मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका १० देशको सूचीमा : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका १० देशहरूको सूचीमा परेको बताएका छन् । शनिबार संसद्मा सम्बोधन गरेको सरकारका दुईवर्षे समीक्षात्मक उपलब्धि’bout जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका संसारका १० मुलुकहरूको सूचीमा परेको दाबी गरे ।

संसारभरका विकासमूलक देशहरूको तुलनामा नेपाल अलि गरिब र पछाडि रहेको सुनिए पनि अहिले यथार्थमा त्यस्तो नभएको समेत दाबी गरे । तर, नेपाल विश्वमा तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका मुलुकमा परेको छ भन्दै उनले यस्तो सूचकले विकासको आशा देखाएको बताए ।

गणतन्त्र स्थापनापछिको एक दशकसम्म मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत बराबर मात्रै भएको स्मरण गर्दै उनले कुनै वर्ष त मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत बराबर मात्रै भएको र पछिल्लो तीन वर्ष लगातार ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको दाबी गरे ।

विगत तीन वर्षदेखि कुनै अपनि प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा न्यून छैन, यी दुई वर्षमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आम्दानी १८ प्रतिशतभन्दा माथिले बढेको छ भन्दै उनले विगत २० वर्षमा मुलुकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत बराबर मात्रै थियो । प्रत्येक वर्ष बढिरहेको आर्थिक वृद्धिदरले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको अनुपात घटाएको समेत दाबी गरे ।

यसैगरी, २० वर्षअघि ४२ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या रहेकोमा अहिले त्यसलाई घटाएर १६ प्रतिशतमा झारेको जानकारी गराउँदै उनले अब सरकार गरिबी निवारण मात्र होइन, उन्मूलन नै गर्नेगरी अघि बढेको बताए । अहिले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर समानस्तरको जानकारी गराउँदै उनले जनता आवास तथा सुरक्षित श्रमिक कार्यक्रम, श्रमिकहरूको ज्यालामा भएको वृद्धि, स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तारले न्यून आय भएका जनतालाई थप राहत दिएको बताए ।

यसैगरी, उनले आर्थिक वृद्धिदरमा आएको सुधारसँगै प्रत्येक वर्ष गरिबीको रेखामुनि रहने प्रतिशत, जनसंख्याको १.५ बिन्दुले घटेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको दुईवर्षे समीक्षाअनुसार आर्थिक वर्ष २०४७ सालतिर निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहनेको संख्या, कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत थियो । संख्यामा बोल्ने हो भने करिब ८० लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि थिए । आर्थिक वर्ष २०७६ को अन्त्यतिर जनसंख्याको १६.५ प्रतिशत अर्थात् करिब ४८ लाख गरिबीको रेखामुनि रहने अनुमान छ ।

यस अवधिमा बैंकहरूका शाखा ९ हजार ३ सय ९४ पुगेका छन् । यसरी बैंकिङ सेवाको विस्तार, यस २ वर्षको अवधिमा ४१ प्रतिशतभन्दा माथि भएको छ । ७ सय ५३ मध्ये स्थापना हुन बाँकी आठ स्थानीय तहमा पनि चाँडै नै वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापित हुँदै छन् । समीक्षात्मक दुई वर्षको अवधिमा सरकारले शुभारम्भ गरेको खोलौं बैक खाता एउटा सफल अभियान बनेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ । खोलौं बैक खाता अभियान अन्तर्गत डेढ लाख बढी नयाँ खाता थएिका छन् । बिमाको पहुँच दोब्बर भएको छ । यसलाई शतप्रतिशत नागरिकसम्म विस्तार गर्ने लक्षका साथ र कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकारले करको दर होइन, दायरा बढाउने सोंच अघि बढाइएको दाबी गरे । उनले दुई वर्षमा ३० प्रतिशतले व्यावसायिक कर–प्रमाणपत्र लिनेको संख्या बढेको बताए । राजस्व र करबाट राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो हुँदा मात्रै सरकारले जनहित, सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी लोकप्रिय काम गर्ने सामथ्र्य बढाउँदै लैजान सक्ने उनको भनाइ थियो । कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले वडा तहदेखि गाउँ र नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जवाफदेही र जिम्मेवारीबोधका साथ कार्यसम्पादन गरिरहेको भन्दै उनले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासमा सरकार रहेको बताए ।

विदेशी तथा आन्तरिक लगानी प्रतिबद्धतामा उत्साहप्रद वृद्धि हुँदै गएको बताएको सरकारले चालू आवमा मात्र करिब २ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता थपिएको जानकारी दिएको छ । लगानी बोर्डले गत डेढ वर्षमा ३ सय २३ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको

दाबी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 116 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा: ३३० मा कांग्रेस १११ स्थानसहित पहिलो

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९