कोभिड–१९ ले विश्व अर्थतन्त्र र सबै प्रकारका गतिविधिलाई ठप्प पारेको छ । मानिससँग मानिस डराउने वर्तमान परिस्थितिमा आम मानिसहरू हात बाँधेर घरभित्र बसिरहेका छन् । यस विषम स्थितिमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आगामी दिनका लागि मुलुक सञ्चालनको कार्यदिशा पहिचान गरी अघि बढ्नुपरेको छ । यसर्थ, मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलापलाई लयमा फर्काउन र आम जनतालाई संक्रमणका बखत अपनाउनुपर्ने सावधानीका साथ आप्mना गतिविधिलाई निरन्तरता दिन उत्पे्ररित गर्नुपर्छ ।

प्राथमिकताको सूची:
हाम्रा आगामी पाइला कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण र राहत वितरणमा केन्द्रित हुनपर्छ । हाल रोजगारी गुमाएका हजारौं सहयोगी हृदयका मानिसहरूले सडकमा वितरण गरेको निःशुल्क खाना खाएर जीवन गुजारिरहेका छन् । तिनलाई शीघ्र रोजगारीमा फर्काउनुपर्छ । यसैगरी, आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याई मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डो¥याउन उन्मुख हुनुपर्छ । अहिलेको असहज अवस्था र बाध्यताको बीच आन्तरिक उत्पादन प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याई मुलुकको परनिर्भरता हटाउँदै लैजाने कार्यमा जोड दिने हाम्रो रोडम्याप हुनुपर्छ ।

मुलुकलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको दिशातिर डो-याउने र आर्थिक–सामाजिक विकास हासिल गर्ने दिशामा प्रभावकारी योगदान गर्न सक्ने नयाँ प्रणालीको निर्माण गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । कृषि, रोजगारी र शिक्षालाई आगामी उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनावश्यक र भद्दा खर्च कटौतीतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । हालको असजिलो स्थितिलाई ध्यानमा राखी कार्यसम्पन्नताको सँघारमा पुगेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी अन्य आयोजनाको बजेट मानवीय सहयोगमा विनियोजित गर्नुपर्छ ।

साथै, कोभिड–१९ को असर र प्रभावबाट सिर्जित अवस्थालाई अवसरको रूपमा लिई सामाजिक परिवर्तनका लागि मदिरा सेवनमा निषेध, तास जुवामा कडाई, मेला पर्वको तडकभडकमा नियन्त्रण, घर टोलको सफाइ, सन्तुलित आहार, उचित आनीबानीका लागि गैरमौद्रिक सामाजिक परिवर्तनका नीतिगत व्यवस्थातर्फ तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार:
हाल कोभिडले मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ । यसर्थ, चालू आवको नेपाल सरकारको बजेटअनुसार सबै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना, प्रादेशिक अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड र आईसीयू एवं भेन्टिलेटरको प्रबन्ध र सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणमा जुट्नुपर्छ । यसरी मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने र हाल सञ्चालित अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । साथै, प्रादेशिक रूपमा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रसहितको उच्चस्तरका ल्याबहरू स्थापना गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुका साथै सबै स्थानीय तहमा चिकित्सकसहित कम्तीमा २५ बेडको अस्पताल स्थापनाको अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा हेल्थ टुरिजम्को प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका लागि समेत आवश्यकीय पूर्वाधार तथा प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । निजी अस्पतालहरू ट्रस्टबाट वा निजी सरकारी साझेदारीबाट वा सहकारी एवं समुदायबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक हुनेछ र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिनेछैन भन्ने भावनाको अक्षरशः पालन हुनेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा अझै पनि मातृ मृत्यु दर र शिशु मृत्यृ दर उच्च रहेकाले यसको नियन्त्रणका लागि तालिम प्राप्त जनशक्तिसहित सबै वडामा वर्थ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको आधार कृषि:
हामीले खाद्यान्न, हरियो तरकारी, माछा मासु, फलपूmल र दुग्धजन्य पदार्थमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने कार्य गर्नुपर्छ । यसका लागि सहकारी र सामूहिक प्रणालीमा खेती, पशुपन्छीपालन, जडिबुटी खेती र साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै, मल, बीउ, उपकरणलगायतका इन्पुटका लागि एकमुष्ठ अनुदान, प्राविधिक सहयोग र कर, महसुल तथा भन्सार छुट प्रदान गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । यसैगरी, कृषि क्षेत्रलाई चाहिने बीउबिजन मल आदि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको सहज आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि भूउपयोग नीतिका आधारमा माटो परीक्षण, साअनुसारको बाली, फलपूmलको व्यावसायिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्दै कृषि बाली बिमा र पशु बिमामा हाल दिइएको ७५ प्रतिशतको अनुदानलाई ९० प्रतिशत पु¥याई यसको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएका र फर्केकाहरूलाई सामूहिक खेती गर्न तथा व्यवसायमा लगाउन सार्वजनिक जमिन, नदीनाला र वनक्षेत्र लिजमा दिनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोतको विनाश र दोहन नहुनेगरी समुदायको लाभमा प्रयोग हुने पद्धति विकास गर्नुपर्छ । श्रम बजारमा आएकाहरूलाई जीवनोपयोगी सीप सिकाउन विद्यमान कृषि फार्म, उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूलाई उपयोग गर्दै यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायको हालको प्रशिक्षण बजेटलाई रिओरियन्ट गर्नुपर्छ ।

मुलुकले अख्तियार गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान सफल पार्न मन, वचन र कर्मले कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्छ

यस अतिरिक्त, कृषि उत्पादनका लागि बजार सुनिश्चित गर्न निर्यात केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै हालको राष्ट्रिय व्यापार कम्पनीले कृषि वस्तुको समेत आन्तरिक बजार व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ । साथै, निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई अविलम्ब पुनर्संरचना गर्नुका साथै प्रत्येक वडामा स्थानीय कृषि उत्पादन किसानबाट खरिद गर्न र उपभोक्तलाई बिक्री गर्न कोसेली घर खडा गर्नुपर्छ ।

रोजगारीको अवसर:
कोभिडका कारण हाल मुलुकमा पूर्ण बेरोजगारको संख्या २६ लाख पुगेको अनुमान छ । सरकारले चालू आवमा ८ लाखलाई रोजगारी दिने योजना अघि सारेको छ । जुन हात्तीको मुखमा जिरासरह हुनेछ । यसर्थ, आगामी दिनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । यसका लागि नेपालको विविध क्षेत्रीय भौगोलिक विशेषतामा आधारित कृषिजन्य, वनजन्य, सेवा÷उद्योगजन्य, पर्यटनजन्य र जलविद्युत्जन्य रोजगारीमूलक कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू स्वदेश फर्कन सक्ने सम्भावित स्थितिलाई मध्यनजर गरी गाउँमा कृषि उत्पादनको काम तथा साना कृषिजन्य उद्योगहरू खोल्न युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि आवश्यक योजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि कृषि उत्पादनमा आधारित ग्रेडिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने लघु उद्योगका लागि बीउ र पुँजी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, युवा स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोषलगायतका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी रोजगार तथा उत्पादन प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा दिइने राहत र सहयोग रकम पहिले रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारीमा फर्काउने र उत्पादन वृद्धि हुनेगरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सुनिश्चित गरी प्रदान गर्नुपर्छ । यस्तो रकमको दुरुपयोग गरेको भेटिएमा कडा कारबाही गर्ने र कालो सूचीमा राखेर भविष्यमा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ । यसैगरी, प्रत्येक पालिकाले स्वरोजगारको तालिम दिने र बीउ पँुजी दिएर युवाहरूलाई व्यवसायमा संलग्न गराउनुपर्छ ।

शिक्षाको ज्योति:
नेपालको संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थाबमोजिम आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । हाल सञ्चालित निजी शिक्षालयहरूलाई ट्रस्ट मोडेलमा वा समुदायले सञ्चालन गर्नेगरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । कोरोना भाइरसले निम्याएको त्रासलाई विचार गरी अनलाइन वा दूरशिक्षा प्रणालीका लागि लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । शिक्षाका लागि विदेसिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै मुलुकभित्रै गुणस्तरीय शिक्षामा जोेड दिनुपर्छ । बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी व्यावसायिक वा प्राविधिक ज्ञानसहितको शिक्षामा रूपान्तरित हुनुपर्छ ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन:
आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई वर्षमा कम्तीमा १५ दिन वा एक साताको पेड लिभ दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, मुलुकभित्र विकसित साहसिक खेलहरू बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ, पदयात्रा, हिमाल आरोहण, ¥याप्mटिङ, होमेस्टेलगायतको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्छ ।

ऊर्जा विकास:
मुलुकको ऊर्जा विकासको लागि गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ । यस्का लागि ऊर्जा वितरण व्यवस्थापनमा विद्युत् प्रसारण सञ्जालको व्यापक विस्तार गर्ने बृहत् आयोजना तयार गरी कार्यक्रम थाल्नुपर्छ । साथै, आन्तरिक उपभोग बढाउने र गुणस्तर कायम गर्ने प्रतिबद्धता साथ अघि बढनुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा न्यूनीकरण गर्दै विद्युतीय ऊर्जाद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उपभोग बढाउनको किसिमको विद्युत् उपभोग नीति तयार गर्नुपर्छ । यस्मा एलपीजी ग्यासको चुल्होभन्दा इन्डक्सन चुल्होमा जोड दिनुपर्छ ।

जलस्रोत विकासको समष्टिगत नीति तयार गर्नुका साथै नेपालका नदीहरूबाट कृषियोग्य जमिन सिचाई गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । हाल विद्युत् प्राधिकरणद्धारा निर्माणाधिन ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । अर्को करिब ४ सय मेगावाटको सतलजद्धारा निर्माण भैरहेको अरुण जलबिद्युत आयोजनामा पनि जोड दिनुपर्छ । १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वयं नेपाल सरकारकै लगानीमा अघि बढाउनुपर्छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माणमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ । १५ सय मेगावाटको अपर कर्णाली र अपर मस्र्याङ्दीको शीघ्र निर्माणका लागि जीएमआरलाई तरताकेता गर्नुपर्छ । साथै, यस वर्षभित्र ३ हजार मेगावाट विद्युत् शक्ति उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशमा निकासी गर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्छ ।

औद्योगिकीकरणमा जोड:
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाल औद्योगिक क्षेत्रको भूमिका करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । हाल नेपाल सरकारले कम्तीमा दुई दर्जन औद्योगिक उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने रणनीति अख्तियार गरेको छ । यसर्थ, मुलुकका सबै प्रदेशमा विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रहरू घोषणा गरी उद्योग निर्माण तथा सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । आगामी तीनदेखि पाँच वर्षका लागि यी क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरूलाई आय करमा माफी दिनेलगायतका आकर्षक प्याकेजहरू घोषणा गर्नुपर्छ ।

मुलुकभर स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने र हाल सञ्चालित अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ

नेपाली कच्चा पदार्थ, नेपाली सीप र प्रविधि तथा रोजगारमूलक उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिई ती उद्योगका उत्पादनको खपत बढाउन सरकारले पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । यस अतिरिक्त, सबै स्थानीय तहमा हस्तकला ग्राम वा सानो आकारको लघु उद्यमहरूको हब खडा गर्नुपर्छ ।

लगानीका क्षेत्रहरू:
सार्वजनिक यातायात सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी मास ट्रान्सपोर्टलाई तीव्र गतिमा सरकारले अघि बढाउन यस क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । यसमा यातायात मजदुर अर्थात् चालक र सहचालकसँग साझेदारीमा काम गर्दा गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्नेछ । कोरोनाका कारण हालसम्मको सिकाइलाई ध्यान दिँदै तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी होम डेलिभरी सिस्टम निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । यसैगरी, प्रभावकारी सेवाप्रवाहका लागि ई–गभर्नेन्स प्रणाली लागू गर्ने र हरेक काममा सूचना–प्रविधिको प्रयोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको भारतसँगको सिमानालाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्न थाल्ने सही समय यही हो । हाल उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सिमानामा दैनिक हुने करिब ५० करोड रुपैयाँको अनौपचारिक कारोबार ठप्प हुँदा पनि मुलुकको आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै असर परेको महसुस गरिएको छैन ।

मुलुक पूर्ण रूपमा संघीय स्वरूपमा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई यसअघि छुट्याइएको वार्षिक बजेट बढाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्न सक्ने कामबाट संघीय सरकार क्रमशः हट्दै जानुपर्छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो तुल्याउँदै आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलगायतको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता शीघ्र पूरा गर्नुपर्छ ।प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा बाल उद्यान निर्माण गर्नुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्तिले कुनै व्यवसाय गर्न चाहे बीउ पुँजी उपलब्ध गराई प्राइम लोकेसनमा व्यवसाय गर्न दिने नीति लिनुपर्छ । भष्ट्राचारविरुद्धको शून्य सहिष्णुताको नीति कठोरता साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समयानुकूल उत्प्रेरणा जगाउने कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।

आम नागरिकमा मुलकमभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उत्प्रेरक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी कोभिड–१९ का कारण मनोबल गिरेको हरेक क्षेत्रलाई लयमा ल्याई मुलुकले अख्तियार गरेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान सफल पार्न तीनै तहका सरकारले आआप्mनो क्षेत्रबाट मन, वचन र कर्मले कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनुपर्छ । यही समयको माग हो ।