वाम गठबन्धनको दुई तिहाइको सरकार गठनपछि देशमा सरकारको अस्थिरताका कारण विकासले गति लिन सकेन भन्ने गुनासोको अन्त्य भएको छ । तर, विकासको गति भने उही छ । तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम भएको छैन । देशमा विकास चाहने हो केही महिनाभित्रै शुभकार्य थालनीको लक्षण पक्कै पनि देखिन्छ । सामान्य कार्य त यस समयाभित्रै पूर्ण रूपमा सम्पादन गरी नतिजासमेत स्पष्ट प्राप्त हुन्छन् । सरकार निर्माण भएलगत्तै आफैंले गर्ने भनी बाचा गरिएका महŒवपूर्ण कार्यसमेत लथालिङ अवस्थामा छन् । यस’bout सरकार बेखबर छ ।

गृहप्रशासनअन्तर्गत चर्चित सुनकाण्ड, भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गतका सडक, प्रदूषण न्यूनीकरण, करको उचित व्यवस्थापन आदिमा परिणाममुखी नतिजा नआउँदा नागरिकमा वर्तमान सरकारप्रति निराशा बढ्दै गएको छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, बाटोघाटोका सामान्य खाल्टाखुल्टी पुर्न र मर्मत गर्नका लागि प्रभावकारी कदमको खाँचो छ । प्रशासनलाई जिम्मेवार र जनउत्तदायी बनाउनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । तर, यो सवालमा राज्य संयन्त्र पुरै असफल साबित भएको छ ।

जनअपेक्षा ठूला र असम्भव खालका पनि छैनन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुजस्तै दाल, चामल, नुन, गेडागुडी तथा तरकारीको सहज र सामान्य मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण मात्र गर्ने हो भने पनि नागरिकका धेरै अपेक्षा पूरा हुन्छन् । स्वास्थ्यसेवा सर्वसुलभ बनाउने, शिक्षामा व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नेजस्ता काम गर्न चाहने हो भने जनताले सरकारको जयगान गाउनेछन् । यी काम गर्न न त ठूलो बजेट चाहिन्छ, न त थप कर्मचारी नै । दृढ इच्छाशक्ति र दायित्व बोध हुने हो भने यी कार्य सहजै सम्पादन संभव छ । कर्मचारी स्थानीय क्षेत्रमा जान नमान्ने, एक तह बढुवा गर्दासमेत नजाने भन्ने सुनिएको छ । यो गैरजिम्वेवार कुरा हो ।

शिक्षा, स्वास्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु सर्वसुलभ भए पनि ठूलो उपकार हुने थियो

देशमा सामान्य स्वास्थ्य सेवाको अभावमा अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, विद्यमान छ । हरेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल छन् तर त्यहाँ न त आवश्यक दरबन्दीअनुसार डाक्टर छन्, न त उपकरण नै । जनघनत्वअनुरूप जिल्लामा डाक्टरका दरबन्दी थप गरी कडाइका साथ जिल्ला अस्पतालमा कार्य गर्न जाने वातावरण निमार्ण गर्न किन सरकारले सकिरहेको छैन । उपत्यकाभित्रकै वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, शिक्षण अस्पताल आदिमा बिरामी पुग्दा लाइन नबसी उपचार गर्न सकिने अवस्था छैन । स्वास्थ्यमा चरम व्यापारीकरण छ । बेथिति अन्त्य गर्ने छाँट नै छैन, सरकारको । काम गराइमा चुस्तता, पारदर्शिता र जनभावनाप्रति संवेदनशीलता छैन ।

शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै अस्तव्यस्त छ । क्याम्पसमा विद्यार्थीले सर्वसुलभ ढंगले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण बनाउन सकिरहेका छैनन् । सबैको केन्द्रमुखी सोच छ । गरिब र निम्नवर्गीय विद्यार्थीका लागि सामुदायिक क्याम्पस एक मात्र विकल्प हो । यहाँ नियमित पठनपाठन हुँदैन । प्राध्यापक नियमित छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य वस्तु सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा पाउने वातावरण छैन । यस्ता काम मात्र पनि गर्न सकियो भने धेरै उपकार हुने थियो ।

पाँच-सात वर्षअघिसम्म नेपालले धानजस्तो खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो । तर, अहिले अर्बौं रकम बराबरको चामल आयात गर्नु परिरहेको छ । कृषिप्रति नागरिकलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन । बर्सेनि कृषिमा संलग्न किसानको प्रतिशत घट्दै गएको छ । हाल कृषि पेसामा संलग्न रहने जनसंख्या ६० को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । २०६८ को जनगणनामा ६६ प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न भएको तथ्यांक छ । तर, हालसम्म पनि वास्तविक कृषकलाई राज्यले अनुदान तथा सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । माछा, भाख्रा, गाईभैंसी, कुखुरा, बंगुर, मौरीपालनलगायत कृषितर्फ आकर्षित नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै उत्पादन वृद्धि गरी मासु तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने वातावरण किन बनाउन सकिन्न ?

कृषि क्षेत्रमा राज्यबाट दिइने सुविधा तथा अनुदान नक्कली र पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्ताले लिइरहेका छन् । वास्तविक किसान त्यस्ता सुविधाबाट टाढा नै छन् । धानको मूल्य समयमा सरकारले तोक्न नसक्दा किसान लागतभन्दा पनि न्यून मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य छन् । उखुको मूल्य निर्धारण नहुँदा उखु किसानको समस्या त्यस्तै गम्भीर बनेको छ । समयमा नै आफूले गर्नुपर्ने सामान्य कार्य गर्न पनि सम्बन्धित निकाय किन सक्तैन ? भाषणमा कृषिको विकासको चर्को नारा दिने तर व्यवहारमा कृषकको पक्षमा कुनै कार्य भएको छैन ।

यदि देशमा कृषिबाटै स्वरोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो भने दैनिक १७ सयको हाराहारीमा आफ्नो घरखेत नै बन्दकी राखेर युवा किन विदेसिन्थे र ! आमयुवा जनशक्ति रहरभन्दा पनि बाध्यताले अर्काको देशमा श्रम बेच्न गएका छन् । हाम्रो देशको राजधानीलगायत देशका प्रमुख सहरमा प्रदूषणको मात्रा मापदण्डभन्दा पाँच गुणासम्म बढी भएको समाचार पढ्न पाइन्छ । सरकारले पुराना सवारी साधन विस्थापित गर्ने भनेको एकदशक बढी भइसके पनि २० वर्षभन्दा पुराना र थोत्रा सवारीसाधन निर्बाध रूपमा गुडेकै छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागद्वारा प्रभावकारी नियम बनाई २० वर्षपछि सवारी साधनको नवीकरण स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्न सक्छ । प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने धेरै समस्या हल गर्न सकिन्छ । यसले स्वच्छ वातावरणलाई बढावा दिने देखिन्छ । मौलिक हकका रूपमा वातावरणलाई राखेर उल्टै बिगार्दै जाने हो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ र ? आमनागरिकले राज्यले हाम्रा लागि यो गर्दै छ भन्ने कुनै पक्ष पनि नहँुदा स्वतः निराशा त बढ्छ नै । जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति आलंकारिक मात्रै भएको भनिए पनि सामान्य सवारीमा सबै सडक खाली गरी तामझामका साथ घण्टौं सवारी जाम गराइन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो कुरा पाच्य हुँदैन ।

हाम्रा नेतागण बढी सुविधा भोगी हुँदै जाँदा आमनागरिकका अपेक्षा अलपत्र परेका छन् । देशमा अस्थिरता र निराशा बढिरहेको छ । माथि उल्लिखित कुराहरू व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई ठूलो बजेटको खर्च लाग्दैन । प्रभावकारी ढंगले गर्ने हो भने अझै पनि नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास बढ्ने समय घर्किइसकेको भने छैन । तर, सरकारमा आसीनहरूको उच्च तथा नेतृत्वदायी भूमिकासहितको इच्छाशक्तिको भने खाँचो छ ।