स्वास्थ्य क्षेत्रमा दाताको सहयोग, मनलाग्दी खर्च

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दाताले उपलब्ध गराएको झन्डै ११ अर्ब रुपैयाँको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई दाताले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएको १० अर्ब ७० करोड ३७ लाख रुपैयाँको हिसाब पारदर्शी नभएको देखिएको हो ।

जर्मन सरकार सहयोगअन्तर्गतको केएफडब्लूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुदानमार्फत उपलब्ध गराएको १ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट लेखापरीक्षण नै नभएको पाइएको छ । जसमध्ये ९ करोड ९२ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयले दातासँगको सो रकम तीन निर्माण व्यवसायीलाई स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणबापत भुक्तानी गरेको जनाए पनि खर्चको स्रेस्ता लेखापरीक्षणको क्रममा पेस गरिएको छैन ।

बजेट वक्तव्य २०७५-७६ मा पाँच दाताबाट ३३ कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ४४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राविधिक सहायताबापत प्राप्त हुने उल्लेख छ । सोको खर्चको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

९३ करोड ३७ लाख सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरको सेभ द चिल्डेनमार्फत खर्च भएको छ

यस्तै, भूकम्पबाट क्षति भएको भवन निर्माणका लागि जापान सहयोग नियोगसँग सन् २०१६ फेब्रुअरी १७ मा परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल र वीर अस्पतालको पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त भएको २ अर्ब २ करोड ८६ लाखको समेत हिसाब किताब नगरिएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा २ अर्ब २ करोड ८६ लाखको सम्झौतामा भवन निर्माणसमेत सम्पन्न भई हस्तान्तरण भए पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरेको उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २७ मा वैदेशिक सहायताबापत कुनै किसिमको सहायता प्राप्त गर्दा वार्षिक कार्यक्रम वा बजेटमा प्रतिबिम्बित गरी आम्दानी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग केन्द्रका कार्यक्रमका लागि वस्तुगत सहायतासमेत ९३ करोड ३७ लाख सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरको सेभ द चिल्डेनमार्फत खर्च भएको छ । सो खर्चको स्रेस्ता लेखापरीक्षणका लागि पेस नै नगरेको देखिएको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागले वस्तुगत सहायता तर्फ प्राप्त एक अर्व नौं करोड ३५ लाखको लेखा परीक्षण नै नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनमा सबै प्रकारका आयव्यय तथा कारोबारको तोकिएबमोजिमको लेखा र वित्तीय विवरण पेस गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकीकृत खर्चको आर्थिक विवरण पेस गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पछिल्लोपटक २७ अस्पताल तथा संगठित संस्थाको ५० अर्ब ५७ करोड ९१ लाख रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो । सरोकारवालाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले हिसाब किताब पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 250 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले चैत १९ मा विश्वासको मत लिने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
६ वटै महानगरमा तालमेलको विपक्षमा कांग्रेस