चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको संघीय सरकारको बजेट जारी भएको छ । यो बजेट २०७७ साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ । यस बजेटमा समावेश भएका केही मेगा एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिएकाले ती कार्यक्रमको विवेचना गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु । मेरो मान्यता, गरेमा नहुने कार्यक्रम बजेटमा परेको छैनन तर हामी काम गर्न इच्छुक नै नभएझैं देखिएकाले बेलैमा घच्घच्याउने ध्येयले कलम चलाएको हुँ ।

चालू आवमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस बजेटबाट काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शय्याको सुविधासम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्नुपर्नेछ । हाल टेकुमा एउटा अस्पताल सञ्चालनमा छ । कुन जमिनमा कति तले अस्पताल निर्माण गरी कुन विधिद्वारा सञ्चालनमा आउला ? भनी जिज्ञासा र आशांका गर्नु स्वाभाविकै ठान्दछु । उस्तैपरे सरकारी गोठ वा शौचालयसमेत एक वर्षमा बन्न नसक्ने मुलुकमा यसै वर्ष काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २ सय ५० शय्या आईसीयू बेड स्थापना गर्ने बजेटको लक्ष्य कसरी पूरा होला ?

साथै, बजेटले सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको अर्को सातवटा नयाँ सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका अतिरिक्त ५ देखि १५ शøयाको पालिकास्तरमा २ सय ७२ वटा नयाँ अस्पताल स्थापनाको ध्येय लिएको छ । यस कामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार साउनको आधाआधीसम्म चलमलाएको कुनै अनुभूति नभएकाले कार्यान्वयनको चिन्ता बढेको हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि यो वर्ष १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटले आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । हाल स्कुल जाने उमेरका ९७ प्रतिशत बालबालिका स्कुल गएका छन् । विविध कारणले स्कुल जानबाट वञ्चित ३ प्रतिशत विद्यार्थीलाई स्कुल ल्याउन सक्नु एउटा पहाडै फुटाउनुसरह हो । यसैगरी, बजेटले हाल ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर बिस्तार गर्ने अर्को महत्वाकांक्षा प्रकट गरेको छ । यसैगरी, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सेनेटरी प्याड आवश्यक पर्ने उमेर समूहका करिब १३-१४ लाख सबै छात्रालाई यो सुविधा निःशुल्क प्रदान गर्ने बजेटको लक्ष्य पनि सहजै कार्यान्वयनमा आउने देखिन्न ।

यसैगरी, बजेटले सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, साक्षर नेपाल अभियान सार्थक तुल्याउने, ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षकबाट गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयको अध्यापन गराउनेलगायतका कार्यक्रम आकर्षक देखिन्छन् । साथै, योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनालगायतका बजेटका प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयनमा फलामको च्युरा चपाउनुसरह छन् ।

मन, वचन र कर्मले सफल बनाउन खटिए मात्रै कायक्रमले मूर्तता लिनेछ

नेपालमा रहेका ७७ जिल्लामध्ये हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन । चालू आवको बजेटले सदरमुकाम जोड्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो असम्भव काम नभए पनि सहजै सम्भव हुने देखिन्न । यसैगरी, बजेटमा काठमाडौंको नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण आरम्भ गर्ने र तीनकुने कोटेश्वर जडिबुटीमा अन्डरपास वा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने बजेटले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको काम पनि ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ नहोला भन्न सकिन्न ।
यसैगरी, बजेटमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा रूपान्तरित गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गको बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्ने र हुलाकी सडकको निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तीन वर्षको अवधि किटानी गरिएको छ । यसका लागि चालू आवमा युद्धस्तरमा कामको आरम्भ गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, बजेटले मुलुकभित्र थुप्रै राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, पक्की पुल निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको सफलताका लागि सम्बन्धित पदाधिकारी विश्वसनीय कार्ययोजनासहित काममा अहोरात्र खटिइनुको विकल्प देखिन्न ।

चालू आवमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता छ । यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा चालू आवमै ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गरिनेछ भनिएको छ । साथै, भूमि बंैकमा सेयर लगानी गर्न सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि सहजता देखिन्न । कारण, केही मानिसले भूमि बैंकको अवधारणामै प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, भूमिको उत्पादकत्व बृद्धिका लागि यो अचुक दबाइ हुन सक्ने कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

यसैगरी, बजेटमा १ सय स्थानीय तहमा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित बसोबास गराइने कुरा व्यक्त भएको छ । नेपालमा सुकुम्बासी शब्द डिक्स्नरीमा रहेसम्म यस समस्याको समाधान हुने छाँट देखिन्न । यस अतिरिक्त बजेटले सातैवटा प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यथार्थमा नेपालमा स्थापना भएका करिब ३४ हजार सहकारी स्थानीय तहका हुन् कि प्रदेश वा संघीय सरकारको भन्नेसम्मको टुंगो नलागेको अवस्थामा यी काम हुन सक्ने देखिन्न । साथै, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने, १ हजार सहकारी संस्थामार्फत ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्नेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा परेका छन् । यी काम हुन सक्ने देखिन्छन् तर हात बाँधेर बसेको जस्तो देखिएको वर्तमान स्थितिमा कार्यान्वयनको शंका उब्जनु अस्वाभाविक भने होइन ।

चालू आवको बजेटमा पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । झट्ट हेर्दा र सुन्दा हाल भइरहेका विश्वविद्यालयले हस्पिटल म्यानेजमेन्टका विविध कोर्स व्यापक रूपमा स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, पढाइ भइरहेको छैन । अर्थात्, यस क्षेत्रमा क्याम्पसले विद्यार्थी नपाउने तर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयलाई कसरी विश्लेषण गर्ने भनी अमलम हुनु स्वाभाविकै हो । यसैगरी, कर्मचारीलाई देशदर्शनको कार्यक्रममा सहभागी गराउने कुरालाई पनि कोभिड–१९ का कारण सफल तुल्याउन मुस्किलै पर्ने देखिन्छ ।

हामीले दुई दर्जन औद्योगिक उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने प्रण गरेका छौं । यसै सन्दर्भमा चालू आवको बजेटमा राष्ट्रसेवकका पोसाक, जुत्तालगायतका सामग्री स्वदेशी नै हुने भनिएको छ । यसैगरी, स्थानीय तहमा १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिएको छ । यसैगरी नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानीबाट उत्पादन आरम्भ गरिने भनिएको छ । यस अतिरिक्त, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट विकास गर्ने र मुलुकमा उपलब्ध सुन, तामा, युरेनियमलगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रतिबद्धता जति कर्णप्रिय छन्, त्यति कार्यान्यनमा जादैनन् भन्ने महसुस हुन्छ । कारण, मुलुक यी कुरामा उच्च प्राथमिकता दिने तहमा उक्लिइसकेको आभास हुँदैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा भूमि बैंक स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धता छ

आर्थिक विकासका पूर्वाधारतर्फ पनि चालू आवको बजेट केही हदमा महत्वाकांक्षी देखिएको छ । यसै वर्ष बजेटले काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य दिएको छ । आखिर यसको उपलब्धि वर्तमान भृकुटी मण्डप नै सीमित हुने लगभग पक्का छ । यसैगरी, भारतीय सहयोगमा विराटनगर र वीरगन्जमा निर्माण भइरहेको एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । यस अतिरिक्त, ३ लाख १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारगृह निर्माण गर्ने, एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ शुल्कका माध्यमद्वारा आयात निरुत्साहित गर्ने, चोभार र टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेजस्ता कार्यक्रम पनि कोभिड–१९ का कारण नबिथोलिएला भन्न सकिन्न ।

चालू आवको बजेटले भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक र विद्युतीय प्रणलीमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, बजेटले नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने भनेको छ । यसका लागि डिजिटल साक्षरताको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसैगरी, चालू आवको बजेटमा ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखिएकोे छ । एकातिर, यो लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ देखिन्छ भने अर्कोतिर बिमा रकम १ लाख रुपैयाँ निकै कम देखिँदा यसलाई कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ पु¥याउनुपर्छ । यसपटकको बजेटमा मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापनाको पनि लक्ष्य राखिएको छ । यो कार्यक्रम समसामयिक र आवश्यक छ तर कार्यान्वयनको सफलताको विश्वसनीय आधार भने भेटिन्न ।

चालू आव २०७७-७८ को बजेटमा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनासमेतको लक्ष्य राखिएको छ । जुन स्वागतयोग्य छ । तर, हालकै कार्यगतिले यी लक्ष्य प्राप्ति हुने छाँट देखिन्न । यसैगरी, बजेटले करिब ८ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने योजना पनि अघि सारेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ समेतका कारणले २६ लाख मानिस बेरोजगार हुने देखिन्छ । तथापि, सरकारी प्रतिबद्धताअनुसारको रोजगारी दिने विषयमा कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुको विकल्प देखिन्न ।

चालू आव २०७७-७८ को बजेटमा गरिब घर परिवार सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका परिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने भनिएको छ । यस काममा कुनै ढिलाइ गर्नुहुँदैन । परिचयपत्र वितरण गरेपछि सो परिचयपत्रबाट पाइने सुविधाहरूको घोषणा गरी विपन्न घरपरिवार लाभान्वित हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा पनि बजेटले थुप्रै प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी गाउँगाउँमा कृषि र पशुसेवा प्राविधिक पु¥याउने कुरा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा किसान क्रेडिटकार्ड विवरणलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यसैगरी, बजेटले निजी क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित तुल्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा कुनै कमी गर्नुहुँदैन ।

अन्त्यमा, चालू आवको बजेटले युवा विकासतर्फ सबै प्रदेशमा युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । संघीय सरकारमा झैं प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा पनि लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई अनुसरण गर्ने भनिएको छ । तराई मधेसमा वितरण हुने खानेपानीलाई आर्सेनिकमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । ललितपुर जिल्लाको गोदावरीमा निर्माणाधीन ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सभागृहको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ भनिएको छ । भूकम्पबाट भत्किएका धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबार मूल भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।

हेरौं, आफ्नो प्रतिबद्धतामा सरकार कत्तिको खरो उत्रिन सफल हुनेछ । यर्थाथमा यस आलेखमा चर्चा गरिएका सबै कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ । तर, मुलुकको परिस्थितिलाई मनन गरी सम्बन्धित पदाधिकारी मन, वचन र कर्मले यी कार्यक्रमलाई सफल पार्न खटिए मात्रै कार्यक्रम पूरा हुने देखिएकाले सजगता जरुरी छ ।