नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहका लागि २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकार मातहत गएको छ । शिक्षालगायत अन्य विषयगत क्षेत्रका एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि छाता ऐनका रूपमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा छ । तर नेपालको संविधान र उल्लिखित ऐनका आधारमा अहिले ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारहरू शिक्षाका हकमा आफ्नो अधिकारको पूर्णतया उपयोग गर्न पाएका छैनन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि गठित कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको निर्णयअनुसार गत वर्ष ५ चैतदेखि शैक्षिक गतिविधिहरू बन्द गरिएको थियो । त्यो बेला पनि स्थानीय तहसँग कुनै परामर्श गरिएन । संक्रमण शून्य रहेका स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालनको सम्भाव्यता थियो तर पुरै संक्रमित जिल्ला तथा स्थानीय तहसरह त्यहाँ पनि पठनपाठन ठप्प पारियो । कतिपय पालिकाले आफ्नै पहलमा पठनपाठन चलाउन थालेकोमा शिक्षा मन्त्रालयले बन्द गर्न भन्यो । पालिकाहरू संवैधानिक हकको प्रयोग गर्नसमेत स्वायत्त भएनन् ।
लगत्तै लकडाउन गरियो र विद्यालयहरूलाई क्वारन्टाइन र आइसोलेसन बनाइयो । बिस्तारै क्वारेन्टाइन हटाइए पनि त्यही वहानामा घरै बसेका शिक्षकलाई विद्यालयमा जान र आफ्ना बालबालिका पहिचान गर्न मन्त्रालयले कुनै निर्देश दिन सकेन । ५ चैतयता दर्जनौं परिपत्र, निर्देशन र निर्देशिका जारी गरिए । तर स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोकिएन । स्थान विशेषलाई ख्याल नगरी सिंहदरबारबाट जारी परिपत्रले कोभिडकालीन शिक्षाको दिशानिर्देश गर्न सकेन । हुम्लाको एक विद्यालयका ३२ जना बालबालिकामा पछिल्लोपटक देखिएको कोरोना संक्रमण यसैको उदाहरण हो । अहिले सरकारले विद्यालय सञ्चालनको कार्यढाँचा सार्वजनिक गर्दा त्यहाँ विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको दूरदर्शिता मापनका लागि यो घटना नै काफी छ ।
बल्ल बुझेजस्तो छ:
खासगरी कोभिड–१९ र त्यसले पारेको प्रभावको आँकलन गरी गत ५ चैत २०७६ देखि बन्द गरिएको विद्यालयको पठनपाठन र विभिन्न परीक्षाहरू सञ्चालनसमेतका सम्बन्धमा संघीय शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा निर्देशिका, आदेश र परिपत्र जारी गरेर शिक्षामा संघको उपस्थिति मात्र देखाउँदै गएको छ । यसले गर्दा स्थानीय परिवेश र अनुकूलतालाई मध्यनजर गरी अलगअलग रूपमा निर्णय गर्नबाट स्थानीय तहहरू वञ्चित देखिए । मन्त्रालयले पछिल्लोपटक जारी गरेको विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचाले भने बल्लतल्ल स्थानीय तहलाई सम्बोधन गरेको छ । स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकार स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्ने कुरा बल्ल मन्त्रालयले बुझेजस्तो देखिन्छ ।
बाल विकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि थप तलबको व्यवस्था गरेर कैयौं पालिकाले श्रमको सम्मान गरेका पनि छन्
गत २० कात्तिक मा भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा २०७७ ले भने स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा पठनपाठन गर्ने गरी स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाएको छ । अब विद्यालयले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले शिक्षाक्षेत्रमा संविधानको अनुसूची ८ को अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ (२) तथा ११ (ज)अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका कामहरू गर्ने हैसियत राख्दछन् । यिनै प्रावधानको जगमा टेकेर विगतमा लामो समयसम्म सरकारले गर्न नसकेको विद्यालय समायोजन (मर्ज) लगायतका कतिपय कामहरू स्थानीय सरकार आएपछि भएका पनि छन् । कतिपय पालिकाले त स्वतःस्र्फूत रूपमा दरबन्दी मिलानसमेत गरेका छन् । कतिले कार्य सम्पादन करार गरेर प्रधानाध्यापकलाई थप जिम्मेवारी र उत्तरदायी बनाएका छन् । बालविकास कक्षाका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि थप तलबको व्यवस्था गरेर कैयौं पालिकाले श्रमको सम्मान गरेका पनि छन् ।
यस अघि मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १२ गते नै विद्यालय पुनः सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको स्पष्ट अडानको अभाव विगतदेखि नै रह्यो । आफू पनि निर्णय नगर्ने स्थानीय परिवेशअनुसार निर्णर्य गर्नेगरी स्थानीय सरकारलाई अधिकार पनि नदिने मन्त्रालयको शैलीका कारण शैक्षिक गतिविधि कोभिड देखापरेदेखि नै अन्योलमा पर्दै आएको छ ।
विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचाले मंसिर उप्रान्तको पठनपाठनको निर्देश गरे पनि हिमाली भेकमा शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब ३ महिना मात्र बाँकी छ । फागुनदेखि त्यहाँ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइहाल्छ । त्यहाँका बालबालिकाको सिकाइ उस्तै अन्योलमा छ । विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भएकाले विद्यालय खोल्ने नखोल्ने विषय स्थानीय सरकारलाई नै छाडिदिन उपयुक्त हुने सुझावलाई पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । कोभिड प्रभावको सात महिनापछि जारी ढाँचामा बल्ल स्थानीय सरकार र विद्यालयको भूमिकालाई आत्मसात गरिएको छ ।
अझै पनि विद्यालय कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने भन्ने मिति किटान गरिएको छैन । स्थानीय तहले वा स्थानीय तहको निर्देशनअनुसार विद्यालयले मिति तय गर्न सक्ने कुरा कार्यढाँचाले बोलेको छ । कार्यढाँचाले स्थानीय तहले विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन स्थल वा आइसोलेसन सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरेको भए तिनलाई हटाई विद्यालय भवन र परिसरको निर्मलीकरण गर्न भनेको छ । यो राम्रो पक्ष हो तर समय धेरै गुज्रिसकेको छ । अब सिकाइ उपलब्धि पूरा हुने कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन । अनलाइन वा भर्चुअल कक्षा पनि निजी स्कुलका लागि शुल्क उठाउने माध्यम बनेका छन् । सरकारी विद्यालय र तल्ला कक्षामा खासै प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।
अबको बाटो:
शैक्षिक सत्र सकिन अब साँढे तीन महिना मात्र बाँकी छ । कोभिड प्रभाव उकालो लाग्दो अवस्थामा छ । यो बेला प्रत्यक्ष विधिबाट पठनपाठन सम्भव देखिँदैन । सरकारले विद्यालय खोल्ने परिपत्र गरे पनि आफ्ना बच्चालाई जानाजान कोभिड परीक्षणको प्रयोगशाला बनाउन अभिभावकहरू तयार छैनन् । यसको विकल्पमा आलोपालो विद्यालयमा बोलाई गृहकार्य, परियोजना कार्य दिने, बुझाउने र पृष्ठपोषण दिएर अर्को एक साताका लागि थप काम दिएर फर्काउने गर्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । शून्य प्रभावित जिल्ला वा स्थानीय तहका हकमा थोरै समय आम्नेसाम्ने विधि प्रयोग गर्न सकिएला तर सजगता अपनाउन भने त्यहाँ पनि जरुरी छ । विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा दैनिक कति कक्षा सञ्चालन गर्ने, कुन तहको गर्ने, कसरी सुरक्षा मापदण्ड अपाउने लगायतका बारेमा तयार पारिएको प्रस्तावलाई स्थानीय तहसमक्ष पेश गरेर सुरक्षाका उपाय अपनाउन जरुरी छ । हाल केही स्थानका विद्यालयमा गत असोजदेखि नै पठनपाठन थालिएको छ । ती विद्यालयहरूले प्रायः दैनिक तीनदेखि चार वटा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् भने दिन बिराएर पठनपाठन गर्दै आएका छन् । कतिपयले दुई सिफ्टमा विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसरी विद्यालय सञ्चालन गर्दा हुम्लाको घटना पुनरावृत्त नहोस् भन्नेतर्फ सजग रहन आवश्यक छ ।
विद्यालय खुलेपछि प्रत्यक्ष हुने र भच्र्युअलका माध्यमबाट हुने पठनपाठनका बीच ठूलो अन्तर रहनेतर्फ मन्त्रालय सचेत रहेको देखिँदैन
हाल अधिकांश विद्यालयले उपल्लो कक्षामा भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका छन् । विद्यालय खुलेपछि प्रत्यक्ष हुने पठनपाठन र भर्चुअलका माध्यमबाट हुने पठनपाठनका बीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । यसरी पठनपाठन गर्दा विद्यार्थीको सिकाइमा धेरै भिन्नता रहनेतर्फ मन्त्रालय सचेत रहेको देखिँदैन । जसरी पनि सिकाइ भएको छ भन्न पाए मन्त्रालयलाई पुग्ने अवस्था छ । तर, पाठ्यक्रमले राखेका उद्देश्यहरू यसरी पूरा हुँदैनन् । सिंहदरबारमा बसेर आदेश जारी गर्नु र मुलुकको कुना कन्दराको अवस्थाबीच आनको तान फरक छ भन्ने कुरा मन्त्रालयले कहिले बुझ्ने ?
संवैधानिक व्यवस्थाको विकल्प नखोजौं:
संविधानको अनुसूची ८ मा प्रस्ट रूपमा विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त अधिकारको बाँडफाँडलाई व्यवस्थित गर्न ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ कार्यान्वयनमा आएको छ । यो ऐनसमेतका आधारमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत आइसकेकाले अब किचलो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कोभिड प्रभावित कालमा मात्र नभएर अरु समयमा पनि स्थानीय तहमा शिक्षा नीति, ऐन नियम बनाउनेदेखि लिएर विद्यालय सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी मिलान जस्ता स्थानीय तहका अधिकार संवैधानिक अधिकार हुन् । यिनको विकल्प खोज्नु सर्वथा न्यायोचित हुँदैन । या त संघीयता मान्दैनांै भन्नुप¥यो, या त स्थानीय सरकारको सर्वेच्चतालाई स्विीकार्नुप-यो । दुुवै कुरा नमान्न पाइँदैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा त अझ स्थानीय तहलाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवारी बनाएर स्वनिर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिनुपर्दछ ।
