Friday, April 23, 2021
Home प्रमुख विशिष्टलाई मन्त्रिपरिषदबाटै धमाधम सुविधा

विशिष्टलाई मन्त्रिपरिषदबाटै धमाधम सुविधा

,

काठमाडौं । विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने कानुन नबन्दा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै धमाधम सेवा सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कानुन निर्माण हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हाल विशिष्ट तथा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुरक्षालगायत अन्य सेवा सुविधा दिइँदै आएको हो ।

संसद्बाट विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधाको विषयमा कानुन नबनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैै पूर्वपदाधिकारीलाई सुरक्षा, घरभाडा, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिन थालेको हो ।

गत २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चबाटै गाडीसहितको सेवा सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयले पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाट लिएको गाडी र इन्धन सुविधाको विषयमा दुई पटकको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाले सुविधाका लागि कानुन बनाएर मात्रै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सेवा सुविधा दिन भनेको थियो ।

सर्वोच्च आफैंले कानुन निर्माण गरेर मात्रै पूर्वपदाधिकारी र विशिष्टलाई सुविधा दिन भन्दै गरेको फैसलाविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी गाडी लगेको भन्दै विरोध भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सेवा सुविधा सर्वोच्चबाट दिने निर्णय गरेसँगै विवाद अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्चबाटै गाडीसहितको अन्य सुविधाले निरन्तरता पाउनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई आफ्नो जीवनकालसम्म १ हजार ६ सय सिसीसम्मको एउटा सवारी साधन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । साथै, मासिक इन्धन एक सय लिटर, हलुका सवारी चालक एक, एक निजी सुरक्षा अधिकृत एक तथा सवारी साधन मर्मत खर्च व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।

यसअघि २७ जेठ २०६८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशिष्ट र पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय हुँदा नागरिकस्तरबाटै विरोध भएको थियो । तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, गृहमन्त्रीलगायत विशिष्ट व्यक्तिलाई ३५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी, २० देखि ५० हजारसम्म घरभाडा, ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिथि सत्कार खर्च र ३० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म सवारी साधन मर्मत खर्च दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयपछि पूर्वविशिष्टहरूलाई दिएको सुविधा आफूखुसी गरेको भन्दै परेको अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सुविधा स्वेच्छाचारी भएको भन्दै कानुन बनाएर मात्रै सुविधा दिन फैसला गरेको थियो । रिट परेसँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासबाट कानुन नबनाई पूर्वविशिष्टहरूलाई थप सेवा र सुविधा नदिन उत्प्रेषण आदेश जारी भएको थियो ।

२२ मंसिर २०६८ मा अदालतले आदेश जारी गरेसँगै धेरै पूर्वविशिष्टहरूको थप सुविधा खोसियो । सर्वोच्चले जारी गरेको फैसलामा ‘विदेशी ऋण र नेपाली जनताले तिरेको कर राजस्वसमेत रहने सरकारी कोष र सरकारको नाममा रहेका अचल चल सम्पत्तिहरूको स्वामित्व कानुनी रूपमा नेपाल सरकारका नाममा रहने भए पनि यस्तो सम्पत्तिको अन्तिम र वास्तविक स्वामित्व सार्वभौम नेपाली जनता नै हुन् भन्ने कुरा निर्विवाद छ । यिनै सार्वभौम नेपाली जनताको प्रतिनिधि वा ट्रस्टीका रूपमा मात्र सो सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा रहने हुँदा यस्तो सम्पत्तिलाई मन्त्रिपरिषद् र यसका सदस्यहरूले आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्तिका रूपमा हेर्न मिल्दैन । सार्वभौमहरूको वास्तविक र अन्तिम स्वामित्वको कोष र सम्पत्तिको प्रयोग निजहरूद्वारा व्यक्त इच्छाअनुसार मात्र हुन सक्छ र यो इच्छा भनेको सार्वभौमहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको कानुनद्वारा मात्र अभिव्यक्त हुने कुरा हो । संसदले बनाएको कानुनले दिएको अख्तियारी नभई केवल नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले कानुनी अख्तियारीबिना राज्यकोषमा व्ययभार हुने गरी कुनै सुविधा दिने वा कुनै सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिने कार्य क्षेत्राधिकारविहीन भई गैरकानुनी हुने कुरा निर्विवाद छ’ भनी उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले ६ चैत २०७३ मा पूर्वविशिष्टहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस ग-यो । तर, संसद्ले उक्त विधेयक सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिएपछि सो विधेयक फेल भयो । विधेयक फेलभएपछि पुन संशोधन गरेर संसद्मा दर्ता गरेको सो विधेयक हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।

हाल संसद्मा अड्किएको विशिष्टलाई सुविधासम्बन्धी विधेयक ऐन बनेमा केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला सुरक्षा समिति गरी तीन वटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन हुनेछ । विद्येयकमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशसम्मले सुविधा पाउने गरी संसद्मा विधेयक दर्ता भएको थियो ।

सो विधेयकअनुसार कानुन बनेमा विशिष्ट व्यक्तिको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु आमा र परिवारका अन्य सदस्यले सुरक्षा पाउने उल्लेख छ । साथै सो विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीको उपचार खर्चसमेत सरकारले बेहोर्ने उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपतिले आवास, सुरक्षा र पूर्व पदाधिकारीलाई गाडी, इन्धन र घरभाडा सुविधाको व्यवस्था छ ।

(Visited 408 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

उपनिर्वाचन अनिश्चित

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त एक सदस्यको पदमा जेठको दोस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले सरकारसँगको अनौपचारिक छलफलका...

धरहरामा ३३० किलोको गजुर

काठमाडौं । पुरानो भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि पुनर्निर्माण जारी नया धरहराको २२ तलामाथि गजुर राखिएको छ । नेपाली सेनाले विगुल फुकी, मंगल धुन र स्वस्तीक...

चेन्नइ शीर्ष स्थानमा

नयाँदिल्ली । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) टी–२० क्रिकेट अन्तर्गत चेन्नइ सुपर किङ्स विजयी भएको छ । बुधबार राति भएको खेलमा चेन्नइले कोलकाता नाइट राइडर्सलाई...

धनकुटा नगर क्षेत्रका विद्यालय नौ दिन बन्द गरिने

धनकुटा । विद्यार्थीमा कोरोना भइरसको संक्रमण देखिएकाले धनकुटा नगर क्षेत्रका विद्यालय नौ दिन बन्द गरिने भएको छ । धनकुटा नगरपालिका संकट व्यवस्थापन समितिको वुधवार...

जीवनको आधार नै जैविक विविधता

विश्वको कुल क्षेत्रफलको झन्डै ३१ प्रतिशत वनजंगलले ढाकेको छ भने कुल वन क्षेत्रको करिब १८ प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको अनुमान छ । एक...

साताका लोकप्रिय समाचार

बसले लियो एम्बुलेन्स चालकको ज्यान

राजविराज । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग अन्तरगत सप्तरीको शम्भुनाथ खण्डमा शुक्रबार बिहान बस र एम्बुलेन्स ठोकिएर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । बिहान ४ बजेतिर...

कोरोना संक्रमणबाट पर्सामा एकै दिन २ जनाको मृत्यु

वीरगन्ज । कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि पर्सामा एकै दिन दुई संक्रमितको मृत्यु भएको छ । वीरगन्ज १६ की ६१ वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको...

अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्कन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिल

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको दर अत्यधिक बढिरहेको बताउँदै अत्यन्त जरुरी नपरी घर बाहिर ननिस्कन अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा...

मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीनजना मन्त्री पद ‘उपहार’ !

काठमाडौं । मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तीन प्रदेशसभा सदस्यले उपहार स्वरुप मन्त्री पद पाउने भएका छन् । उनीहरुको आजै...

सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष : एमसीसी अघि बढाऊ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी प्रमुख दलका नेताहरूले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्...

ट्रेन्डिङ

स्याङ्जामा ३ सय ४९ जना कोरोना संक्रमित

स्याङ्जा । कोरोना मुक्त तयारीमा रहेको स्याङ्जा एक सातामै कोरोना संक्रमित बढेको छ । १ जना मात्रै संक्रमितले आईसोलेसनमा उपचार गराईरहेका बेला एकसातामा ३४...

सांसद किनबेच राेक्न प्रतिनिधिसभा विघटन : प्रधानमन्त्री

काठमाडाैं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद् किनबेचको खेल पुनः हुन थालेको जनाउँदै त्यसैले आफू प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा निर्वाचन जान लागेको बताएका छन्...

हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाउन सुरु

नेपालगन्ज । हात्तीपाइले रोग नियन्त्रण राष्ट्रिय अभियानअन्तर्गत शनिबार बाँकेमा हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि खुवाउन सुरु गरिएको छ । लगातार नौ वर्षसम्म औषधि सेवन...

नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको जिम्मेवारी र भूमिका

नेपाल सरकारको मुख्यसचिव देशको समग्र शासन प्रणालीको मियो हो । मुख्यसचिवको गुरुत्तर जिम्मेवारी र भूमिका बहुआयमिक छ । मुख्यसचिव सार्वजनिक प्रशासनको नेता मात्र नभएर...

रामेछाप सेवा समाजको पाँचौं अधिवेशन सम्पन्न

दोहा । “प्रवासी रामेछापको आवाज सव्य समाज निमार्णको प्रयास” भन्ने मूल नाराका साथ मिति २०२०/०२/२१ का दिन रामेछाप...

हतियारसहित एक जना युवक पक्राउ

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बेलौरी नगरपालिकामा हतियार सहित एक जना युवकलाई पक्राउ गरेको छ । बेलौरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १० भुडामा ससस्त्र...

थप १८६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १७३ जना डिस्चार्ज

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १८६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा...

बच्चाको झै झगडालाई लिएर कुटाकुट, एक महिलाको मृत्यु

सर्लाही । बच्चाको झै–झगडालाई लिएर कुटाकुटा हुँदा सर्लाहीमा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सर्लाहीको हरिपुर्वा–८ वसन्तपुरमा कुटाकुटा हुँदा ३५ वर्षीया सैदुन खातुनको मृत्यु...

प्रतिमन २ हजार रुपैयाँ पाएपछि इलामका आलु किसान हर्षित

इलाम । नेपालमा ठूलो परिमाणमा भारतबाट आलु जिल्ला भित्रिने गरे पनि यस पटक कोरोना संक्रमणले लकडाउन भएसँगै भारतबाट नआएपछि इलामका किसानले उत्पादन गरेको बिक्रीमा...

संविधानमा संसद् पुनःस्थापनाको व्यवस्था छैन : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री` केपी शर्मा ओलीले संविधानमा विघटित संसद् पुनःस्थापनाको व्यवस्था नभएको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय काठमाडौँमा उपलब्ध नेता–कार्यकर्ताको...

संगीतकार संघमा नयाँ नेतृत्व चयन

काठमाडौं । संगीतकार संघ नेपालमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ । संगीतकार पारस मुकारुङको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको हो । काठमाडौंमा शनिबार बेलुका...

रौतहटका ८ वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्ने प्रशासनको निर्णय

रौतहट । मापदण्ड बिपरित चलेका रौतहटका ८ वटा क्रसर उद्योग बन्द हुनेभएका छन् । मंगलबार क्रसर उद्योगहरुको बिस्तृत अध्ययन तथा अनुगमन समितिको बैठकले मापदण्ड...

ई-पेपर

RAJDHANIDAILY VIDEO

हाम्रो पात्रो

प्रमुख

भर्खरै

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 137 times, 1 visits today)