नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रको कलह सामसुम होस् वा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद र त्यसको समाधान होस्, ती अब हाम्रा चासोका विषय रहेनन् । अचासोका समाचार हेडलाइन बनेकामा पनि हाम्रो कुनै आपत्ति रहेन । मान्छेका मृत्युका समाचार पढेर हामीलाई ज्ञान बढाउनु पनि छैन । अनि, अमेरिकामा जो बाइडेनले राष्ट्रपति निर्वाचन जितेको समाचार होस् वा न्युजिल्यान्डमा जसिन्डा आरड्रन प्रधानमन्त्री बनेको वर्तमान होस् वा भारतको विहार राज्यको निर्वाचन होस्, कुनैले पनि हाम्रो वर्तमानसँग अर्थ राख्दैनन् । हामी अहिले तनाव र संकटको पेचिलो भुमरीमा छौं । यसकारण, मान्छेहरू बाँचेको समाचार सुन्न आतुर छ, वर्तमान । मान्छेहरू स्वतन्त्र विचरण गरेको देख्न लालायित छ, वर्तमान । वर्तमान एउटा निर्दयी महामारीको स्वास्थ्य उपचारको खोजीमा छ, गुमेको रोजगारी पाउने र व्यवसाय जगाउने आशामा छ । विद्यार्थीहरू स्कुल पढ्न जाने रहरमा छन् र मानिसहरू मुखको सुँड कहिले फुकाल्न पाइएला भनेर अत्तालिएका छन् । तर वर्तमान उही छ ।

आर्थिक गरिबीले वर्तमान निल्ने गरी मुख बाएको छ । सामान्य मानिस हातमुख जोड्ने समस्यामा पुगेका छन् । छोराछोरीलाई अनलाइन पढ्नका लागि स्मार्टफोन वा ल्यापटप किन्ने क्षमतामा स्खलन भएको छ । हाँसो र सिर्जना मुर्झाएको छ । हिँडडुलमा लगाम लगाइएको छ । कर्तव्यप्रति उदासीन राजनीतिक उलटपलटका समाचारले सर्वसाधारणको मौलिक पीडामा भने कहिल्यै पनि मलम लगाएको छैन । अहिले पनि राजनीति चरम स्वार्थमा गुटमुटिएको छ । शासन र प्रशासनले ढुक्क हुने गरी जनतालाई भरोसा दिन सकिरहेको महसुस भएको छैन् । भरोसा हराएको नीरस वर्तमान लिएर मान्छेहरू बाँच्ने र हाँस्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।

हरिमाया अँध्यारो कोठामा किताब राख्ने दराजको अगाडि बसेर किताबका एकएक पाना फुकीफुकी पल्टाइरहेकी थिइन् । उनको एकछेउमा थुप्रै किताबको चाङ थियो । किताबका पाना पल्टाएर उनी पढिरहेकी थिइनन् । श्रीमान्को पैसा भएको बेलामा किताबको पानामा राख्ने बानी थियो । तैपनि कुनै पानामा केही रुपैयाँ पाइन्छ कि भन्ने आशामा उनी खोजिरहेकी थिइन् । पैसाको अभावले उनीहरूलाई इज्जत जोगाउन नै चुनौती दिइरहेको थियो ।

कोभिड–१९ कोरोनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन गरेपछि सरकारी कार्यालय, स्कुल कलेज, सार्वजनिक यातायात, ब्युटीपार्लर, सैलुन, रेस्टराँलगायत सबै व्यवसाय बन्द भए । लकडाउनको पहिलो हप्ता त सबैलाई रमाइलै भयो । आफ्नै घरभित्र परिवार एकसाथ बसे । मिलीजुली घर कोठाहरू सफा गर्ने गरे । आआफूले जानेका थरीथरीका परिकार बनाएर खाए । घरभित्रै लुडो, क्यारम र चेस खेलेर रमाए । घरको छतमा हिँडडुल गरे, उफ्रिए । नयाँ नयाँ फिल्महरू हेरेर सिध्याए । जब लकडाउन चरण चरण गरेर बढ्दै गयो, मानिसमा एकतमासको अत्यार र सन्देह लाग्न थाल्यो ।

हरिमाया दम्पतीका एक छोरी र एक छोरा थिए । उनीहरूको परिवार तीनवटा कोठा भाडामा लिएर बसेको थियो । हरिमायाका श्रीमान् विनोद निजी विद्यालयमा पढाउँथे । लकडाउनपछि सरकारले अविभावकहरूलाई स्कुलको फि नतिर्न भनेपछि फि उठेन । स्कुलले फि नउठेसम्म तलब दिन आनाकानी गर्न थाल्यो । सरकारी स्कुलका शिक्षकले महिनैपिच्छे तलब पाइरहे तर हरिमायाका श्रीमान्ले भने तलब पाएनन् ।

अहिले हरिमाया दम्पती संकट, तनाव र असुरक्षित जीवन बाँचिरहेका छन्, उनको परिवारलाई भरोसा दिनु छ ।

केही वर्षपहिले हरिमाया पनि सरकारी स्कुलको निजी स्रोतको शिक्षिका भएर प्राइमरीमा पढाउँथिन् । अस्थायी शिक्षक कुनै पनि बेला हट्नुपर्ने भएकाले महिला सीप विकास संगठनबाट ब्युटिपार्लरको तालिम लिएपछि सवा लाख रुपैयाँ खर्चेर उनले गत वर्षको पुसदेखि पार्लर चलाइन् । स्थानीय ग्राहकहरू कपाल बनाउन, थ्रेडिङ गर्न, फेस मसाज गर्न आउँथे । खान पुग्ने कमाइ हुन्थ्यो । ११ चैत २०७६ देखिको लकडाउनले पार्लर बन्द भयो । आम्दानीका सबै स्रोत सुकेपछि निम्न वर्गीय हरिमाया– विनोद दम्पतीको खल्तीको पैसा महिना दिन नबित्दै सकियो ।

नगिचैको स्कुलमा छोरी एघार र छोरा दस कक्षामा पढ्थे । लकडाउनमा नै सतहत्तरको वैशाखदेखि अनलाइन कक्षा चल्न थाले । उनीहरूले छोराछोरीलाई ल्यापटप, स्मार्ट मोबाइल फोन किनेर दिन सकेनन् । उनीहरूको पढाइ छुट्यो । बच्चाहरू रोए । छोराछोरीलाई किताबबाहेक ल्यापटप र स्मार्टफोन किन्न नसकेपछि उनीहरूका छोराछोरीले हुनेखानेका छोराछोरीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? बाबुआमासँग पाक्किने पीर र छोराछोरीलाई दिने सान्त्वनाबाहेक अरू दिन सक्ने आर्थिक क्षमता थिएन । विनोद पनि अनलाइन कक्षा चलाउन असमर्थ रहे । छोराछोरीलाई पढाउन नसके पनि अप्ठेरोमा बाँच्नु र बचाउनुपर्ने कर्तव्य र दायित्व दम्पतीमा थियो ।

लकडाउनले हरिमाया दम्पतीलाई गरिबीको घरतर्फ घचेटिदियो । उनीहरू घरखर्च धान्ने पीरले पिल्सिन थाले । नगिचैको सधंै किन्ने तरकारी पसलेले उधारो दिइन्जेल खाने पाउने जस्तो भयो । दम्पती सुरुदेखि नै सावधान रहेका त थिए । तर, बन्दाबन्दी यति धेरै लामो होला भन्ने उनीहरूले सोचेका थिएनन् । कटाउन सक्ने धेरै खर्चहरू कटाए । दालभात तरकारी त किन्नै प¥यो । सुरुमा त उनीहरूले एक महिनाका लागि चाहिने सामान किनेका थिए । तर पछि हप्ता दिनका लागि मात्र किने । भएको पैसा सकिँदै गयो । स्कुल, ब्युटिपार्लर खुला नि त भन्दै हरेक दिन पुग्ने मात्र दाल चामल तरकारी किन्न थाले । खानपानमा कटौती गर्दै गएपछि शरीरमा कसरी इम्युनिटी विकास गर्ने ? चिन्ताको पहाड बन्दै गयो ।

स्कुल र ब्युटिपार्लर खुल्ने दिनै आएन । लगाएका कपडा थोत्रिँदै गए पनि फेर्न सकेनन् । ब्युटिपार्लर चलाउन लिएको सटर छोडिदिए, भाडा तिर्न नसकेर । हरेक छाक टार्ने समस्या अगाडि आयो । भएको सुन बेचिदिए, गर्जो टार्न । कस्तो सुखी परिवार कस्तो दुःखी अवस्थामा पुग्यो ? सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले ठूला व्यवसायीलाई सघायो । साना व्यवसाय गर्ने, ऋण नलिएका स्वरोजगारी व्यवसायीलाई भने त्यसले कुनै राहत दिएन । दिनदिनै आवश्यक पर्ने खाद्यन्न, खानेतेल र तरकारीको मूल्य बढेको बढ्यै भयो । सरकारी अनुगमन प्रभावकारी देखिएन । उनीहरूलाई घरव्यवहार चलाउन र आफ्नो इज्जत जोगाउन हम्मेहम्मे पर्दै गयो । साथीभाइ इष्टमित्रको सहारा पाउने अवस्था पनि रहेन । किनकि स्वयं उनीहरूको हालत पनि बलियो थिएन । कतिपय देशमा सरकारले जनतालाई राहत भत्ता दिएका छन् । हरिमाया दम्पतीले सहयोगका लागि सरकारै सरकार भएको देशमा सरकार भेटिन्छ कि भनेर छामछुम गरे, तर कतै भेटेनन् ।

बल्लतल्ल तीन महिनापछि लकडाउन त हट्यो । तर, दुर्भाग्य † स्कुल र ब्युटिपार्लर भने खुलेनन् । बिस्तारै गाउँ सहरभरि कोरोनाको संक्रमण फैलँदै गयो । टोल टोलमा बिरामी हुने क्रम बढ्यो । नाकमुख छोपेर निस्कन पनि डर मर्नु भयो । फेरि लकडाउन भयो । यातायात, हवाई सेवालगायत सबै व्यवसाय खुले पनि स्कुल र ब्युटिपार्लर फेरि पनि खुलेनन् । सरकार कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण गर्ने र संक्रमितको उपचार गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छियो । जनता अदालत पुगे । अदालतले सरकारको नाममा निःशुल्क उपचार गर्नु भन्ने आदेश जारी ग¥यो । सरकारले कोरोना संक्रमितले म उपचार गर्न सक्दिनँ भनेर ऐलान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि गरिबको उपहास गरेझैँ भयो । असहाय गरिवहरूको पटक पटक बेइज्जत हुने वातावरण बन्दै गयो ।

कर्तव्यप्रति उदासीन राजनीतिक उलटपलटका समाचारले सर्वसाधारणको मौलिक पीडामा भने कहिल्यै पनि मलम लगाएको छैन ।

शासन गर्नु भनेको जनताका आकांक्षा, समस्या र पीडाहरूको सम्बोधन गर्नु हो । जनतालाई सम्मानित जीवन यापनको वातावरण निर्माण गरिदिनु हो । आफ्नो स्वार्थ परिपूति गर्नु र त्यसैमा रमाउनु मात्र होइन । शासन प्रणालीमा जनता सर्वोच्च हो भनेर पढाइन्छ । जनता मुख्य हो र सरकार जनताको सेवक भन्ने सिद्धान्त सिकाइन्छ । जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अर्थ नबिर्सने गरी घोकाइन्छ । मितव्ययिता र आवश्यकताको महŒव बुझाइन्छ । अनि शासन प्रणालीलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन प्रशासन प्रणाली पनि खडा गरिएको हुन्छ । प्रशासनले जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न चुक्नु हुँदैन । प्रशासनले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न चुक्यो भने शासन प्रणाली, सरकार र प्रशासनमाथि रहेको जनताको विश्वास उठन सक्छ । समग्र शासनको बिडा उठाएको राजनीति भने निस्पृह आफ्नै विवादमा निर्लिप्त भइरह्यो । जनताका समस्या र पीडाप्रतिको चरम उदासीनता छर्लंग देखियो । शाश्वत प्रणालीमाथि विश्वास नभएपछि राजनीतिक समाजमा परिवर्तनको प्रवेश हुन्छ । धेरै शासक परिवर्तनको झोक्काले शक्तिमुक्त भएका इतिहास हामीले पढेका छौं ।

आज सरकारको काँधमा गहन र अहं जिम्मेवारी आएको छ । कल्याणकारी राज्यको दायित्व निभाउनुपर्ने भएको छ । संविधानमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध हुनेछ भनेपछि सरकार निःशुल्क उपचार गर्न पछाडि हट्नुहुँदैन । संक्रमितको निःशुल्क उपचारबाट सरकार पछि हट्नासाथ मृत्युदर बढेको छ । अदालतले बोलिसकेपछि आलटाल गर्नु पनि हुँदैन । सरकारले त सोका लागि सानो संंगठनमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने, खर्च नगरे पनि जनजीवनमा केही फरक नपर्ने (जस्तै पुरस्कार वितरण) खर्च कटौती गर्ने तथा नयाँ परियोजना सुरु नगरेर पैसा बचाई कोरोना उपचारमा रकमान्तर र जम्मा गर्नुपर्दछ । सरकारको काम कारबाही योजनाबद्ध, तार्किक र जनउपयोगी हुनुपर्दछ । चारैतिरको विरोध र दबाबपछि सरकार फेरि निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न तयार भयो । बिरामीहरू बाँच्ने आशा पनि बढेर गयो ।

हाम्रो वर्तमान, एउटा सुनौलो भविष्यको कल्पनामा बाँचेको छ । जनतालाई सुरक्षित भविष्य दिनु सरकारको कर्तव्य हो । हरिमाया दम्पती त हाम्रो समाजका एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । अहिले संकट, तनाव र असुरक्षित जीवन बाँचिरहेका धेरै परिवारलाई भरोसा दिनु छ । संक्रमितको उपचार भरपर्दो बनाउनु छ । विश्वभरबाट आफनो घर सुरक्षित हुन्छ भन्ने आशामा स्वदेश फर्किएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई स्वकाम र स्वरोजगारमा संलग्न गराउनुपर्ने छ । व्यवसाय तथा काम गर्ने स्थान र वातावरणलाई सुरक्षित बनाउनु छ । विद्यार्थीहरूलाई स्कुल पु-याउनु छ । गरिबीबाट प्रताडित जनतालाई राहत दिनु छ । रोजगारी बढाउनु छ । जनतामा आशा भर्नु छ । समग्र अर्थतन्त्रमा वस्तु र सेवाको माग बढाउनु छ । कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन बनिरहेका छन् । बन्नासाथ भ्याक्सिन देशमा ल्याउनु र जनतालाई दिनु पनि छ । यसकारण वर्तमानको वास्तविकतामा टेकेर शासन र प्रशासनले जनताको भविष्य सुरक्षित, अनुमानयोग्य र सुखमय बनाउनु नीतिगत एवं कार्यगत रूपमा सक्रिय बन्नुपर्दछ । सारमा, सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने संकट र विपद्को वेलामा सरकारले जनतालाई शारीरिक एवं मानसिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्यो भने जनता ढुक्क भएर बाँच्न सक्दछन् र सरकारप्रतिको आस्था र विश्वास पनि बढेर जान्छ ।