अपराध र राजनीति नदीका दुई किनारजस्तै हुन् । जसको आपसमा भेटै हुन सक्दैन । सिद्धान्त यस्तो भए पनि हाम्रो मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक व्यवहार भने ठीक यसको विपरीत हुँदै आएको छ । राजनीतिक सफलताका निम्ति अपराधीको सहयोग अपरिहार्य ठान्ने प्रवृत्तिले अपराध र राजनीति नदीका दुई किनारबाट एउटै सिक्काका दुई पाटामा परिणत हुँदै आएका छन् । जुन मुलुकमा राजनीतिज्ञहरूले नै अपराधीसँग गठजोड गर्छन्, त्यो मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र आपराधिक अवस्था कस्तो होला ? केवल कल्पनामै सीमित रहनुपर्ने यो अवस्थालाई अहिले हामी व्यवहारमै अनुभूति गरिरहेका छौं । देश र जनतालाई नै पीडित बनाउने अधिकांश आपराधिक घटनाहरू राजनीतिक व्यक्तिबाटै हुँदै आएका छन् भने कतिपय राजनीतिक व्यक्तिकै संरक्षणमा भइरहेका छन् । अधिकांश राजनीतिक अपराध सफेदपोस अपराधजस्तै काम कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममै हुने भएकाले तत्काल सर्वसाधारणको नजरमा पर्दैनन् । राज्य संयन्त्रलाई पकडमा राख्ने हैसियत भएका उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी नै राजनीतिक अपराधका नायक हुन्छन् ।

स्वार्थको सर्वोच्चता, केन्द्रीकृत व्यवहार, कानुनको उपहास तथा प्रक्रियाविहीन कार्यप्रणालीले राजनीतिक अपराध बढाउँदै ल्याएको छ । कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने गरिमामय संसद् नै दुई÷चार व्यक्तिकै लाचार छाया बन्दै आएको छ । मिनी संसद्को रूपमा चिनिने संसदीय समितिको कार्यले सरकारलाई अंकुश लगाउन सकेको छैन । गलत कामका ’boutमा औपचारिक निर्देशन दिएकै भरमा मिनी संसद्ले आफ्नो साख जोगाउँदै ल्याएको छ । आफूले दिएको निर्देशन सरकारले पालन ग¥यो गरेन भनी अनुगमन गर्ने क्षमता संसदीय समितिमा देखिँदैन । आफ्नो क्षमतामा हैन नेताकै निगाहमा संसद्मा पु¥याइएका सांसदमा नेताको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध आवाज उठाउने सामथ्र्य पनि हुँदैन । अपराधविहीन समाज निर्माण गर्न संसद् नै सर्वशक्तिमान बन्नुपर्नेमा संसद्भन्दा नेता शक्तिशाली बनाइँदा मुलुकमा आपराधिक प्रवृत्ति पराकाष्ठामा पुगेको हो ।

अपराध नियन्त्रणमा सधैं सक्रिय रहनुपर्ने सरकारबाटै अपराधीले संरक्षण र प्रोत्साहन पाउँदा मुलुक दण्डहीनताको शिखरमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार, हत्या, लुटपाट, घरेलु हिंसा, बलात्कारजस्ता अधिकांश संवेदनशील अपराधमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक व्यक्तिकै सम्बन्ध जोडिदै आएको छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराधका कसुरदारलाई छुटाउन राजनीतिक व्यक्ति लागि पर्दछन् । स्वार्थमा आधारित राजनीतिक कोटामा नियुक्त न्यायमूर्तिकै आस्थामा आधारित न्यायप्रणालीले न्यालायकै सम्मान र गरिमा घटाउँदै ल्याएको छ । न्यायिक स्वच्छता ह्रासोन्मुख बन्दा पहुँच नभएका सर्वसाधारण नागरिकहरू पीडितमाथि थप पीडित बन्दै आएका छन् । स्वच्छ र स्वतन्त्र रहनुपर्ने राज्यसंयन्त्र राजनीतिक स्वार्थले दूषित बनेको छ । विधिसम्मत भन्दा नेताको स्वार्थसम्मत चल्नुपर्दा प्रशासनिक संयन्त्र नै फित्तलो बनेको छ ।

अपराध र राजनीतिको अन्तरसम्बन्धको रहस्यको कारण के हो ? भन्ने कुरा पनि हामीले केलाउन उत्तिकै जरुरी छ । समष्टिगत रूपमा मुलुकको राजनीतिक अपराधको विद्यमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले मुलुकमा राजनीतिक माफियाहरूले पनि समानान्तर रूपमै संगठनात्मक शासन सञ्चालन गरिरहेको अनुभूति हुन थालेको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मकै आपराधिक गिरोह राजनीतिक व्यक्तिबाटै सञ्चालित हुँदै आएको देखिन्छ । जस्तोसुकै कठोर र निष्कलंक नेता पनि सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक माफियाको पकडमा परी गरुड देख्दा सर्प गुडुलिएझैं नतमस्तक हुन्छन् । माफियाहरूले मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रलाई नै पकडमा राखी संगठनात्मक रूपमै धन्दा चलाउँदै आएका छन् । सिंगो मुलुक नै अहिले राजनीतिक माफियाको क्रीडास्थल बनेको छ ।

जनताको सर्वोच्चता व्यवहारमा स्थापित गराउन सर्वसाधारण नागरिक नै अग्रसर हुनुपर्छ

मुलुकमा घट्ने संवेदनशील अपराधका ’boutमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक माफियाबाट जनतालाई भ्रमित बनाउन मञ्चन गरिने नाटकमा परिणत भएको छ । घटनामा संलग्न कसुरदारलाई सजाय दिलाई पीडितलाई राहत दिन होइन, आस्थाका कसुरदारलाई जोगाउनकै निम्ति यस्तो समिति गठन हुँदै आएको छ । संसद्मा पु¥याइएका जनविश्वास प्राप्त जनप्रतिनिधिहरू नै सामान्य घटनामा पनि छानबिन समितिको माग राख्ने गर्दछन् । तर, यसरी गठन गरिने कथित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको निम्नस्तरीय कार्यप्रति उनीहरू टिप्पणी गर्नसम्म चाहँदैनन् । यसको दृष्टान्तको निम्ति रुकुम पश्चिमकै सोति घटना छानबिन गर्न गठित पछिल्लो उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई हेरे पुग्छ । सोती घटना विशुद्ध जातीय छुवाछूत तथा सामाजिक भेदभाव प्रेरित थियो भन्ने कुरा त्यहाँका सर्वसाधारण नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र प्रशासन मात्र होइन पीडित र पीडक दुवै पक्षलाई समेत थाहा भएकै हो । उक्त घटनामा पीडित कोको थिए र पीडक कोको हुन् भन्ने कुरा पनि कसैको नजरमा छिपेको थिएन । खुला किताबजस्तो सो घटनाको जड पहिल्याउन स्थानीय प्रहरी नै काफी थियो, जसले प्रारम्भिक चरणबाटै आफ्नो कार्य गर्दै आएको थियो ।

५÷६ जनाको ज्यान गएको सामूहिक हत्याको संवेदनशील घटना भए पनि त्यसको अनुसन्धानको पक्ष भने सामान्य थियो । स्थानीय समाज, जनप्रतिनिधि र प्रहरीले पत्ता लगाउन नसक्ने अनुसन्धानमूलक समस्या त्यहाँ केही थिएन । तर, त्यही घटनामा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भयो । छानबिन समितिले महŒवपूर्ण कुरा के उजागर ग¥यो ? स्थानीय अनुसन्धानकर्ताले पहिल्याउन नसकेका के कुराहरू पत्ता लगायो । थप केकति व्यक्तिलाई कसुरदार प्रमाणित गरायो ? यिनै सवालको जवाफमा आधारित उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन आउने सर्वसाधारणले अपेक्षा राखेका थिए । अन्ततः टोलीले सो घटना जातीय विभेदकै कारण भएको भन्ने घटनाले बताएको सामान्य प्रतिवेदन दियो । सर्वसाधारण सबैलाई जानकारी भएको यही सामान्य कुराकै लागि छानबिन समिति गठन गर्नुको औचित्य के ?

स्थानीयले बुझेको भन्दा नयाँ कुरा पहिचान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन टोली त असक्षम भयो नै । तर, टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनसम्म सार्वजनिक गर्न न त राजनीतिक माफियाले नै चाहे न सरकारले नै चाह्यो । हरेक उच्चस्तरीय छानबिन समितिहरू यस्तै भ्रमको पर्दा बन्दै आएका छन् । जनता छक्याउने यो राजनीतिक माफियाको रणनीति मात्र होइन, यसै गरेर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएका छन् ।

नीति निर्माण गर्ने तहमै आपराधिक मानसिकताका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता भएपछि अपराधिक गिरोहउपर अंकुश कसले लगाउने ? हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा देखिएको महŒवपूर्ण चुनौती नै यही हो । अपराध र राजनीतिको गठजोड मजबुद पार्न प्रहरीको मौनताले पनि प्रत्यक्ष सहयोग पु-याएको देखिन्छ । हुन त सत्ता शक्तिको सामु निरीह बन्नु प्रहरीको बाध्यता पनि हो । यसमा प्रहरीको नियत खोटपूर्ण छैन । तथापि आफ्नो काम कर्तव्यप्रति प्रहरी विचलित नभई सधैं खरो रूपमा प्रस्तुत हुने हो भने अपराधी र राजनीतिक माफियाबीचको अन्तरसम्बन्ध सहजै उजागर हुन सक्छ । यसपछि पनि प्रहरी कानुनसम्मत ढंगले सशक्त र सक्रिय रूपमै लागिपरे कुनै एक पक्षलाई कानुनको दायरामा ल्याई अर्को पक्षलाई गठजोडबाट अलग्याउन सक्छ । यो अवस्थाको प्रहरी कार्य समाजमा प्रशंसनीय बन्छ । यसको निम्ति प्रहरी नेताको मौखिक आदेशमा होइन, कानुनकै आदेशमा चलेको हुनुपर्दछ । तर, प्रहरी अहिले यो अवस्थामा पुगिसकेको छैन । प्रहरीको लाचारीले गठजोडलाई नै मलजल पुगेको छ । प्रहरीले नेताको अनियमित दबाबलाई विस्थापित गराउन सके र नेताको निगाह नै आफ्नो वृत्ति विकासको आधार हो भन्ने नठान्ने हो भने अपराध र राजनीतिको अप्राकृतिक गठजोड प्रहरीले नै क्षतविक्षत बनाउन सक्छ ।

मुलुक अहिले तीन तहकै नेताद्वारा सञ्चालित हुँदै आएको छ । कामकाजका सिलसिलामा तीन तहकै नेता कानुनभन्दा माथिको ठान्छिन् । स्वार्थपूर्ण मौखिक आदेशले कानुनलाई निष्क्रिय बनाउँदै ल्याएको छ । कर्मचारीहरू नेताको स्वेच्छाचारी आदेशलाई तिरस्कार गर्ने अवस्थामा छैनन् । कर्मचारीहरूलाई नेताले खेलौना बनाएका छन् । अपराध र राजनीतिको गठजोड केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सुसंगठित बनिसकेको छ । वास्तवमा लोकतन्त्र सबैभन्दा उदारवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । तर, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धति स्थापित हुन नसक्दा जनताले लोकतन्त्रको अनुभूतिसम्म गर्न पाएनन् । लोकतन्त्रलाई अनुभूतिजन्य बनाउने प्रमुख हात जनप्रतिनिधिहरूकै हुन्छ । यसको निम्ति जनप्रतिनिधिको व्यवहार पनि निष्कलंक, स्वच्छ र पारदर्शी हुनैपर्दछ । व्यवस्था आफैं लाभदायक र हानिकारक हुँदैन भन्ने कुरा सबैले नबुझेका छैनन् । जनचाहना मुताबिकै राज्य सञ्चालन गर्न मेनडेट प्राप्त जनप्रतिनिधिकै स्वार्थ प्रेरित कार्यले लोकतन्त्र बदनाम हुँदै आएको छ । जनताभन्दा दल ठूलो, दलभन्दा गुट उपगुट ठूलो, गुटभन्दा व्यक्ति ठूलो र व्यक्तिको स्वार्थ सबैभन्दा ठूलो ठान्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रकै उपहास हुँदै आएको छ ।

लोकतन्त्रलाई स्वेच्छाचारी तन्त्रको रूपमा हेर्ने सत्तासीन नेताको प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाहरू नै धराशायी हुँदै छन् । जनताको सेवा, सुविधा र विकासको निम्ति हुनुपर्ने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दलीय हुँदै गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित हुन पुगेको छ । लगामबेगरको वैयक्तिक स्वेच्छाचारिताले हैकमवाद जन्माएको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाटै यो दृष्टान्त अहिले प्रस्तुत भइरहेको छ । सिंगो पार्टी पंक्तिभन्दा सत्ता र शक्तिको प्रयोगकर्ता व्यक्ति नै सर्वोपरि हुन्छ भन्ने कुरा आरोप मात्र होइन सत्तसीन व्यक्तिको व्यवहारले नै अनुभूति दिलाइरहेको छ । दलीय सिद्धान्त र मूल्यमान्यता स्वार्थको सामु ओझेलमा पर्दै छन् । पार्टी भन्नु नै एक÷दुई नेताको स्वार्थ हो भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै आउँदा सत्तासीन दल नै निरीह देखिन्छ । तर, यही व्यक्तिगत एवं गुटगत स्वार्थले राजनीतिक माफिया र अपराधीबीचको गठबन्धनलाई अझै मजबुद बनाउँदै छ ।

संसद् नै सर्वशक्तिमान बन्नुपर्नेमा संसद्भन्दा नेता शक्तिशाली बनाइँदा मुलुकमा गलत प्रवृत्ति पराकाष्ठामा पुगेको हो

अपराधी र राजनीतिको गठजोड सुदृढ भएकै कारण वैचारिक आस्था र नाता सम्बन्धको आधारका हत्यारा, बलात्कारी र अपहरणकारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम उत्सर्गमा पुगेको छ । भ्रष्टहरू कानुनभन्दा माथिका मर्यादित ठानिन्छन् । राज्य प्रशासन नै भ्रष्टले सञ्चालन गर्दै आएको अनुभूति हुन थालेको छ । जनताको आस्था र विश्वासको धरोहर मानिँदै आएका न्यायालयको गरिमा खस्काउने कार्य न्यायमूर्तिबाटै हुँदै आएको छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधीलाई छुटकारा दिलाएर न्यायमूर्तिबाटै न्यायको हत्या भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकलाई अपराध र राजनीतिको अप्राकृतिक गठजोडले भताभुङ बनाएको छ । यसबाट आमनागरिकहरू नै प्रभावित बनिरहेका छन् । यस्तो दुरवस्था राज्यकै निम्ति अभिशाप बन्दै छ ।

नियन्त्रण गर्ने राज्यको मेकानिज्म नै नभएको हुँदा अपराध र राजनीतिक गठजोडको स्वरूप र कार्यशैली पनि समयानकुल अझै परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै आएको देखिन्छ । राज्यका सम्बन्धित निकायले प्रक्रियागत ढंगले गर्नुपर्ने कार्य नै सत्तासञ्चालककै विश्वासपात्र एउटै व्यक्तिबाट प्रक्रियाविहीन ढंगले सम्पादन हुन थालेको छ । यसरी कार्य गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित निकाय वा विभाग सम्बद्ध हो-हैन ? भन्ने कुरा मतलब हुँदैन । मतलब त त्यसमा छ, जो सत्ता सञ्चालकको विश्वासी छ, जसले नेताकै इच्छाअनुसार कार्य गर्न सक्छ तथा राज्य संयन्त्रबाट गराउनुपर्ने कार्य पनि एक्लै गर्न सक्ने हिम्मत राख्छ ।

त्यस्तो व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने योग्यता पनि विगतमा बराबर आलोचित बन्दै आएको, स्वच्छ र पारदर्शी कार्य गर्न असक्षम, नेताको चाकरीदार, राज्यले कारबाही गर्न नै नसक्ने हैसियत भएको, राज्य सञ्चालकलाई नै घुमाउन सक्ने खुबी भएको, खान र खुवाउन माहिर, बिचौलिया भनी कहलिएको तथा ‘ए’ ग्रेडको भ्रष्ट नै राज्यसंयन्त्रको महŒवपूर्ण ओदामा नियुक्तिका लागि योग्य ठानिन्छ । यसको साथै गठजोडलाई अझ सुदृढ बनाउन सक्ने माहिर र निपूर्ण व्यक्ति नै अहिले राज्यको हर्ताकर्ता देखिन्छ । अपराध र राजनीति गठजोडले अहिले ३ करोड नेपाली र सिंगो मुलुकलाई नै पीडित बनाएको छ । मुलुकमा व्यक्तिको होइन, जनताको सर्वोच्चता व्यवहारमा स्थापित गराउन सर्वसाधारण नागरिक नै अग्रसर नभएसम्म गठजोड क्षतविक्षत नहुने भएकोले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।