नेपालको एक लोकप्रिय दैनिक पत्रिकाले विगत केही समयदेखि बलात्कारका घटनाहरूलाई महत्वका साथ स्थान दिई सरकारको ध्यान आकर्षित गरिराखेको छ । पछिला समय १२ वर्षीया किशोरी सम्झना विश्वकर्माको गाउँकै शिव मन्दिरमा बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएको वीभत्स अवस्थामा लास फेला परेको छ । यही भाद्र २९ गते सप्तरीकी १७ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बालात्कार भयो, यस घटनालाई प्रहरीसमक्ष पुग्न नदिई केही रकम क्षतिपूर्ति दिएर सामान्य बनाएपछि पीडित किशोरीले आत्माहत्या गरेकी छन्, पाँच वर्षका नाबालकलाई खोलाको किनारमा लगी जबरजस्ती करणी गरी घाँटी थिचेर हत्या गरिएछ । यी भए प्रतिनिधि घटनाहरू, यस्ता कतिपय घटन उजागरहुन नदिई अन्यायमा पारिएको अवस्था छ । विश्वको कुनै पनि देश यस प्रकारको जघन्य अपराधबाट पूर्ण रूपमा मुक्ति पाई सभ्य मुलुकको वर्गमा दर्ज हुन सकेको छैन । अपवादबाहेक सबै देशहरूमा यस प्रकारका घटना घटेका छन् ।

प्रायः यस्ता घटनाको पीडित महिला हुने र दहेज अपेक्षा गरेअनुसार प्राप्त गर्न नसक्नु, महिलाले छोरीको मात्र जन्म दिनु, कानुन र कानुनी प्रक्रिया कमजोर भई अपराधी कारबाही हुने अवस्थामा नपुग्नु, इज्जतका कारण यस्ता घटनालाई सहन गर्दै जानु, आफ्नै अभिभावक र नजिकका आफन्तबाट बलात्कृत हुनु, पितृसत्तात्मक समाजका कारण महिलामाथि भएका अपराधले न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुनु यसका प्रमुख कारणहरू हुन् भने यस प्रकृतिका अपराधीहरूमा मानसिक विकृतिको कारणबाट समेत घटेका उदाहरण प्रशस्त पाउन सकिन्छ । आधुनिक विश्व यस अपराध रोकथामका लागि प्रयासरत भइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिआएको छ । यद्यपि विगत केही वर्षदेखि नेपालमा यस अपराधमा वृद्धि भइराखेको अवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा विशेष गरी द्वन्द्वकालमा सुरक्षाकर्मीबाट माओवादी र माओवादीबाट सुरक्षाकर्मीका सम्बन्धितमाथि बलात्कारलगायतका अपराध कर्म पटकपटक हुनु र यस्ता अपराधीमाथि राज्यबाट कुनै कारबाही नहुनुको कारणले बलात्कारका घटना वृद्धि र प्रोत्साहित हुने अवस्था बनेको छ ।

विश्व परिवेशमा हेर्दा यस्ता सामाजिक विकृतिको आमन्त्रण प्राय कानुनी शासन कमजोर भएका, सुसभ्य र सुसंस्कृत समाजको विकास गर्न पछि परेका, गृहयुद्धलगायत द्वन्द्वको अवस्थाको सामना पटकपटक गरेका, दण्डहीनताले प्रोत्साहित पाउने अवस्था भएका, आर्थिकलगायतका असमानता व्याप्त भएका देशमा बढी देखिएको छ । यसलाई नियन्त्रणमा लिन विभिन्न प्रकारका कानुन र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको अभ्यास गर्दै आएको स्थिति छ । केही देशको उदाहरण दिनुपर्दा छिमेकी देश भारतमा जन्म कैद (१४ वर्ष), आजन्म कैद र मृत्युदण्डसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । फ्रान्समा ३० वर्ष वा आजन्म कैद गरिन्छ । चीनमा कार्यकारिणीको आदेशमा मृत्युदण्ड दिइन्छ । त्यहाँ मृत्युदण्डपश्चात् दण्डित व्यक्तिले अपराध नगरी निर्दोष भएको सम्म पनि पाइएको छ । साउदी अरबमा सार्वजनिक स्थानमा बलात्कारीको टाउको छिनाई मृत्युदण्ड दिइन्छ । उत्तर कोरियामा कार्यकारिणीको आदेशबाटै गोली हानी दण्डित गरिने व्यवस्था छ । अफगानिस्तानमा अदालतले दिएको निर्णयअनुसार बलात्कारीलाई टाउकोमा गोली हानेर वा झुन्ड्याएर मारिने व्यवस्था छ ।

बलात्कारलाई यथार्थमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक सबै प्रकारबाट सिर्जित समस्या हो भन्न सकिन्छ

इजिप्ट र इरानमा झुन्ड्याउने चलन छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा केही वर्षदेखि आजन्म कैद राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । बलात्कार हुने देशमा दक्षिण अफ्रिका सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा छ र प्रतिलाखमा १३२.४ पाइएको छ । नेपालमा यो अनुपात ०.८० छ । संसारमै सबैभन्दा कम बलात्कार हुने देश इजिप्टमा ०.१० मात्र छ । हालै संयुक्त अरब इमिरेटसको दुबईमा बलात्कार गरेको पाँच मिनेटभित्र त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले यो घटनालाई सूचनाको रूपमा ग्रहण गरी १५ मिनेटभित्र सार्वजनिक स्थानमा गोली हानी हत्या गरेर झुन्ड्याउने आदेश भएलगत्तै शीघ्र उक्त आदेशको कार्यान्वयन भएको थियो । १६ डिसेम्बर, २०१२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा राति ९ बजे बसका चालक र सहचालकले सामूहिक बलात्कार गरी एक युवतीको वीभत्स हत्या गरे ।

निर्भया नामकी युवतीमाथि भएको यो अन्यायले भारतभर नागरिक आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भयो । सरकारले शीघ्र आयोग गठन गरी छानबिन गरी सुझाव दिन कार्यादेश दियो । प्राप्त सुझावको आधारमा यस्ता अपराधको सुनुवाइ फास्ट ट्रयाकको आधारमा गर्ने, यस्ता घटनाका लागि पर्न आएका जाहेरी प्रहरीले इन्कार गर्न नपाउने शीघ्र दर्ता गरी कारबाही गर्नुपर्ने, महिला न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुने, अध्यादेशमार्फत् कानुनी व्यवस्था गरी ती अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने गरी प्राप्त भएकोमा त्यसलाई शीघ्र कार्यन्वयन गरी मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

विश्वभरमा ५३ देशहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइराखेका छन् भने बाँकी करिब ८० प्रतिशत देशले जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि बाँच्ने हक प्रदानगरी मानवअधिकारको पूर्ण रूपमा समर्थन गरिआएका छन् । समाजले अवलम्बन गरी आएका सामाजिक मूल्य र मान्यताकै कारण अपराधकर्म सबैभन्दा बढी भई अत्यन्त असुरक्षित देशको स्थानमा भेनेजुएला पर्दछ । यहाँ महिलालाई यातना दिने, तस्करी गर्ने, यौन व्यवसायका लागि बिक्री गर्ने, महिलालाई वस्तु र मनोरञ्जनको साधनका रूपमा लिने, मिस भेनेजुएलालाई वेश्यावृत्तिमा लगाई उनीहरूबाट ठूलो रकम आर्जन गर्नेजस्ता जघन्य अपराधलाई सामान्य रूपमा लिइन्छ । अत्यन्त गरिब देश भएकाले पनि बलात्कारलगायत यस प्रकारका पशुवत र निर्मम अपराधमा सुधार ल्याउन खासै क्रियाशीलता दिएको छैन । यस अर्थमा यो अपराधलाई ग्रहण गर्ने तरिकाहरूसमेत समाज सापेक्ष देखिँदै छ । यस्ता घटनाहरू पटकपटक घट्दै र यसको वृद्धि हँुदै गर्दा नेपालमा महिला अधिकारकर्मी, मानवअधिकारवादीहरूले यस्ता अपराधको लागि कडा कानुनको व्यवस्था गरी दण्डित गर्नुपर्ने आवाज उठाइराखेका छन् ।

कानुन निर्माताहरू संविधानमै संशोधन गरेर मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पैरवी गरिराखेका छन् । नेपालमा यस प्रकृतिका अपराधहरू भएमा कारबाहीका लागि भएका कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाका ’boutमा उल्लेख गर्दा मुलुकी अपराध संहिताको बलात्कारसम्बन्धी कारबाहीको व्यवस्थामा १० वर्षमुनि र ७० वर्षभन्दा माथिकालाई जबरजस्ती करणी गरेमा २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । अन्य उमेर समूहकाहरूलाई यही अपराध गरेमा सात वर्ष देखि २० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । सामान्यतयाः यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धान फितलो हुने, अदालतहरूमा मुद्दाको चाप अत्याधिक हुने भएकाले कानुनी उपचारका लागि लामो समय लाग्ने, अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बन्नसमेत सकेको छैन । यिनै कारणहरूले गर्दा अधिकारकर्मीहरू र कानुन निर्माताहरू बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड अनिवार्य गर्नुपर्ने पक्षमा देखिँदै गएका छन् ।

अब नेपालमा यस अपराधको अवस्था यसलाई नियन्त्रण गर्न लागू भइराखेका कानुनहरू र प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूका ’boutमा विश्लेषण गरांै । नेपालमा विशेष गरी सम्भ्रान्त र शक्तिशाली देखिएकाहरूबाट कमजोर वर्गमा पर्ने विपन्नहरूमाथि थिचोमिचोलगायत सबै प्रकारका शोषण र बलात्कारका घटनाहरू घटिराखेका हुन्छन् तर पञ्चहरू बसी तथाकथित न्याय दिएको देखाई मिलाउने चलन भएकाले यस्ता घटनाहरू थोरै मात्र कारबाही गर्ने निकायसम्म आइपुगेका छन् । द्वन्द्वकालको उपलब्धिका रूपमा देशले दण्डहीनताको संस्कृतिको विकास गयो र सबै प्रकारका अपराध सामान्य बन्दै गए । यौनिक हिंसासँग सम्बन्धित ३ सयवटा जाहेरी बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका छन् ।

सन् २०१६ मा गरिएको एक अध्ययनमा १५ देखि ४९ वर्ष समूहका जनसंख्याको ७ प्रतिशत महिलाहरू यौन हिंसालगायत बलात्कारमा परेका र २०१७ र २०१८ मा गरिएको अध्ययनमा यस अवधिमा १ हजार ४ सय ८० महिलाहरू बलात्कृत भएको देखिएको छ । बलात्कारको प्रयास गरेकोमा ७ सय २७ वटा मुद्दा अदालतमा परेका छन् । बलात्कार गरेकोमा बलात्कारीसँगै विवाह गराई न्याय दिएको नाममा अपराधीसँग जिन्दगी व्यतित गर्नुपर्ने अवस्थासमेत हाम्रै समाजले सिर्जना गरिराखेको छ । यसमा पीडितको सहमति हुँदैन । विशेष गरी १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोरीहरू बलात्कारमा पर्नेक्रम बढिरहेको छ । नेपालको मुलुकी अपराध संहितामा १८ देखि ६९ वर्षसम्मका बालिकालाई बलात्कार गरेमा सातदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

आफ्नै अभिभावक र नजिकका आफन्तबाट बलात्कृत हुनु पितृसत्तात्मक समाजका कारण उत्पन्न आपराधिक मानसिकताको अभिव्यक्ति हो

नेपालमा बलात्कारलगायतका यौनजन्य अपरा बढ्दै गएको परिवेशमा कडा सजायको व्यवस्था गरी दण्डहीनताको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गराउनुपर्ने स्थिति छ । तर, हामी साम्यवादी, मध्यपूर्वीलगायत ५३ देश जस्तो सुनुवाइको मौका नै दिएर वा नदिई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा छांै अथवा छैनांै ? चिन्तनको विषय बनेको छ । नेपाल मानवअधिकारप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा मानवअधिकारसम्बन्धी धेरैवटा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको छ, विश्वबाटै मृत्युदण्ड उन्मुलन गर्नेगरी तयार भएको प्रोटोकल २ मा नेपालले हस्ताक्षर गरी मृत्युदण्डलाई उन्मुलन गर्नेतर्फ आफ्नो अभिमत जाहेर गरेको मात्र नभई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसलाई जोडदार रूपमा आवाज उठाई यसको पक्षमा पैरवी गरी मानवअधिकारप्रति एक लोकतान्त्रिक देशको नाताले आफ्नो प्रतिबद्धता पटकपटक व्यक्त गरिसकेको छ । बलात्कारीलाई बलात्कृत महिलाले एक घण्टाभित्र हत्या गरेमा कुनै कारबाही नहुने व्यवस्थासमेत मुलुकी अपराध संहितामा राखिएन यसबाट अपराधीहरू उत्साहित भएको भनिँदै छ ।

यसबाट पनि नेपाल मृत्युदण्डको विपक्षमा उभिएको प्रस्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, समझदारीहरू घरेलु कानुनभन्दा माथि हुन्छन् । ती प्रतिबद्धताहरूलाई आफ्ना कानुनहरूमा समायोजन गर्नु हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रको नैतिक दायित्व बन्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बाटै मृत्युदण्डलाई स्थान दिइएको छैन । त्यसैले, नेपाल जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि मृत्युदण्ड दिने पक्षमा प्रस्तुत हुन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा कडा सजाय मिल्नुपर्नेमा सबै सचेत नेपालीहरूका बीच मतैक्यता रहेको छ ।

मिडियाको क्रियाशीलता र सामाजिक जागरण बिस्तारै आउन थालेका कारण यस्ता अपराध उजागर हँुदै दण्डित हुने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ । यस्तो दण्ड गर्दा उमेर समूहका आधारका साथै अपराधको प्रकृतिलाई बढी प्राथमिकतामा राख्ने, सरकारले आफ्ना कार्यकर्ताबाट भएका जेजस्ता अपराधमा पनि आममाफी दिने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने, विपन्न निसहायहरू प्रायः यस प्रकारको शोषण र पीडामा पर्ने हुँदा पीडितहरूलाई कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था राज्यले मिलाउने, पीडकबाट क्षतिपूर्ति र सरकारबाट उपचारको व्यवस्था न्यायोचित हिसाबले गराउने, न्यायमा सहजै पहुँचको व्यवस्था मिलाउने, अपराधीलाई कानुनको कठघरासम्म पु¥याउन अवरोध बनी मिलापत्र गराउनेहरूलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, अनुसन्धानलाई संवेदनशील हिसाबले अघि बढाउने व्यवस्था मिलाउने, प्रहरीले यससम्बन्धी जाहेरी अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउनुपर्नेजस्ता व्यवस्थाहरू अनिवार्य रूपमा गर्नु जरुरी छ ।

लामो समयदेखि पितृसत्तात्मक अभ्यास हँुदै जानु, यसले वर्तमान समयमा पनि निरन्तरता पाउनु, राजा महाराजा, जमिनदार, धनीमानीले विपन्नमाथि हुने यौनजन्यलगायतका शोषण हुँदै जानु, धनीमानी र शक्ति सम्पन्नले एसिड प्रयोग गरी यातना दिने र मार्नेसम्मका धम्की दिई जेजस्ता अपराध कर्म गरी त्यसलाई दबाउन सफल हुनुजस्ता कारणले यो अपराधलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यस अपराधलाई यथार्थमा हेर्दा यो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक, सांस्कृतिक सबै प्रकारबाट सिर्जित समस्या हो भन्न सकिन्छ । नेपाल मृत्युदण्डको ’boutमा कल्पनासम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले निर्भया हत्या प्रकरणपश्चात् छिमेकी देश भारतले अवलम्बन गरेका मृत्युदण्डबाहेकका सबै व्यवस्था नेपालले अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।