सरकारले निजी क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने करमा लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै सुरुका ११ दिनमा अनुमान गरिएभन्दा निकै सकारात्मक रूपमा सफलता हासिल गरेको छ । यसले महामारीका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर उठ्तीमा हुन सक्ने जटिल समस्यालाई सरल र सहज बनाइदिएको छ । कोराना महामारीका कारण सुरु गरिएको बाध्यात्मक लकडाउनसँगै सरकारले उठाउनुपर्ने कर उठ्तीमा निकै ठूलो समस्या खडा हुने अनुमान भइरहेका बेला निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय संकटमा सरकारलाई हात फुकाएर सहयोग गरेको देखिएको छ । सुरुका ११ दिनमा २४ अर्ब कर संकलन हुनु धेरै राम्रो कुरा हो । पुरानो आर्थिक वर्ष सकिने र नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने यो बेलामा कर उठाउन नसकिए देशमा आर्थिक परिचालन ठप्प हुने अवस्थालाई यसले आउन नदिने देखिएको छ । त्यसो त कोरोना महामारीका कारण सानो आकारको बजेट लिएर आफ्नो वार्षिक यात्रा तय गरिरहेको सरकार देशमा आइपर्ने आर्थिक संकट टार्न निकै चतुर बनेर लागिरहेको छ ।
महामारीसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको जनअसन्तुष्टि तथा विरोधका स्वरहरू बढ्दै जाँदा सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर मिन्हा हुनुपर्ने माग जनस्तरमै बढ्दै गएको थियो । लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप केही पनि हुन नपाएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टि आर्थिक असहयोगमा पर्नेजस्तो देखिएको थियो । देशमा उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यावसाय तथा आय उपार्जनका अन्य काम पनि ठप्प हुन गएकाले कर उठाउन निकै साह्रो गाह्रोको अवस्था सिर्जना भएको थियो । उल्टै सरकारले नै कर माफी गरिदिनुपर्ने, बन्द व्यवसायको क्षतिपूर्ति तथा राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनि सहुलियत ऋण तथा अनुदानको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा उठ्न थाले पछि कर उठाउन सकिने सम्भावना न्यून बन्दै गएको थियो । सरकारले कर तिरेर आफूलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्न पनि सकिरहेको थिएन । सरकारमाथि यो महामारीका बखत अभिावकत्व लिन र जनता पाल्न दबाब बढिरहेको थियो । महामारी कसरी अघि बढ्छ र कुन कदम अघि बढाउँदा देशले सापेक्ष निकास पाउँछ भन्ने कुरा पनि अन्योलमा थियो । यस्तो अन्योलग्रस्त अवस्थामा चालिने कदमहरूले विरोध मात्र होइन, विद्रोह पनि निम्त्याउन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था रहेको थिएन ।
तथापि, सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाउने निर्णय लियो । जनतामा सचेतनाका कार्यक्रम लिएर जाने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, अनिवार्य मास्क लगाउने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने तथा घरमै क्वारेन्टाइनमा रही महामारी संक्रमणलाई रोक्ने कुरामा जोड दिइयो । महामारीका कारण हरेक व्यक्ति र परिवारले स्वास्थ्य सामग्रीका लागि थप बजेट खर्च गर्नुपर्ने, आयआर्जन केही नहुने, सरकारलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कर बुझाउनुपर्ने र बैंक तथा सहकारी संस्थाबाट लिइएका ऋणको किस्ता बुझाउनुपर्ने कुराले निजी क्षेत्र निकै आतंकित बनिरहेको थियो । यसका बाबजुद आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नका लागि सरकारी आह्वान स्वीकार गर्दै सरकारी कर बुझाउन सबै राजी र सक्षम हुँदै गएको देखिन्छ । यसले सरकारलाई राज्य सञ्चालनका लागि बलियो आधार प्राप्त भएको छ । साथै, सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा सहकार्य र सहयोगको हात अघि बढेको छ ।
