Friday, January 15, 2021
Home बिचार शिक्षामा कोभिड प्रभाव र स्थानीय तह

शिक्षामा कोभिड प्रभाव र स्थानीय तह

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकार मातहत गएको छ । शिक्षालगायत अन्य विषयगत क्षेत्रका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि छाता ऐनका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा छ । तर नेपालको संविधान र उल्लिखित ऐनका आधारमा अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारहरू शिक्षाका हकमा आफ्नो अधिकारको पूर्णतया उपयोग गर्न पाएका छैनन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि गठित कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको निर्णयअनुसार गत वर्ष ५ चैतदेखि शैक्षिक गतिविधिहरू बन्द गरिएको थियो । त्यो बेला पनि स्थानीय तहसँग कुनै परामर्श गरिएन । संक्रमण शून्य रहेका स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालनको सम्भाव्यता थियो तर पुरै संक्रमित जिल्ला तथा स्थानीय तहसरह त्यहाँ पनि पठनपाठन ठप्प पारियो । कतिपय पालिकाले आफ्नै पहलमा पठनपाठन चलाउन थालेकोमा शिक्षा मन्त्रालयले बन्द गर्न भन्यो । पालिकाहरू संवैधानिक हकको प्रयोग गर्नसमेत स्वायत्त भएनन् ।

लगत्तै लकडाउन गरियो र विद्यालयहरूलाई क्वारन्टाइन र आइसोलेसन बनाइयो । बिस्तारै क्वारेन्टाइन हटाइए पनि त्यही वहानामा घरै बसेका शिक्षकलाई विद्यालयमा जान र आफ्ना बालबालिका पहिचान गर्न मन्त्रालयले कुनै निर्देश दिन सकेन । ५ चैतयता दर्जनौं परिपत्र, निर्देशन र निर्देशिका जारी गरिए । तर स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकिएन । स्थान विशेषलाई ख्याल नगरी सिंहदरबारबाट जारी परिपत्रले कोभिडकालीन शिक्षाको दिशानिर्देश गर्न सकेन । हुम्लाको एक विद्यालयका ३२ जना बालबालिकामा पछिल्लोपटक देखिएको कोरोना संक्रमण यसैको उदाहरण हो । अहिले सरकारले विद्यालय सञ्चालनको कार्यढाँचा सार्वजनिक गर्दा त्यहाँ विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको दूरदर्शिता मापनका लागि यो घटना नै काफी छ ।

बल्ल बुझेजस्तो छ:
खासगरी कोभिड–१९ र त्यसले पारेको प्रभावको आँकलन गरी गत ५ चैत २०७६ देखि बन्द गरिएको विद्यालयको पठनपाठन र विभिन्न परीक्षाहरू सञ्चालनसमेतका सम्बन्धमा संघीय शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा निर्देशिका, आदेश र परिपत्र जारी गरेर शिक्षामा संघको उपस्थिति मात्र देखाउँदै गएको छ । यसले गर्दा स्थानीय परिवेश र अनुकूलतालाई मध्यनजर गरी अलगअलग रूपमा निर्णय गर्नबाट स्थानीय तहहरू वञ्चित देखिए । मन्त्रालयले पछिल्लोपटक जारी गरेको विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचाले भने बल्लतल्ल स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरेको छ । स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने कुरा बल्ल मन्त्रालयले बुझेजस्तो देखिन्छ ।

बाल विकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि थप तलबको व्यवस्था गरेर कैयौं पालिकाले श्रमको सम्मान गरेका पनि छन्

गत २० कात्तिक मा भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ ले भने स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा पठनपाठन गर्ने गरी स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ । अब विद्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले शिक्षाक्षेत्रमा संविधानको अनुसूची ८ को अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (२) तथा ११ (ज)अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका कामहरू गर्ने हैसियत राख्दछन् । यिनै प्रावधानको जगमा टेकेर विगतमा लामो समयसम्म सरकारले गर्न नसकेको विद्यालय समायोजन (मर्ज) लगायतका कतिपय कामहरू स्थानीय सरकार आएपछि भएका पनि छन् । कतिपय पालिकाले त स्वतःस्र्फूत रूपमा दरबन्दी मिलानसमेत गरेका छन् । कतिले कार्य सम्पादन करार गरेर प्रधानाध्यापकलाई थप जिम्मेवारी र उत्तरदायी बनाएका छन् । बालविकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि थप तलबको व्यवस्था गरेर कैयौं पालिकाले श्रमको सम्मान गरेका पनि छन् ।

यस अघि मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १२ गते नै विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको स्पष्ट अडानको अभाव विगतदेखि नै रह्यो । आफू पनि निर्णय नगर्ने स्थानीय परिवेशअनुसार निर्णर्य गर्नेगरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार पनि नदिने मन्त्रालयको शैलीका कारण शैक्षिक गतिविधि कोभिड देखापरेदेखि नै अन्योलमा पर्दै आएको छ ।

विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचाले मंसिर उप्रान्तको पठनपाठनको निर्देश गरे पनि हिमाली भेकमा शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब ३ महिना मात्र बाँकी छ । फागुनदेखि त्यहाँ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइहाल्छ । त्यहाँका बालबालिकाको सिकाइ उस्तै अन्योलमा छ । विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएकाले विद्यालय खोल्ने नखोल्ने विषय स्थानीय सरकारलाई नै छाडिदिन उपयुक्त हुने सुझावलाई पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । कोभिड प्रभावको सात महिनापछि जारी ढाँचामा बल्ल स्थानीय सरकार र विद्यालयको भूमिकालाई आत्मसात गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस   रेमिटेन्स वृद्धिले पलाएको आशा

अझै पनि विद्यालय कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने मिति किटान गरिएको छैन । स्थानीय तहले वा स्थानीय तहको निर्देशनअनुसार विद्यालयले मिति तय गर्न सक्ने कुरा कार्यढाँचाले बोलेको छ । कार्यढाँचाले स्थानीय तहले विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन स्थल वा आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरेको भए तिनलाई हटाई विद्यालय भवन र परिसरको निर्मलीकरण गर्न भनेको छ । यो राम्रो पक्ष हो तर समय धेरै गुज्रिसकेको छ । अब सिकाइ उपलब्धि पूरा हुने कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन । अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा पनि निजी स्कुलका लागि शुल्क उठाउने माध्यम बनेका छन् । सरकारी विद्यालय र तल्ला कक्षामा खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

अबको बाटो:
शैक्षिक सत्र सकिन अब साँढे तीन महिना मात्र बाँकी छ । कोभिड प्रभाव उकालो लाग्दो अवस्थामा छ । यो बेला प्रत्यक्ष विधिबाट पठनपाठन सम्भव देखिँदैन । सरकारले विद्यालय खोल्ने परिपत्र गरे पनि आफ्ना बच्चालाई जानाजान कोभिड परीक्षणको प्रयोगशाला बनाउन अभिभावकहरू तयार छैनन् । यसको विकल्पमा आलोपालो विद्यालयमा बोलाई गृहकार्य, परियोजना कार्य दिने, बुझाउने र पृष्ठपोषण दिएर अर्को एक साताका लागि थप काम दिएर फर्काउने गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । शून्य प्रभावित जिल्ला वा स्थानीय तहका हकमा थोरै समय आम्नेसाम्ने विधि प्रयोग गर्न सकिएला तर सजगता अपनाउन भने त्यहाँ पनि जरुरी छ । विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा दैनिक कति कक्षा सञ्चालन गर्ने, कुन तहको गर्ने, कसरी सुरक्षा मापदण्ड अपाउने लगायतका बारेमा तयार पारिएको प्रस्तावलाई स्थानीय तहसमक्ष पेश गरेर सुरक्षाका उपाय अपनाउन जरुरी छ । हाल केही स्थानका विद्यालयमा गत असोजदेखि नै पठनपाठन थालिएको छ । ती विद्यालयहरूले प्रायः दैनिक तीनदेखि चार वटा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् भने दिन बिराएर पठनपाठन गर्दै आएका छन् । कतिपयले दुई सिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसरी विद्यालय सञ्चालन गर्दा हुम्लाको घटना पुनरावृत्त नहोस् भन्नेतर्फ सजग रहन आवश्यक छ ।

विद्यालय खुलेपछि प्रत्यक्ष हुने र भच्र्युअलका माध्यमबाट हुने पठनपाठनका बीच ठूलो अन्तर रहनेतर्फ मन्त्रालय सचेत रहेको देखिँदैन

हाल अधिकांश विद्यालयले उपल्लो कक्षामा भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन् । विद्यालय खुलेपछि प्रत्यक्ष हुने पठनपाठन र भर्चुअलका माध्यमबाट हुने पठनपाठनका बीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसरी पठनपाठन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइमा धेरै भिन्नता रहनेतर्फ मन्त्रालय सचेत रहेको देखिँदैन । जसरी पनि सिकाइ भएको छ भन्न पाए मन्त्रालयलाई पुग्ने अवस्था छ । तर, पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्यहरू यसरी पूरा हुँदैनन् । सिंहदरबारमा बसेर आदेश जारी गर्नु र मुलुकको कुना कन्दराको अवस्थाबीच आनको तान फरक छ भन्ने कुरा मन्त्रालयले कहिले बुझ्ने ?

संवैधानिक व्यवस्थाको विकल्प नखोजौं:
संविधानको अनुसूची ८ मा प्रस्ट रूपमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त अधिकारको बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गर्न ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐनसमेतका आधारमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत आइसकेकाले अब किचलो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कोभिड प्रभावित कालमा मात्र नभएर अरु समयमा पनि स्थानीय तहमा शिक्षा नीति, ऐन नियम बनाउनेदेखि लिएर विद्यालय सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलान जस्ता स्थानीय तहका अधिकार संवैधानिक अधिकार हुन् । यिनको विकल्प खोज्नु सर्वथा न्यायोचित हुँदैन । या त संघीयता मान्दैनांै भन्नुप¥यो, या त स्थानीय सरकारको सर्वेच्चतालाई स्विीकार्नुप-यो । दुुवै कुरा नमान्न पाइँदैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा त अझ स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवारी बनाएर स्वनिर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिनुपर्दछ ।

(Visited 194 times, 1 visits today)
Loading comments...

आजको समाचार

विरोध प्रदर्शनमा सहभागी बन्न सभापति देउवाको अपिल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले भोलि शनिबार आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अपिल गरेका छन् । कांग्रेसले भोलि...

जनगणतन्त्र ल्याउन क्रान्तिकारी कम्युनिष्टसंग मोर्चाबन्दी गर्छौं : वैद्य

मोरङ । नेकपा –क्रान्तिकारी माओवादी ) का महासचिव मोहन वैद्यले जनगणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुसँग मोर्चाबन्दी शुरु गर्ने बताएका छन् । यसका लागि...

नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीबीच भेटवार्ता

नयाँदिल्ली । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा भाग लिने सिलसिलामा नयाँदिल्ली पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतका बाह्य मामिलामन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशङ्करबीच हैदरावाद हाउसमा आज...

इतिहासकै ठूलो आइपीओमा पहिलो दिनमै पर्यो ३ करोड ७० लाख कित्ता आवेदन

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपीओमा पहिलो दिनमै ३ करोड ७० लाख ६२ हजार ६७० कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । सीडीएस एक्ड क्लियरिङ...

प्रतिनिधिसभा विघटन : संघीयता र गणतन्त्र अप्ठेरोमा

काठमाडौं । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कार्यले राजनीतिक अस्थिरता निम्तने तथा सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई नै अप्ठेरो पार्ने बताएका छन्...

साताका लोकप्रिय समाचार

खोजी सिंगो आकाशको

कथाकार शोभा ज्ञवालीले खोजेको एउटा पूर्ण आकाशको कथाचित्र हो, ‘सम्पूर्ण आकाश’ कथा संग्रह । नारी संवेदना, समानता, सहअस्तित्व र सहभागिताको कोणबाट विषय बस्तुलाई मर्मस्पर्शी...

सूर्य चिन्ह आफुले नपाए मुलुकमा आँधीबेहरी आउने प्रचण्डको चेतावनी

काठमाडौं । नेकपा दाहान–नेपाल समुहका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूर्य चिन्ह आफ्नै पार्टीको हुने बताएका छन् । सूर्य चिन्ह नपाए मुलुकमा आँधीबेहरी आउने चेतावनी दिएका...

अनुमतिबिना लोकदोहोरी गीतको प्रयोगमा रोक

काठमाडौं । टेलिभिजन च्यानल तथा युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने विभिन्न रियालिटी सोमा प्रस्तुत हुने गीतको प्रतिलिपि अधिकार हनन भएको भन्दै स्रष्टाहरूको आफ्नो अनुमतिबिना गीत...

उद्योगी व्यवसायीलाई थप कर्जा उपलब्ध गराऊ

विश्वव्यापी कोरोना महामारी संक्रमणसँगै थला परेको देशको उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि सञ्चालकहरूले आवश्यक पर्ने ऋण कर्जा सरकारी निकायबाटै पाउन नसकेका कारण व्यवसाय झनै चौपट...

नमुना सहकारी बन्दै आत्मनिर्भर

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोककै नमुना सहकारीको रुपमा उत्कृष्ट कारोबार गर्दै आएको आत्मनिर्भर बचत तथा ऋण सहकारीले २३ औ बार्षिक साधरण सभा सम्पन्न गरेको छ । सुनकोशी...

ट्रेन्डिङ

ब्राउन सुगरसहित दैलेखमा दुई जना पक्राउ

दैलेख । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले ब्राउन सुगरसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । सुर्खेतदेखि दैलेख बजार आउँदै गरेको देउती नागरिक यातायातको...

करिब पौने आठ लाखले गरे कोरोना बिमा

काठमाडौं । कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै कोरोना बिमा गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । बिमा समितिले कोरोना बिमाको मापदण्ड बनाइदिएपछि लकडाउनमा पनि कोरोना बिमाका लागि...

समयमै राहत पु-याऊ

यस वर्ष मनसुनी हावाको प्रभाव बढ्दै जाँदा तीन दिनदेखि अविरल वर्षा भइरहेको छ । वर्षाको पानीले तटवर्ती बस्ती तथा मैदानी भागहरू डुबानमा परेका छन्...

कोरोना महामारी नियन्त्रणका चुनौती

विश्व अहिले कोरोना भाइरसले उत्पन्न गराएको संकटविरुद्ध युद्धमा छ । युद्ध निरन्तर चलिरहेको छ । यो बिनाहतियारको युद्धको अग्रपंक्तिमा छन्, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी ।...

यसरी हुँदैछ नेता र सांसदको स्वाब संकलन (फोटोफिचर)

काठमाडौं । शुक्रबारदेखी संसद अधिवेशन सुरु हुने भएपछि संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुमा कोरोना संक्रमण परीक्षण सुरु गरिएको छ । बिहीबार सांसदहरुको संघीय...

लकडाउन कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशका प्रहरीलाई आइजिपी ज्ञवालीको निर्देशन

काठमाण्डाै‌ । प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुखहरुलाई लकडाउन कार्यान्वयन र शान्ति सुरक्षा चुस्त पार्न निर्देशन दिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय...

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहस नसिकएपछि अर्को पेसी शुक्रबारका लागि तोकेको...

ट्रक दुर्घटनामा चालककाे मृत्यु

डडेल्धुरा ।  के आई सिह राजमार्ग अन्तर्गत अमरगढी नगरपालिका वडा न १० राई भन्ने स्थानमा ट्रक दुर्घटना हुँदा चालकको मुत्यु भएको छ । शनिबार राति...

RAJDHANIDAILY VIDEO

हाम्रो पात्रो

प्रमुख

भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीले उखु ढुवानी गर्न नदिँदा किसान मर्कामा

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिकाका किसान लाई भारतीय प्रहरिले उखु ढुवानीमा रोक लगाएको छ । बेलौरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १० अन्तरगत पर्ने...

प्रतिनिधिसभा विघटन : संघीयता र गणतन्त्र अप्ठेरोमा

काठमाडौं । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कार्यले राजनीतिक अस्थिरता निम्तने तथा सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई नै अप्ठेरो पार्ने बताएका छन्...

सितलहरले सप्तकोशीका सबै विद्यालय बन्द

सप्तरी, राजविराज । केही दिनदेखी बढेको चिसो तथा सितलहरबाट बच्नका लागि वन तथा विभिन्न स्थानिय तहले दाउरा बितरणको कार्य सुरु गरेको छ । चिसोबाट बढी...

कांग्रेस सभापति देउवा चढेको हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण

गाेरखा । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चढेको हेलिकप्टर आज गाेरखामा आकस्मिक अवतरण गरिएको छ । काठमाडाैँबाट पर्वतका लागि उडेको हेलिकप्टर मौसम खराबीका कारण...

भर्खरै

भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसबीले उखु ढुवानी गर्न नदिँदा किसान मर्कामा

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिकाका किसान लाई भारतीय प्रहरिले उखु ढुवानीमा रोक लगाएको छ । बेलौरी नगरपालिकाको वडा नम्बर १० अन्तरगत पर्ने...

इतिहासकै ठूलो आइपीओमा पहिलो दिनमै पर्यो ३ करोड ७० लाख कित्ता आवेदन

काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको आइपीओमा पहिलो दिनमै ३ करोड ७० लाख ६२ हजार ६७० कित्ताका लागि आवेदन परेको छ । सीडीएस एक्ड क्लियरिङ...

प्रतिनिधिसभा विघटन : संघीयता र गणतन्त्र अप्ठेरोमा

काठमाडौं । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने कार्यले राजनीतिक अस्थिरता निम्तने तथा सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई नै अप्ठेरो पार्ने बताएका छन्...

वृहत पूर्ण इजलासकाे माग अस्वीकृत, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै

काठमाडाैं ।  प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको शुक्रबार बसेको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकहरूको माग...

धेरै पढिएका

शिक्षा समाजको सम्पादक

विद्वान् चाल्र्स रंगेलले शिक्षा मानिसको अज्ञानता र गरिबीसँग लड्ने माध्यम हो भन्ने धारणा राखेका छन् । हाम्रो समाजमा अज्ञानताका कारण कतिपय रूढिवादी परम्परा एवं...

कृषि होइन, किसानलाई प्राथमिकता

सर्लाहीका उखु किसान नारायण राय यादवले आफूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पाउनुसमेत राष्ट्रिय राजधानी काठमाडौंमा मृत्युपर्यन्त आन्दोलन गर्नु हाम्रो देशको कृषि नीतिको असफलता, राजनीतिक...

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहस नसिकएपछि अर्को पेसी शुक्रबारका लागि तोकेको...

चापागाउँका अग्रणी कुची

अग्रज कलाकार कृष्णहरि देशार ६८ वर्षका भए । कुन बेलादेखि कुची समाउन थाले, उनलाई ठ्याक्कै हेक्का छैन । गुरु कालीदास श्रेष्ठसँग चित्रकला सिक्न उनी...

ई-पेपर

छुटाउनुभयो कि?

(Visited 101 times, 1 visits today)