकडाउनले निम्न वर्ग मात्र होइन, मध्यम वर्गसमेत समस्यामा पर्न थालिसकेका छन् । रोजगार र आयआर्जन गुमेका कारण दैनिक हातमुख जोड्न ठूलो कठिनाइ भइरहेको छ । त्यसैले, कोरोना भाइरसको संक्रमणले भन्दा भोकमरी र कुपोषणले बालबालिका, प्रसूति महिला, अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिक मर्ने सम्भावना अधिक बढेर गएको छ । यी विपन्न परिवारमध्ये सीमित परिवारलाई सरकारले ५ किलो चामल, १ किलो दाल, १ लिटर तेल, १ पाकेट नुनबाहेक केही दिएको छैन । काठमाडौं, पोखरालगायतका ठूला सहरमा ठूलो संख्यामा बाहिरबाट आएका ज्याला मजदुरी र व्यवसाय गरी स्वरोजगार भएर बसेका परिवार छन् ।

तर, राहत वितरण गर्दा पालिकाले बाहिरबाट आएर वा अन्य कारणले डेरामा बस्न बाध्य परिवारलाई भेदभाव पूर्ण व्यवहार गरेका छन् । उनीहरूलाई यति राहत पनि दिइएको छैन । सरकारले राहतमा ८० करोड खर्च भएको कुरा दुई महिनाअघि नै बताएको थियो तर त्यस्तो राहत कसलाई दियो कुनै लेखाजोखा छ्रैन । गैरसरकारी तथा ब्यक्तिगत तवरबाट राहत बाँड्न सरकारले रोक लगाएको छ । त्यस्तो राहत बाँड्न चाहनेले सरकारी राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने उर्दी छ ।

यातायात नचल्दा किसानले एकातिर आफ्नो उत्पादन तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्न नपाई खेतबारीमा नै नष्ट गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर आगामी खेतीपातीका लागि आवश्यक पर्ने बीउ, मल तथा कीटनाशक औषधि खरिद गर्न पाएका छैनन् । सरकारले अर्बाैं मूल्यको तरकारी कोरोना सर्ने त्रासबिना निस्फिक्री साथ भारतबाट स्वदेश भिœयाइरहको छ तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खरिद गरी बिक्री गर्ने कुनै चाँजोपाँजो मिलाएको छैन । विदेशी तरकारी सहजै स्विकार्ने स्थानीय सरकार पनि किसानप्रति अति निकृष्ट व्यवहार देखाउँदै स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेको तरकारीबाट कोरोना सर्ने त्रास देखाई नष्ट गराइरहेका छन् । यो जस्तो निकम्मा र गैरजिम्मेवार स्थानीय सरकार सायद अन्य राष्ट्रमा खोजेर पनि नपाइएला । यसरी स्वदेश तरकारी बाहिरी जिल्लाबाट आफ्नो जिल्लामा भित्रिन नदिन र कसैले ल्याइहाले त्यसलाई खाल्डो खनेर नष्ट गर्नमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै लागिपरेका थुप्रै समाचार आइरहेका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणविरुद्ध अन्य कुनै वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुको साटो एकैपटक देशलाई बन्दाबन्दीको अवस्थामा पु¥याएर व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थलाभका अनेकौं हर्कत गर्न पुगेको वर्तमान सरकारले कोभिड–१९ को नाममा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, गुणस्तरहीन क्वारेन्टाइन बनाएर तलदेखि माथिसम्मका सरकारमा सत्तासीनले गरेको करोडांै भ्रष्टाचारलाई सहजता प्रदान गर्न र कारबाहीको दायराबाट उन्मुक्ति दिन, कमिसन र चरम भ्रष्टाचार गर्न सहज हुनेदेखि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ । संसद्ले उक्त ऐन पारित गरेमा सार्वजनिक खरिदमा जुन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो त्यो पूरा नगरी जीटुजीअन्तर्गत सिधै खरिद गर्न सक्नेछ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । यसले एकातिर विगतमा सरकारद्वारा सामान खरिदमा भएका करोडौंको भ्रष्टाचारका मुद्दालाई कमजोर बनाई भ्रष्टचारीलाई उन्मुक्ति दिनेछ भने अर्कोतिर आगामी दिनमा हुने खरिदमा सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीलाई भ्रष्टाचार गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त हुनेछ । यस्तो भ्रष्टाचारलाई सहज बनाउने प्रकृतिको बुँदा थप गरेर र अन्य बुँदामा केही संशोधन गरेर यसै लकडाउनको मौका छोपी सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन पारित गर्न खोजेको कुरा प्रस्ट हुन्छ । देशलाई लकडाउनको अवस्थामा राखिराखे यसमा पनि जनआवाज त्यति उठ्न नपाउनेमा सरकार ढुक्क देखिन्छ ।

तीनै तहका सरकारले गुणस्तरीय किट परीक्षणको दायरालाई बढाउनुपर्छ

राष्ट्रवादको आडम्बरी खोल ओढेका नेपालका राजनीतिक पार्टीमध्ये उग्र राष्ट्रवादको नारा दिएर सत्तासीन बन्न पुगेको नेकपामा झन् बढी सत्तालिप्सा, स्वार्थ र राष्ट्रघातका संकेत देखिन थालेका छन् । यसैबीच नेपालमा उपलब्ध हुने युरेनियमलगायतका बहुमूल्य खनिजमा अमेरिकाले आँखा गाडेको छ । त्यसैगरी, चीनलाई च्यालेन्ज गर्न पनि अमेरिका नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन चाहन्छ । त्यसैले, एमसीसीको हनुमान बुटी देखाएर नेपालमा सडक निर्माण र जलस्रोत निर्माण बहाना यहाँका पहाड फोर्ने र बहुमूल्य युरेनियम तथा अन्य खनिज हत्याउने प्रयत्न अमेरिकाले गरिरहेको छ ।

सबै विपन्न मुलुकमा यसरी नै लोभ देखाउँदै त्यस राष्ट्रको सुरक्षा र सार्वभौमलाई कब्जा गर्ने दुर्नियत अमेरिकाको हँुदै आएको छ । त्यसैले, ५० करोड डलरको लोभ देखाएर नेपालको सुरक्षा र अर्थतन्त्र हत्याउने प्रयत्न एमसीसीको माध्यमबाट हुन लागेको छ, जुन कुरा आमनागरिकले बुझिसकेका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा यति रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाले गरेको छ । यसका लागि परियोजना संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । योभन्दा बढी बजेटका थुप्रै परियोजना नेपालमा लागू भइसकेका छन् तर कुनै परियोजना संसद्बाट पारित गर्नुपरेको थिएन ।

जनस्वास्थ्यको चिन्ता भएको भए सरकारले लकडाउनसँगै जनतालाई यथेष्ट राहत प्याकेज दिने थियो । स्वास्थ्य सेवा र कोरोना संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाउने थियो । क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको बनाउने थियो । लकडाउनको विकल्प खोज्थ्यो । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उपाय खोज्थ्यो र गतिविधि सञ्चालन गर्न सहजता प्रदान गर्नेथ्यो । यदि वर्तमान सरकार आफूलाई राष्ट्रप्रेमी, जनप्रेमी र विकासप्रेमी समाजवादी भएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने कोरोना संक्रमणको त्रास बन्द गरोस् । भोक र रोगले विक्षिप्त भएका नागरिकलाई सम्मानजनक राहत उपलब्ध गराओस् । आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु गर्ने वातावरण मिलाओस् । विदेशमा रोजगार गुमाएर अलपत्र परेका नागरिकलाई तुरुन्त देशभित्र फिर्ता ल्याओस् । कोरोनाको संक्रमण परीक्षण गुणस्तरीय किटबाट गरोस् र यसको दायरा बढाओस् । क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गुणस्तरीय बनाओस् । भारतबाट मिचिएको सबै जमिन फिर्ता लिन सख्त कदम चालोस् र एमसीसीलाई संसद्मा पेस नगरी खारेज गरोस् । सरकारले चाहेमा वर्षको १० करोड डलर नेपाली जनताले उठाउन सक्नेछन् । एकपटक आह्वान गरेर त हेरोस् ।