लालदेव सरार्फ
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभरि बर्सेनि करिब ८ लाखको संख्यामा मानिसले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक जना र एक दिनमा ३ हजार जनाले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् । यसमध्ये ७९ प्रतिशत कम वा मध्यम आय भएका मुलुकमा घटना हुने गरेको सन् २०१६ को प्रतिवेदनले देखाएको छ । हाल यो संख्या बढ्दो छ । नेपालमा भने बर्सेनि करिब ६ हजारको संख्यामा आत्महत्या गरेको घटना छ । लकडाउनमा मात्रै करिब १ हजार ६ सय ४७ ले ज्यान गुमाएका छन् । दिनको १८ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको प्रतिवेदन नेपाल प्रहरीले प्रकाशन गरेको थियो । गरिबी, बेरोजगारी र हालको आर्थिक अनिश्चयताको कारण देहत्यागको घटना बढेको देखिन्छ ।
विश्व इतिहासमा गरिबवर्गलाई सबैभन्दा दयनीय अवस्था आएको देखिन्छ । कोरोना महामारीले लकडाउन, लकडाउनले आर्थिक मन्दी, मन्दीले बेरोजगारी, बेरोजगारीले गरिबी र गरिबीले भोकमरी सिर्जना गरेको देखिन्छ । पहिलेपहिले भोकमरी आउँदा मान्छे जति दुःख सहेर पनि वा धनीसँग मागेर वा चोरेर भए पनि बाँच्थ्यो । हुन त प्रकृतिबाट थोरै सिक्ने हो भने मानवबाहेक अरू प्राणीले आत्महत्या रोज्दैन, प्रकृतिको नियमानुसार बाँच्नका लागि संघर्षरत हुन्छन् । तर, आफैंले आफैंलाई सबैभन्दा विवेकशील प्राणी घोषणा गरेको मानवजाति अचेल आत्महत्याको बाटो छान्न थालेको कुप्रवृत्ति देखिन्छ । अनिश्चित भविष्यमाथि कयौं दिनदेखि तनावले आँखा बन्द नगरेका सधैंका लागि आँखा बन्द गर्न थालेको अत्यन्तै हृदयविदारक दृश्य देखिन थालेको छ । कोरोनाले धनी, मध्यम र गरिबवर्गलाई फरकफरक प्रभाव पारेकोे देखिन्छ । जसमा सबैभन्दा दयनीय अवस्था गरिब वर्गको देखिन्छ, जुन वर्गले पेटभरि खाना खानसमेत सकिरहेको छैन ।
गाउँघरमा त पहिलेजस्तो साहुले ऋण पनि दिन छाडेको छ भने केही भविष्यको सञ्चित गरेर राखेका छन् । तर, गरिबवर्ग वर्तमानसँग संघर्षरत छ । यस’bout अरू वर्ग÷निकाय मौन रहेको देखिन्छ । उपल्लो वर्गका लागि स्वर्ग धर्ती लोक गरिबवर्गलाई किन अटाउन सकिरहेकोे छैन ? बडो गम्भीर प्रश्न आएका छन्, वर्तमान समयमा ।
पहिलेका गरिब परिवार भिक्षा मागेर भए पनि बाँच्थ्यो । परम्परागत बाँच्ने अन्तिम उपाय । बाँच्न आशा छोड्दैनथ्यो । अभावमा आत्महत्या गर्नुभन्दा मागेर खानु प्रकृतिले नै भन्छ । भगवान् विष्णुको वामन अवतार भिक्षा माग्नकै लागि प्रकट भएका थिए । शारीरिक कष्टको डर र आलस्यको कारण मागेर खानु अपराध हो तर असाहय अशक्तले मागेर खानु अपराध होइन भनेर भगवान् विष्णु स्वयंले नै भनेका छन् । तर, आधुनिक समयमा मागेर खान पनि अपराध मानेको छ, नेपालको भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन, २०१८ ले । उहिले बनेको कानुन वर्तमान सरकारले २०७६ मा सक्रिय बनाएको थियो । माग्नेलाई सय रुपैयाँ जरिमाना वा तीन महिना कैद सजाय छ । तर यो मनासिब देखिँदैन । कोही स्वइच्छाले यो काम गर्दैन, बाध्यताले मात्र गरेको हो । जनता माग्ने बन्ने नबन्ने कुरा देश कति आर्थिक रूपमा समृद्ध छ र गरिबका लागि कति गरेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । सरकारले पाल्न नसके आफू बाँच्ने उपाय गर्नु अपराध होइन । भनिन्छ, कानुन जहिले पनि सत्यतामा आधारित हुनुपर्छ ।
प्रकृतिले होस् वा ईश्वरले मानिसको जीवन समान रूपमा दिएको हुन्छ । र, प्राकृतिक नियमानुसार पनि संसारमा बाँच्न समान अवसर र स्रोतसाधन पाउनुपर्ने हो । तर, गरिबवर्ग विभिन्न कानुनको जञ्जालमा मानवीय जीवनसमेत आन्नदमय नबिताई देहत्याग गर्ने गरेको भेटिन्छ । यसै सन्दर्भमा इली खामरोभको एउटा भनाइ छ ‘गरिबी तपाईंले अपराध नगरेको सजायजस्तै हो ।’
भनिन्छ, विश्वमा सबैलाई खान पुग्ने स्रोतसाधन छ तर समस्या छ । पृथ्वीको स्रोतसाधन वितरणमा ठूलो असमानता छ । अहिले पनि विश्वका १० प्रतिशत मानिससँग विश्वकै ८० प्रतिशत धन छ, बाँकी २० प्रतिशतमा अरू मानिस अटेका छन् । स्रोत स्वामित्वमा ठूलो भिन्नता छ । धनी र गरिबबीच ठूलो खाडल छ । यस्तो अवस्था पहिला थिएन । पैसाको आविष्कार हुनुभन्दा पहिला वस्तु विनिमय प्रणालीमा यति असमानता थिएन । आवश्यक वस्तु मात्र राख्थे र बढी वस्तु अरूलाई पनि दिन्थे । तर, जब सबै कुरा प्राप्ति÷विकल्पको माध्यम पैसाको जन्म भयो, मानिसले असीमित रूपमा भण्डारण गर्न थाले र त्यसलाई अन्य क्षेत्रको प्रभावको अस्त्र बनाए । त्यो कागजलाई शक्तिशाली बनाउन कानुन बनाए ।
मानिस जन्मजात गरिब हुँदैन । ऊ पृथ्वीमा जीवनयापन गर्न आएको हुन्छ, पृथ्वीको अरू प्राणीजस्तै । अरू प्राणी दिनको परिश्रमले बाँच्छ तर केही तŒवले हाल गरिब मानिसलाई परिश्रम गर्नेबाट वञ्चित गरिन्छ । अर्को पँहुचवाला मानवले ओगटेर बसेका हुन्छन् । ढुंगे युगमा दिनकै सिकार गर्न हिँडडुल गर्नुपथ्र्यो ।
खाना भण्डारण हुँदैनथ्यो । सबैले खाना पाउँथे । तर, अहिले उच्चवर्गले त्यो खानेकुरालाई पैसामा रूपान्तरण गरेर पुस्तौंसम्मलाई पुग्ने थुपारेका छन् । वास्तवमा यो मानवको विवेक हो कि अविवेक छुट्याउन गाह्रो छ । हरेक कानुन गरिबको उत्थानको लागि गरिबलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी निर्माण गर्नुपर्ने हो तर नीति निर्माण तहमा यिनीहरूको पँहुच हुँदैन र उपल्लो वर्गले यिनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । तर, यो वास्तविक प्रगति होइन, फ्रांकलिन रुजबेल्ट लेख्छन् ‘हाम्रो प्रगतिको परीक्षण यो होइन कि धनीलाई झन् प्रसन्नता थप्छौं, प्रगति यो हो जोसँग केही छैन उसलाई कति पर्याप्त उपलब्ध गराउँछौं ।’
नेपालमा हाल गरिबको अवस्था निकै दयनीय छ । लकडाउन सुरु समयमा केही स्थानीय निकायले खाद्यान्न राहत दिए पनि हाल स्थिर बनेका छन् । गरिबवर्गको जीवनयापन’bout अनविज्ञ रहेको देखिन्छ । नेपालको अर्थव्यवस्था पुँजीवाद मात्र होइन, समाजवाद पनि अँगालेको मिश्रित अर्थतन्त्र हो । समाजवादले स्रोतसाधनको वितरण न्यायिक कदम पहली चाल्दछ । असमान धन वितरणको सम्राज्य भत्काएर सबैलाई न्यायिक विवरणतर्फ लाग्ने बेला आएको छ । जसले सम्पूर्ण जनता देशले जति सक्छ, त्यति सुखद जीवनयापन गर्न सकोस् ।






