असारे धान रोपाइँ सकिएर श्रावण महिना पनि बितिसकेको छ । तर, सरकारले किसानका लागि रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन । मलबिना हिलोमा रोपिएको धान रोपाइँ उठ्दादेखि नै पहेंलो भएर आएको छ । पहेंलिएको धान खेत देखेर किसान निराश छन् तर मल आउँछ वा आउँदैन पत्तो छैन । सरकारले गर्ने र गरिरहेको काममा किसान न त सन्तुष्ट छन्, न त विज्ञ नै छन् । किसानलाई मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले युरिया र डीएपी मल आयातका लागि गरेको टेन्डर प्रक्रियामै झेल भएको छ । लिमिटेडमा कर्मचारी तथा प्रबन्धक फेरिएका फेरियै हुन्छन् । यसपटकको मल खरिदमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कायम दरभाउभन्दा निकै मूल्य बढाई आयात गर्ने टेन्डर आह्वान गरिएकाले मल समयमै आउन कठिनाइ भएको बताइएको छ । यो टेन्डर नेपालीको पहुँचमा छैन । विदेशीलाई मात्र टेन्डरमा अवसर दिलाउने नियतले नयाँ मापदण्ड बनाइएको छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन ३ सय १० अमेरिकी डलरमा पाइने युरिया मललाई प्रतिमेट्रिक टन ३ सय ७६ अमेरिकी डलर तिरेर कुल ३० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने पहल गरिँदा पनि देशभित्र मल भित्रन सकेको छैन ।
टेन्डर पारिसकेको आयातकर्ता कम्पनीले विगत तीन वर्षभित्र न्यूनतम २० देखि २४ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेको अनुभव हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिए पनि त्यो ल्याकत र हैसियत सम्बन्धित कम्पनीको देखिएन । महँगोमा भए पनि समयमै धान रोपाइँमा मल राख्न पाए किसानले केही बढी आम्दानी लिन सक्ने थिए । तर, आम्दानी लिन सक्ने उक्त अवसर जनताले पाउन सक्नेमा निकै आशंका बढेर गएको छ । यसपालि रासायनिक मल चीनबाट ल्याउन प्रयास पनि गरिएको छैन । एक त समयमा मल आउने छाँट देखिएको छैन भने अर्कोतिर करोडौं रकम महँगोमा टेन्डर बल्झाएर राखिएको छ । भाद्र महिना लागिसकेको छ । यो महिनाको अन्त्यसम्म धान पसाउन र फूल खेल्न थालिसक्छ । त्यति बेला मल पाए पनि त्यसले पाउन सक्ने जति आहारा समयमै नपाउने र पछि राख्दा यसले कुनै पनि उत्पादकत्व नबढाउने भएकाले टेन्डरवाला मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडकै गोदाममा थान्को लाग्ने देखिएको छ । यसबीच कृषि मन्त्रालयको गृहकार्य केवल रणनीतिक, सैद्धान्तिक र नारा बनाउन मात्र खर्चिएकाले त्यो बहस र छलफलको विषय मात्र बन्न गएको र किसानले तत्काल पाउनुपर्ने काममा केही पनि पहल नभएको कृषिविद्हरूको गुनासो छ ।
किसान खेतखेतमा गोरु लिएर खेत हिल्याउन पस्दा बोलपत्र आह्वानमा लाग्ने सरकारी सोच र नीति आफंैमा अव्यावहारिक मात्र होइन, किसान मारा पनि रहेको छ । त्यसमाथि मल खरिद गर्दा हुने कमिसनको लेखाजोखाले त सिंगो देशको कृषि क्षेत्रलाई नै धरापमा पारेको छ । टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी स्वदेशी आयात कम्पनीले आफूले काम पनि समयमै गर्ने र सस्तोमा मल आयात गर्ने भनिरहँदा उनीहरूलाई खरिद गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिएको थियो । अहिलेसम्म मल नै झिकाउन नसकेको ठेकेदार स्विस सिंगापुर कम्पनी निदाएर बसेको छ । यस्तो अवस्थाको यथाशीघ्र अन्त्य गरी अन्य वैकल्पिक उपायबाट भए पनि किसानको खेतमा मल पु¥याउन लागिपरेमा मात्रै सरकारको जिम्मेवारीपन देखिनेछ ।
