सत्तारूढ नेकपाको अन्तरसंघर्ष आन्तरिक व्यवस्थापनको दिशामा अघि बढिरहेको छ । देशमा कोरोना महामारी बढ्दै गएका बेला सत्तारूढ नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्ष पनि कोरोना महामारीभन्दा कम चर्को रूपमा चलिरहेको थिएन । हाल यसका नेता तथा कार्यकर्ता सबै विवेकपूर्ण व्यवस्थापनमा जुटेकाले यो समस्या समाधानको बाटोमा अघि बढेको छ । पार्टीभित्र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले समाधानका लागि अघि सारेका ६ बुँदे आधारमा टेकेर पार्टी आन्तरिक विवाद समाधानका लागि ६ सदस्यीय संयन्त्र बनेपछि विवाद व्यवस्थापनले गति लिएको थियो । एकता संयन्त्रले गौतमकै ६ बुँदेलाई आधार बनाएर एउटा लामो प्रतिवेदन पार्टीका अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि त्यसले सहमतिलाई मूर्त रूप दिन सकेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यसले अब पार्टी र सरकारबीच रहेको आशंका निर्मूल गर्न मद्दत पु-याउने देखिएको छ । सत्तारूढ पार्टी एकजुट हुँदै सरकारका कामलाई पनि अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।
पार्टीले दुई तिहाइ मत पाएपछि र दुई तिहाइको सरकार बनेपछि उठाइएका राष्ट्रियताका मुद्दा कार्यान्वयनमा लैजानुछ । नेपालको अतिक्रमित भूभाग आफ्नै नक्सामा समेटेर राखिएपछि त्यसको समाधानका लागि कूटनीतिक बुद्धिमत्ता जरुरी छ । यी काम पूरा हुन् भन्ने देश र जनताले चाहेका छन् । वाम तथा देशभक्तिपूर्ण संघर्षका क्रममा पनि उठाइएका अतिक्रमित भूभाग फिर्ताका सवाल आफंैमा विचार तथा नैतिकतासँग जोडिएका मुद्दा पनि हुन् । सोको हेक्का नेकपाका नेतृत्वमा हुनु जरुरी पनि छ । अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका कारण जनताका जनजीविकाका समस्या विकराल बनिरहेका छन् । देश ठप्प रहेको छ । आर्थिक गतिविधि रोकिएको छ । यतिबेला सिर्जनात्मक कार्यक्रमको खाँचो बढी छ । यसका लागि एकातिर तत्काल राहतको जरुरी छ भने अर्कोतिर प्याकेज कार्यक्रमको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । देशमा बजेट नभएको होइन, तर भएको बजेट पनि उपयुक्त कार्यक्रम निर्माण अभावका कारण सदुपयोग हुन सकिरहेका छैनन् । बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रन जाँदा तरलताको अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । यसले एकातिर देशलाई घाटा त पु-याउँछ नै, अर्कोतिर आर्थिक रूपमा पनि गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ ।
संरचनाका हिसाबले देश संघीयतामा गएको छ । संघीयताको संरचनाअनुसार जनताको घरदैलोमा सेवाका कार्यक्रम लैजानुपर्छ । जनताका आकांक्षा एकातिर तर सरकारको सोच अर्कोतिर हुन गयो भने यसको परिणाम स्वयं सरकारकै लागि अति महँगो हुन जाने देखिन्छ । दुई तिहाइ मत पाएको जनादेशको समयावधि पनि सकिन थालेको छ । अबका दिन समयका हिसाबले काउन्टडाउनतिर लागिसकेको छ । अर्कोतिर जनतासामु खडा भएका समस्या समाधान हुन जाने संकेतसम्म देखिएका छैनन् । यसले देश र जनताका लागि नराम्रो असर त पु-याउला नै त्यसमा पनि वर्तमान सत्ताधारी पार्टी सजायको भागीदार हुने देखिन्छ । यो नेपालको शासन व्यवस्थामा पुनर्उद्घाटित भइरहने घटनाका रूपमा फेरि पनि देखानपरोस् । शासनसत्ताका हिसाबले स्थायित्व भन्ने कुरा नेपाल र नेपाली जनताका लागि अफाप भएको पुष्टि नहोस् । पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानतिर अघि बढेपछि देश र जनताका कामलाई प्राथमिकतामा राख ।
