प्रजनन् अधिकार सम्वन्धि ऐन कागजमा सिमित

काठमाडौं । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सम्वन्धि निति योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न सरकारलाई सुझाव दिन प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति गठन भएपनि सो समिती निष्कृय रहेको पाइएको छ । जसका कारण प्रजनन् अधिकार मुलतः कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ ।

नेपाल स्वास्थ्य स्वयम्सेवी संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष साबीत्री मैनालीले ऐन बनेपनि कार्यान्वयन नभएको बताईन् । उनले भनिन््,‘ निति बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने त हात लाग्यो शून्य नै हुन्छ । हामी स्वयम्सेविकाहरुलाई प्रजनन स्वास्थ्य समितिको बैठकमा पछिल्लो समय बोलाएको पाएको छैन ।’ उनले समिति निष्कृय हुँदा प्रजनन् अधिकार कार्यान्वयनको सुनिश्चितता माथि प्रश्न चिन्ह् उठेको बताईन् ।

समितिको सदस्यहरुमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ ।

सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सं संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि पारिश्रमिक सहितको पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा उल्लेख छ । तर,यी बुँदाहरु पुर्णतः कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्

यस्तै, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधी, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन अधिकृत, प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान वा सेवा प्रदान गरिरहेका पेशागत संस्थारव्यक्तिहरु मध्येबाट एक महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनित प्रतिनिधि दुई जना सदस्य, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेविका संघको प्रतिनिधि एक जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

समितिको सदस्य सचिवमा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत् परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ । समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा भीमसिंह तिङकरीले कोभिड १९ महामारीका कारण बैठक बस्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘अब हामी छिट्टै समितिको वैठक बस्छौं । समिती सन्दर्भमा मनोनयन फाईल अघि बढिसकेको छ । ’ उनले आफूहरुपनि कोभिड महामारी रोकथाममा खटिएकाले समितीको बैठक बस्न केहि ढिलाई भएको बताए ।

ऐनमा सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा अन्ठानब्बे दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुने भनिएको छ । यस्तै, सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संघ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । अहिलेपनि निजि तथा सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत केहि महिला कर्मचारीहरुले सहज तरीकाले विदा पाउँदैनन् ।

सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सं संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि पारिश्रमिक सहितको पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा उल्लेख छ । तर,यी बुँदाहरु पुर्णतः कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वजेट मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नुपर्ने भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले मृतक शिशु तथा गर्भपतन भएका तथा गराएका महिलाको संख्या समेत खुल्ने गरी अभिलेख गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यस्तै, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति सेवाको लागि आएका गर्भवती महिलाको मृत्यु भएमा त्यस्तो महिलाको अभिलेख गर्नु पर्ने भनिएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

गत असोजमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नियमावली, २०७७ स्वीकृत भएको थियो । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्दै सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहँुचयोग्य सेवा बनाउने अवधारणाका साथ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लागु भएको हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 252 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गड्तौलालाई कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिने सरकारको निर्णय

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
हेटौंडाको मेयर बन्न ४ महिला सहित १७ जनाको उम्मेदवारी