Tuesday, September 21, 2021
Your Ads Here
Homeप्रमुखविशिष्टलाई मन्त्रिपरिषदबाटै धमाधम सुविधा

विशिष्टलाई मन्त्रिपरिषदबाटै धमाधम सुविधा

,
sharethis

काठमाडौं । विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन नबन्दा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै धमाधम सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन निर्माण हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हाल विशिष्ट तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुरक्षालगायत अन्य सेवा सुविधा दिइँदै आएको हो ।

संसद्बाट विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधाको विषयमा कानुन नबनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैै पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा, घरभाडा, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिन थालेको हो ।

गत २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चबाटै गाडीसहितको सेवा सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाट लिएको गाडी र इन्धन सुविधाको विषयमा दुई पटकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले सुविधाका लागि कानुन बनाएर मात्रै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सेवा सुविधा दिन भनेको थियो ।

सर्वोच्च आफैंले कानुन निर्माण गरेर मात्रै पूर्वपदाधिकारी र विशिष्टलाई सुविधा दिन भन्दै गरेको फैसलाविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी गाडी लगेको भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सेवा सुविधा सर्वोच्चबाट दिने निर्णय गरेसँगै विवाद अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाटै गाडीसहितको अन्य सुविधाले निरन्तरता पाउनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई आफ्नो जीवनकालसम्म १ हजार ६ सय सिसीसम्मको एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । साथै, मासिक इन्धन एक सय लिटर, हलुका सवारी चालक एक, एक निजी सुरक्षा अधिकृत एक तथा सवारी साधन मर्मत खर्च व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

यसअघि २७ जेठ २०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय हुँदा नागरिकस्तरबाटै विरोध भएको थियो । तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, गृहमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई ३५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी, २० देखि ५० हजारसम्म घरभाडा, ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कार खर्च र ३० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म सवारी साधन मर्मत खर्च दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयपछि पूर्वविशिष्टहरूलाई दिएको सुविधा आफूखुसी गरेको भन्दै परेको अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सुविधा स्वेच्छाचारी भएको भन्दै कानुन बनाएर मात्रै सुविधा दिन फैसला गरेको थियो । रिट परेसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासबाट कानुन नबनाई पूर्वविशिष्टहरूलाई थप सेवा र सुविधा नदिन उत्प्रेषण आदेश जारी भएको थियो ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   संखुवासभा सामूहिक हत्या प्रकरण: प्रमुख योजनाकार नै अर्कै, दुई परिवारका पाँच जना संलग्न

२२ मंसिर २०६८ मा अदालतले आदेश जारी गरेसँगै धेरै पूर्वविशिष्टहरूको थप सुविधा खोसियो । सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलामा ‘विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको कर राजस्वसमेत रहने सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानुनी रूपमा नेपाल सरकारका नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा ट्रस्टीका रूपमा मात्र सो सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिका रूपमा हेर्न मिल्दैन । सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त इच्छाअनुसार मात्र हुन सक्छ र यो इच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कानुनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो । संसदले बनाएको कानुनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुने कुरा निर्विवाद छ’ भनी उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले ६ चैत २०७३ मा पूर्वविशिष्टहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस ग-यो । तर, संसद्ले उक्त विधेयक सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिएपछि सो विधेयक फेल भयो । विधेयक फेलभएपछि पुन संशोधन गरेर संसद्मा दर्ता गरेको सो विधेयक हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।

हाल संसद्मा अड्किएको विशिष्टलाई सुविधासम्बन्धी विधेयक ऐन बनेमा केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला सुरक्षा समिति गरी तीन वटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन हुनेछ । विद्येयकमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशसम्मले सुविधा पाउने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता भएको थियो ।

२४ घण्टामा भएका समाचारहरु पढ्नुहोस   मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्तारूढमै असहमति

सो विधेयकअनुसार कानुन बनेमा विशिष्ट व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु आमा र परिवारका अन्य सदस्यले सुरक्षा पाउने उल्लेख छ । साथै सो विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीको उपचार खर्चसमेत सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपतिले आवास, सुरक्षा र पूर्व पदाधिकारीलाई गाडी, इन्धन र घरभाडा सुविधाको व्यवस्था छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया

(Visited 517 times, 1 visits today)

आजको समाचार

अवरोध र नाराबाजी बजेट पारित

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सांसदहरूको अवरोध र नाराबाजीबीच सोमबार प्रतिनिधि सभाबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि विनियोजित बजेट पारित भएको छ...

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सत्तारूढमै असहमति

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धभित्रै असहमति बढेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन भएको दुई महिना बित्दासमेत सरकारलाई पूर्णता दिन...

एमालेमा १५ बुँदे आचारसंहिता : सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेताकार्यकर्ता कारवाहीमा पर्ने

  काठमाडौ । नेकपा एमालेले पार्टीले माग गरेको अवस्थामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेता तथा कार्यकर्तालाई कारवाही गर्ने नीति प्रस्ताव गरेको छ । १५–१७ असोजमा आयोजना हुने प्रथम...

संखुवासभा सामूहिक हत्या प्रकरण: प्रमुख योजनाकार नै अर्कै, दुई परिवारका पाँच जना संलग्न

धनकुटा । गत २१ भदौमा संखुवासभाको मादी नगरपालिका–१ उम्लिङस्थित ५७ वर्षीय तेजबहादुर कार्कीसहित एकै परिवारका ६ जनाको हत्या अभियोगमा प्रहरीले उनीहरूकै आफन्त २६ वर्षीय...

साताका लोकप्रिय समाचार

दुई दिनपछि सरकार विस्तार हुन्छ : प्रचण्ड

  जनकपुरधाम । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ४ असोजपछि सरकार विस्तार हुने बताएका छन् । पार्टीका प्रशिक्षण कार्यक्रम पश्चात जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै...

श्रीमान् बेपत्ता भएपछि १७ वर्षे किशाेरकाे सम्बन्धबाट जन्मिएकाे शिशु हत्या अभियाेगमा पक्राउ

  बैतडी । नवजात शिशुको घाँटी निमोठेर हत्या गरेको आरोपमा बैतडीकी एक महिलालाई कारागार चलान गरिएको छ । अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएको शिशुको हत्या गर्ने डिलाशैनी गाउँपालिका–७...

कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि झलनाथ खनालसम्म ९०३ जना लाई विभूषण

  काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसका अवसरमा ९०३ जनालाई विभिन्न विभूषण, अलंका र पदक प्रदान गरेकी छन्।    नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नेपाल रत्न...

दार्चुला केन्द्र बनाएर भूकम्पको धक्का

  काठमाडौं । पश्चिम नेपालको दार्चुलामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । दार्चुलाको खार्रालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ४ दशमलव २ म्याग्निच्युडको भूकम्प धक्का महसुस गरिएको राष्ट्रिय भूकम्प मानप...

आजबाट खाद्यमा छुट अफर

काठमाडौं । दसैं, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन र...

ट्रेन्डिङ

मजबुद सहकारी अभियान

नेपालको सहकारी अभियानले ६४ वर्षको अवधिमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणको क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । त्यति मात्र होइन, देशको...

कर्णाली सरकारले कोभिड सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड –१९ का लक्षणसहितका बिरामीको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा परिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को...
1

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 200 times, 1 visits today)