काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा २७ दिनदेखि अनशनरत चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्नतर्फ गम्भीर कदम नचालेको आरोप सरकारमाथि लाग्न थालेको छ । डा. केसी अनशन बसेको २३औं दिनपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरे पनि टोलीले परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीले डा. केसी पक्षसँग वार्ता गरे पनि अधिकांश माग सम्बोधनमा ठोस प्रस्ताव अघि ल्याउन सकेको छैन
डा. केसीको पक्षबाट वार्तामा बसेका वार्ता टोली सदस्य नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले सरकारले डा. केसीको जीवन रक्षालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताए ।
वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा डीन नियुक्ति गर्नुपर्ने डा. केसीको माग हो । तर, मागका सन्दर्भमा सरकारी टोली गम्भीर नबनेको डा. केसीको पक्षबाट वार्तामा बसेका एक सदस्यले बताए ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड निर्धारणका लागि आवश्यक ऐन नियम नीतिसमेतलाई समायोजन एवं संशोधनलगायतका कार्य अध्ययन गरी सिफारिस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषय विज्ञ, कानुनवेत्ता रहने गरी १५ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने र एक महिनाभित्र कार्यविधि बनाइसक्ने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि सरकारले यो बुँदाका सन्दर्भमा कुनै पनि काम गरेको छैन ।
यस्तै, नेपाल चिकित्सक संघले आज (आइतबार) देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक र कोभिड–१९ का सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्न आग्रह गरेको छ । संघले आफ्ना सबै शाखा, देशभरका स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन भनेको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने र स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरिनुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गरिनुपर्ने डा. केसीको माग छ । यस्तै, डा. केसी प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी, डँडेलधुरा, उदयपुर, इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेलगायत माग राख्दै अनशन बसेका छन् ।
चिकित्सकहरूमा अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । शरीरमा सुगरको मात्रा अत्यन्तै घटेको छ । उपचारमा संलग्न डा. सुवास आचार्यका अनुसार डा. केसीको मुटुको चालमा बेलाबेला गडबडी देखिएको छ
तर, सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियमावली जारी भइसकेको, चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेर एकीकृत प्रवेश परीक्षा, सिट निर्धारण, एकीकृत शैक्षिक सत्र र सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गरिसकिएको जनाएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजकसमेत रहेका शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनालीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष मूल्यांकन प्रतिवेदन पेस गरिएको बताए ।
यस्तै, सरकारले डा. केसीलाई अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा शिक्षा सचिव मैनालीले मुलुक कोरोनाले आक्रान्त रहेको भन्दै अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
यसअघि सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली र शिक्षा सचिव मैनालीले पनि अनशन अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक मैनालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको विस्तार तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवामा सरकार प्रतिबद्ध छ । कोरोनाको विषम परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै अनशन अन्त्य गर्न वार्ता समिति विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्दछ ।’
गत शुक्रबार राति डा. केसीको पक्षका वार्ता टोलीसँग बिनानिष्कर्ष वार्ता टुंगिएको थियो । बिहीबार र शुक्रबार केसी पक्षसँग सरकारी टोलीले वार्ता गरेको थियो ।
चिकित्सकहरूमा अनुसार डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । शरीरमा सुगरको मात्रा अत्यन्तै घटेको छ । उपचारमा संलग्न डा. सुवास आचार्यका अनुसार डा. केसीको मुटुको चालमा बेलाबेला गडबडी देखिएको छ ।
