नागरिकता विधेयकविरुद्ध जनमत पार्टीद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं । डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले नागरिकता विधेयकविरुद्ध मंगलबार आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव पारित गरेसँगै त्यसविरुद्ध जनमत पार्टीले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चन्दनकुमार सिंहका अनुसार कोरोना भाइरसको सन्त्रास र लकडाउनको मौका छोपेर गैरजिम्मेवार, असंवेदनशील र षड्यन्त्रकारी प्रवृत्ति देखाउँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको प्रस्ताव खारेजी र अहिले कायम रहेको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भएको बताए ।

‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यकसहितका उत्पीडित वर्गका जनताले पटक–पटक गरेको आन्दोलन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिप्रति प्रतिगामी तथा जनचाहनाविपरीत रहेकाले जनमत पार्टीले जनताको हक अधिकार स्थापित गर्न थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ,’ जनमत पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बुधबारदेखि जनमत पार्टीको आन्दोलन १० दिनसम्म रहने छ । यस बीचमा सो प्रस्ताव सच्याउने काम नभए पुनः अर्को बैठक बसेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरिने बताइएको छ ।

जनमत पार्टीले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा सिटी जुलुसदेखि भैंसी जुलुससम्मका कार्यक्रम रहेको छ ।

बुधबार गाउँगाउँमा आन्दोलन समिति गठन गर्दै सोही दिनदेखी प्रत्येक दिन बेलुका गाउँ गाउँको चौकमा जुलुस र कोणसभा गर्ने, ११ असारमा पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, १२ देखि १४ असारसम्म गाउँगाउँमा जुलुस र कोणसभा गर्ने कार्यक्रम रहेको जनमत पार्टीले जनाएको छ ।

१५ असारमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने, १६ असारमा कालो झन्डा घर घरमा झुन्ड्याउने, १७ असारमा सिटी जुलुस, १८ असारमा भैंसी जुलुस (घन्टी बाँधेर भैंसीलाई गाउँभरि डुलाउने) र १९ असारमा विधेयक प्रतिलिपि तथा पुतला दहन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

२० असारमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक (अनलाईन) गर्ने जनमत पार्टीका नेता सिंहले बताए । बैठक आन्दोलनको जिल्लागत समीक्षाका साथै अगामी रणनीति एवं आन्दोलनका कार्यक्रम’bout छलफल गरिने उनले बताए ।

दशकौंदेखि समान अधिकारका लागि भएका आन्दोलन तथा २०६३÷६४ मा भएको मधेस आन्दोलनको जगमाथि स्थापित नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई खोस्ने र मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलिललगायतका समुदायलाई अनागरिक बनाउनेतिर लक्षित विधेयकको विरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष जनमत पार्टीको रहेको छ ।

संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक’bout सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले वैवाहिक नागरिकता ७ वर्षपछि दिने गरेको निर्णयसँगै राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएको थियो ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न प्रस्तुत विधेयकमा संविधान अनुसार पुरानै व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने तर्क प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कां‌ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीले गर्दै आएका छन् ।

सत्तारूढ नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य मातृका यादव, नेकपा प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहलगायतका नेताले समेत आफ्नै पार्टीको सचिवालय निर्णय प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।

संविधानको धारा ११ (६) को व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको प्रमाण पनि साथै पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 556 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कैलालीमा एमाले–विप्लव गठबन्धन गृहकार्य