दार्चुला । गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालीको प्रवेश गर्न दिन हुँदैन भन्ने भारतीय पत्रको दार्चुला प्रशासनले कडा जवाफ फर्काएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय प्रशासनलाई पत्र लेख्दै आफ्नो भूमिमा जान भारतको अनुमति आवश्यक नरहने र आफ्नो भूमिमा हिड्नमा अनावश्यक रोकटोक हुन नहुने जवाफ फर्काएको हो ।
दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक सिंह कुँवरद्वारा हस्ताक्षरित पत्र बुधबार भारतीय पक्षलाई पठाइएको हो । उक्त पत्रमा भारतको दाबी अनुचित भन्दै लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुञ्जी र कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएकाले नेपालीले त्यहाँ जानका लागि कसैको अनुमति नचाहिने उल्लेख गरिएको छ ।
‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावी लगायतका क्षेत्रमा ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नेपालकै हो ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले भने ‘आफ्नो क्षेत्रमा नेपालीले आवगमन गर्नु स्वभाविककै हो ।’
‘नेपाल व्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार त्यो भूगोल नेपालकै रहेको छ । त्यस सम्बन्धमा समय समयमा प्रकाशित नक्साहरु, ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणअनुसार महाकाली नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटि, नावी, गुञ्जी, कालापनी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरु नेपालको रहेको प्रष्ट नै छ,’ प्रशासनले भारतीय प्रशासनलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।
‘ती नेपाली भू भागहरुमा नेपालीहरुको आवत जावत स्वभाविकै रहेको र त्यसमा कहि कतैबाट बाधा अड्चन हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी आदेशअनुसार गराउन चाहन्छौ ।’ पत्रमा लेखिएको छ ‘यर्थाथस्थितीमा कुटनीतिक रुपमा लेखिएको पत्र हो,’ प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘मर्यादित तवरले केन्द्रको निर्देशनअनुसार पत्रचार गरेका छौ ।’
उतराखण्ड राज्यअन्तर्गत सीमावर्ती धार्चुला प्रशासनले जुलाई १४ अर्थात असार ३० गते दार्चुला प्रशासनलाई पत्र लेख्दै गुन्जी, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको जमिन भारतको भएको दाबी गर्दैै नेपालीहरुको सम्भावित घुसपैठबारे सुचना दिन आग्रह गरेको थियो । धार्चुलाका उपजिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शुक्लाले अवैध रुपमा सीमा पार गरेर भारत देशमा प्रवेश गरेकाहरुको सम्बन्धका विषयमा लेखेको चिठीमा कालापानाीदेखि नेपालको नयाँ नक्सामा उल्लेखित सबै भूभाग दाबी गरेको छ । जिल्लास्तरबाट नेपालले पहिलो पटक कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र त्यस क्षेत्रमा रहेका तीन वटा गाउँ नेपालकै भनेर पत्रचार गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘हामीले तथ्यका आधारमा केन्द्रको अनुमतिमै छिमेकी जिल्ला अधिकारीलाई पत्रचार गरेका छौ । सभ्य र मर्यादित भाषामा आफ्नो भूमिमा हिड्न पाउनु स्वभाविक देखिन्छ ।’
